महासंघद्वारा डिमाण्ड शुल्क नबढाउने आयोगको निर्णयको स्वागत

विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल घटाउने तथा डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड शुल्क बढाउने गरी आयोगमा मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो त्यसलाई आयोगले खारेज गरेको हो । यसले कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास छ ।
विद्युत डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको र यस सम्बन्धमा गएको असोज १२ गतेमात्रै ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटी सुझावसमेत दिइएको थियो । महासंघको सुझाव अनुसारनै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केहीमात्रा भएपनि सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्यून गरी अन्य शुल्कसमेत हटाउँदै जानुपर्ने र उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
नेपालमा जलविद्युतको अत्यधिक स्रोत भएपनि उद्यम व्यवसायका लागि महँगो रहँदै आएको छ । विद्युतको निर्वाध आपूर्ति र उद्योगका लागि सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महासंघले सदैव जोड दिँदै आएको छ ।