उद्योग विभागका सबै सेवा अब अनलाइनबाटै «

उद्योग विभागका सबै सेवा अब अनलाइनबाटै

उद्योग विभागले अब सबै सेवा अनलाइनबाटै प्रवाह गर्ने भएको छ । उद्योग दर्तादेखि फिर्ता हुने व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि विभागले अनलाइनमार्फत सेवाका लागि तयार गरेको पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
विभागका अनुसार अब उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति तथा निर्यातमा नगद अनुदान जस्ता महत्वपूर्ण सेवाका लागि पनि विभागको कार्यालयसम्म धाइरहनु पर्दैन । विभागले यसैगरी भिसा स्वीकृति, लगानी फिर्ता सिफारिस, व्यावसायिक भिसा तथा कामदार भिसा सिफारिसलगायतका सेवा पनि अनलाइनमार्फत नै प्रवाह गर्न लागेको महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक तिवारीका अनुसार अनलाइनबाट यी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभागले इन्डष्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (आइएमआईएएस) लागू गरेको छ । यो सिस्टम १५ असारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको र प्रारम्भिक परीक्षण सन्तोषजनक रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले यो सेवाको सफ्टवेयर निर्माण सम्पन्न भई कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले सञ्चालनको क्रममा देखा पर्नसक्ने समस्या तत्काल समाधान गरिने जनाएको छ । “हामी यो सेवामा देखिने समस्या समाधान गर्दै यथाशक्य सेवाग्राहीमैत्री बनाउने गरी अघि बढिरहेका छौं,” महानिर्देशक तिवारीले भने, “यससँगै अब विभागको काम कारबाहीमा विगतमा देखिने गुनासो कम हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।”

विभागले यसअघि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्ण अटोमेसनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उद्योग स्थापनामा सहजताका लागि केन्द्र स्थापना गरिए पनि यसबाट सेवाग्राहीले लाभ लिन नसकेपछि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अभिलेख गर्न लागिएको हो ।
महानिर्देशक तिवारीका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै पूर्ण डिजिटलाइज गर्न लागिएको हो । यसअघि केन्द्रमार्फत भएका गतिविधिलाई विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण भइरहेको र अब प्रवाह हुने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ताको निवेदन, विदेशी लगानी स्वीकृति, नामासारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, उद्योग दर्ता अनुमति जस्ता कार्य सम्पादन हुँदै आएका छन् । यस्तै, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि केन्द्रबाटै सम्पादन गरिँदै आएको छ । लगानी तथा आम्दानीको रकम फिर्ता, उद्योगलाई दिइने छुट, सहुलियत, सुविधा, खारेजी, नियमन र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता कार्यको जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई नै रहेको छ । अब भने यससम्बन्धी निवेदन लिँदा, सो सम्बन्धी जानकारी दिँदा वा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अभिलेख गरिने छ ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट कार्यसम्पादन गर्दा तयार गरिएको अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गरी पोर्टलमा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुने उद्योग समेतको एकीकत विद्युतीय विवरण उद्योग विभागले पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नु पर्ने जनाइएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात सबै उद्योगले त्यस्तो पोर्टलमा आबद्ध भई विवरणसमेत अद्यावधिक गराएको हुनु पर्ने नियमावलीमै उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्