लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध संसदीय समितिको चासो

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरूसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले लैङिगक हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र दोषीउपर कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले विद्यमान कानुन कार्यान्वय फितलो भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाउन पनि माग गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानविय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताउनुभयो । उनले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए । किशोरी र ज्येष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजिवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, अपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिला माथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलाशको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । कानुनमा लिखित रूपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भइरहेको उहाँको तर्क थियो ।
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले सशक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताए । उनले कानुन भए पनि कार्यान्वय फितलो हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्र्ने बताउनुभयो । महिलाको लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए ।
जिफन्टकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरूलाई हिंसाविरुद्धको चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका तथा युवती बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै जानु र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै दिनहुँ काठमाण्डौमा प्रदर्शन भइरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो राखेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको हो ।