नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिको खुब चर्चा हुन्छ । विशेष गरी विक्रम संवत् २०४६ र

केही वर्षपछि व्यापारका लागि बिजुली नहुन पनि सक्छ अनि अर्बौंको बिजुली खेर गएर प्राधिकरण घाटामा

गोकर्णराज पन्थ विद्युत नियमन आयोगका सचिव छन् । उनले २०५३ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरबाट

२०७१ सालमा लगानी बोर्डको सहभागितामा भएको एक अध्ययनले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गरेर नेपालमा रासायनिक

अमेरिकाले यही २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुनसम्ममा संसद्बाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुमोदन गरिसक्न

वातावरण इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि र सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका डा. विजय थापा ऊर्जा र वातावरण विज्ञको

देशभरका १२० वटा पालिकाले जलविद्युत रोयल्टीबापत ७० करोड ६७ लाख १७ हजार पाएका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार आयोगका अध्यक्ष डीबी

सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सुरु गरेको २७ वर्षपछि रोक लगाएको छ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा २ अर्ब ८२ करोड आयात गरेको छ

जुम्लाको विकट तिला गाउँपालिका–७ पोखरेका परिमल रोकायालाई आफ्नै घरमा झिलिमिलि बलेको बिजुली हेर्ने औधी इच्छा

–बाग्मतीको योगदान एक तिहाई– कर्णालीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम–लुम्बिनीको एक प्रतिशतमा स्थिर– प्रदेश–२ को ४३ अर्ब