विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा भारत लचिलो «

विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा भारत लचिलो

• विद्युत् आयात-निर्यातमा ढोका खुल्योः मन्त्री
• पीटीए र त्रिदेशीय व्यापार खुल्लाः मन्त्रालय
• स्वागतयोग्य तर देशभित्रको अवरोध उस्तैः निजी क्षेत्र
• सेयर संरचना र भारतीय रुचीको आधारमा आयात निर्यात

 छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि भारत सरकारले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धी निर्देशिकामा लचिलो बनेको छ । विद्युत् आयात गर्नका लागि भारतीय सरकार वा भारतीय सरकारी कम्पनी वा त्यहीँका निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने प्रावधानप्रति नेपाल लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूले संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि निर्देशिकामा लचिलो बनेको हो । २०१६ डिसेम्बर ५ मा ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ ल्याएको भारतको विद्युत् मन्त्रालयले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाललाई पठाएको नयाँ ‘विद्युत् आयात–निर्यात (अन्तरदेशीय) निर्देशिकामा ५१ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने बुँदा नम्बर ६.१ को प्रावधान हटाएको छ । भारत सरकारले निर्देशिका ल्याएपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) को मर्मविपरित भएको भन्दै सबै व्यापारी, उत्पादक र बिक्रीकर्तालाई बिनाभेदभाव विद्युत् आदानप्रसदान गर्न दिइनुपर्ने लगायतका परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया पठाएको थियो । दुई देशबीच भएको सचिवस्तरीय बैठकमा समेत निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गरेर औपचारिक धारणा बनाउने निर्णय भएको थियो । ३ पुसमा भारतले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ निर्देशिकाले प्रतिशत नतोकेपनि ‘सेयर संरचना’लाई हेरेर मात्र र भारतीय रुचीमा मात्र विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिने भने संकेत गरेको छ ।भारत सरकारले निर्देशिकामा संशोधन गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसले विद्युत् आदानप्रदानका लागि ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले परिमार्जनसँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिए । “निर्देशिका परिमार्जनले जलविद्युत् लगानी प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ, यसले दुई देशका साथै वंगलादेश लगायतका क्षेत्रीय विद्युत् आयात-निर्यातका लागि ढोका खुलेको छ,” उनले भने, “यसले निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत् विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ ।”पहिलाको निर्देशिकामा विद्युत्लाई भारतले रणनीतिक वस्तुको रूपमा परिभाषित गरेकोमा नयाँले यसलाई हटाएर खुला गरेको छ । यसैगरी पहिला अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन भारतको अन्तर्गत रहने उल्लेख भए पनि नयाँ निर्देशिकाले आफ्नो देशभित्रको संरचना सम्बन्धित देशअन्तर्गत रहनेगरी संशोधन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने रणनीतिक वस्तुको रूपमा रहेको परिभाषालाई हटाएर खुला वस्तुको रूपमा लिएपछि र भारतीय लगानीको व्यवस्था भएपछि धेरै सहज भएको बताउँछन् । “नयाँ निर्देशिकाले पीटीएअनुसार अघि बढ्ने तथा भारतीय विद्युत् संरचना प्रयोग गरेर तेस्रो मुलक र भारतीय स्वीकृतिमा तेस्रो मुलुक जाने संरचना बनाउनका लागि खुला गरेको छ,” उनी भन्छन् । यस व्यवस्थाले नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने योजनालाई सहजीकरण गर्ने उनको बुझाइ छ । तर निर्देशिकाको ६.२ बुँदामा भारतको आधिकारिक निकायले स्वँपुजी (इक्वेटी) संरचनाको आधारमा अघि बढाउने र सेयर संरचना परिवर्तन भएमा ३० दिनभित्र जानकारी दिएर स्वीकृतिपछि मात्र अघि बढाउने उल्लेख गरेकोले भारतीय रुचीबिना विद्युत् आयात हुन नसक्ने संकेत गरेको छ । बुँदा नं. ६. १ ले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलनको कुरा गर्दै वृहत नीतिगत रुचीको आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यसले पनि अन्य देशको लगानी रहेको विद्युत् व्यापारमा समस्या हुने देखाएको छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता सबै कुरा पीटीएको आधारमा हुने तथा आयात गर्ने विद्युत् उत्पादकको आधारिक संरचना हेर्न सक्ने व्यवस्थालाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । निजी क्षेत्रका स्वदेशी जलविद्युत्् प्रबद्र्धकबाट नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले उत्पादन खरिद गर्ने सम्झौता भएकाले त्यसको बजारको रूपमा भारत लगायत तेस्रो देशलाई प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाले विद्युत् बजार सुनिश्चतता भई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने र स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादन ह्वात्तै बढ्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । निजी प्रवद्र्धकहरूले भने भारतले गरेको निर्देशिका परिमार्जनले विद्युत् व्यापारलाई खुला गर्नु स्वागतयोग्य भएपनि उत्पादन बढाउनका लागि अहिले देखिएका अवरोधहरू हटाउन सके मात्र यसबाट देशले लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । “निर्देशिकामा परिवर्तन भएर खुल्ला गरिएको भए, त्यो स्वागत योग्य छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “अहिले भारतबाट झण्डै एकतिहाई विद्युत् आयात भइरहेको छ, पहिला निर्यात गर्ने विद्युत्का लागि अवरोधहरू हटाउनुपर्छ, उत्पादन बढाउने कुरा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।” उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउनका लागि अवरोधकको रूपमा वन तथा वातावरण प्रकृया, विष्फोटक पदार्थ अभाव, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका अवरोधहरू उस्तै रहेकोले यो हटाउन सकेमात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्तरदेशीय व्यापार खुल्ला हुँदा पनि खुसी हुने अवस्था आउँछ । नयाँ निर्देशिकाले उत्पादित विद्युत् बढी भए नेपालको विद्युत् व्यापार गर्न अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृत लिएर भारत पठाउन सक्नेछन् । भारतका सरकारी वा निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेश निर्यात गर्न चाहे केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग (सिइआरसी) को अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल भारतले भुटानबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ भने नेपाल र वंगलादेशलाई निर्यात गरिरहेको छ । भविष्यमा दुई देशबीच रुची मिलेमा नेपालले पनि विद्युत् निर्यात गर्न सकिने देखिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्