चेतावनी दिने, बन्द गर्न नसक्ने

काठमाडौं– सरकारले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समय बुधबार सकिएको छ । तोकिएको समयमा दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले अब के गर्छ भन्ने चासो छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार समय सकिए पनि सरकार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने मनस्थितिमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने भन्दै सरकारले तत्काल बन्द नगर्ने भएको हो ।

अघिल्लो साता सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन सात दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । यो अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियाका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बुधबार साँझसम्म फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालगायत सामाजिक सञ्जालबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको बताए । ‘उनीहरूले मन्त्रालयमा अहिलेसम्म सोधखोज पनि गरेका छैनन् । निर्धारित समयमा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएकाले अब सरकारले कुनै पनि निर्णय लिन सक्छ । तर, यही निर्णय हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिहरु यसपल्ट सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आउँछन् कि भन्ने अपेक्षा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली बुधबार चीन भ्रमण पूरा गरी नेपाल फर्केका छन् । चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई नेपालले समर्थन गरेको भन्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिका कारण सरकार दबाबमा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत जीआईएस र त्यसमा सहभागी राष्ट्रहरुका सम्बन्धमा कटु टिप्पणी गरेका कारण नेपालमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यस्तो बेलामा फेसबुक, एक्स (ट्वीटर)जस्ता अमेरिकी लगानीका कम्पनीको सेवा बन्द गरेको अवस्थामा नेपालमाथि अमेरिकाले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भएकाले सरकार तत्काल ती कम्पनी बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

यद्यपि, सरकारले तोकेको समयभित्र दर्ता नगर्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पारिने चेतावनी भने दिइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पछिल्ला दिनमा दिनहुँजसो प्रतिबन्धको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यसअघि मन्त्रालयले भदौ १२ मा सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ को निर्णयअनुसार उक्त सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्न भनिएको थियो । सूचीकरण वा दर्ता प्रक्रियाका लागि प्लाटफर्महरूले नेपालमा एक सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी पनि तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा जनाइएको छ ।

तोकिएको समयभित्र कुनै पनि प्लाटफर्म दर्ताको लागि सम्पर्कमा नआए तिनलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेमा तत्काल पुनः सक्रिय गराउने गरी मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । त्यसो त मन्त्रालयले यसअघि चार पटक सूचना जारी गरी दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि बन्द गराउने बाटो खुलेको छ ।

किन आएनन् सूचीकरणमा ?
फेसबुक, एक्स, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामजस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण कानुनी र नीतिगत सीमाबद्धता, कर संरचना र बजारको सानो आकार हो । नेपालमा सूचीकृत हुन कम्पनीले स्थानीय इकाई दर्ता गर्नुपर्छ तर बहुराष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालले नेपालमा शाखा वा सहायक कम्पनी स्थापना गरेका छैनन् । आम्दानी कर र लेखापरीक्षण प्रणालीमा स्पष्टता नहुँदा नियामक निकायसमेत यिनको सूचीकरणप्रति अनिश्चित छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘नेपालजस्तो सानो बजारमा सूचीकरणले यी कम्पनीलाई खासै आकर्षण गर्दैन ।’ त्यसैले न नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा यस्ता कम्पनी सूचीकृत भएका छन्, न त निकट भविष्यमा सूचीकरण हुने संकेत देखिन्छ ।

फेसबुक मनिटाइजेसनले सरकार दबाबमा
सरकारले तोकेको समयमा सूचीकरण नभए पनि फेसबुकले नेपाली प्रयोगकर्तालाई यही बेला आम्दानीको अवसर खुला गरेका कारण सरकार उल्टै दबाबमा परेको छ । यसका कारण तत्काल फेसबुक बन्द गर्दा सरकारमाथि नागरिक दबाब बढ्ने देखिएको छ ।

फेसबुक (मेटा) ले नेपालमा औपचारिक रूपमा मनिटाइजेसन सुविधा सुरु गरेसँगै नेपाली सामग्री सिर्जनाकर्ताले आफ्ना भिडियो, रिल्स, फोटो र स्टोरीमार्फत प्रत्यक्ष आम्दानी गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि नेपाल फेसबुकको यो सूचीमा नपर्दा सिर्जनाकर्ताले आफ्ना लाखौं दर्शक हुँदा पनि आम्दानी लिन पाएका थिएनन् ।

सेप्टेम्बर २ मा मेटाले नेपाललाई मनिटाइजेसनको सूचीमा राखिसकेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो कदमले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । अब कलाकार, भ्लगर, इन्फ्लुएन्सर र साना व्यावसायिक पेजहरूले आफ्ना गतिविधिबाट आम्दानी मात्र होइन, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछन् ।

यद्यपि, मोनिटाइजेसन पाउनका लागि फेसबुकले कडा मापदण्ड तोकेको छ । यसका लागि कम्तीमा पाँच हजार फलोअर, पछिल्लो ६० दिनमा ६० हजार मिनेट वाचटाइम र सामग्री नीतिसँग मेल खाने गुणस्तरीय पोस्टहरू हुनुपर्नेछ । यस्तै, आम्दानीमा कर कसरी लाग्ने भन्ने विषय अझै प्रष्ट छैन । नेपालमा डिजिटल कारोबारसम्बन्धी कानुन र कर प्रणाली स्पष्ट नभएकाले दीर्घकालीन रूपमा यसले नीतिगत विवाद ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको ठहर छ ।

समग्रमा हेर्दा, फेसबुक मनिटाइजेसन नेपालका लागि आर्थिक अवसर मात्रै होइन, डिजिटल अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रताको अभ्याससमेत हो । यस अवसरलाई दिगो बनाउन सरकारले स्पष्ट नीति, कर प्रणाली र सिर्जनाकर्तालाई सहयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।