मरेको घोडा सिद्धान्त र कृषिमा अनुदान

कृषि संसारकै सबैभन्दा पुरानो र आधारभूत पेसा हो । आज पनि करिब दुई अर्ब मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा निर्भर छन् । खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी, र सामाजिक स्थायित्वका कारण संसारका अधिकांश सरकारले किसानलाई सहयोग गर्न अनुदान दिने गर्छन् । तर विडम्बना के छ भने दशकौँदेखि दिइँदै आएको अनुदानले अपेक्षित दीर्घकालीन परिणाम भने दिएको छैन । उत्पादन वृद्धिदर सीमित छ, किसान अझै आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् र सरकारी कोषमा भारी दबाब परेको छ ।

यस सन्दर्भमा एउटा रोचक विश्लेषणमार्फत हेर्नु जरुरी छ, त्यो हो— मरेको घोडा सिद्धान्त अर्थात् डेड हर्स थ्यौरी ।

मरेको घोडा सिद्धान्त संगठनात्मक र नीतिगत अध्ययनमा प्रयोग हुने सिद्धान्त हो । यसको सार भनेको यदि घोडा मरेको छ भने उसलाई जति पिटे पनि हिँड्दैन, अर्थात् कुनै नीति वा कार्यक्रम अब प्रभावकारी छैन भने पनि संस्था वा सरकार त्यसैलाई निरन्तर चलाइरहन्छ । यस्तो हुनुका कारण धेरै हुन्छन् । परम्परादेखि अपनाउँदै आएको अर्थात् हामीले बाजेको पालादेखि यसरी गर्दै आएका हौँ भन्ने सोच, राजनीतिक सोच अर्थात् किसान वा मतदाता नखुसी हुन्छन् भन्ने डर, ठूलो लगानी गर्न पाइयोस् भन्ने मानसिकता तथा संस्थागत जडता अर्थात नयाँ नीति बनाउन वा कार्यान्वयन गर्न सजिलो नभएकाले पुरानै बाटो अपनाइरहने सोच ।

मरेको घोडा सिद्धान्त सामान्यतया संगठन, नीति वा कुनै प्रणालीमा प्रचलित गलत अभ्यासलाई निरन्तर दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिलाई व्यंग्यात्मक रूपमा वर्णन गर्न प्रयोग गरिने सिद्धान्त हो । यसको अर्थ यदि घोडा मरेको छ भने पनि त्यसलाई अझै हिँडाउने प्रयास गर्नु हो । यसलाई नीति, कार्यक्रम वा अभ्यासमा सुधार नगरी पुरानै तरिकाले जारी राख्ने अवस्थाको आलोचना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कृषि अनुदानको वर्तमान पद्धति धेरै पुरानो छ, तर सरकारले अझै पनि यसलाई सुधार नगरी दोहोर्‍याउँदै छ भने यो मरेको घोडा सिद्धान्तको उदाहरण हो ।

विश्वव्यापी रूपमै कृषिमा अनुदान र मरेको घोडा सिद्धान्त ठ्याक्क्कै मिल्छ । युरोपेली युनियनको कमन एग्रिकल्चरल प्राक्टिसअन्तर्गत हरेक वर्ष करिब ५८ अर्ब युरो किसानलाई दिइन्छ । त्यसको उद्देश्य खाद्य सुरक्षा र किसानको संरक्षण हो । तर, आलोचकहरू भन्छन्– ठूला किसान र जमिनदारले बढी फाइदा पाउँछन्, जबकि साना किसान अझै पछि पर्छन् । राजनीतिक दबाबका कारण यो नीति बारम्बार सुधार भए पनि मूल ढाँचा अझै ‘मरेको घोडा सिद्धान्त’ झैँ चलिरहेको छ ।

अमेरिकामा मकै, भटमास, कपासजस्ता बालीमा प्रत्यक्ष नगद, मूल्य समर्थन र बीमा योजनाद्वारा ठूलो अनुदान दिइन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विकृति ल्याएको छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकी मकै अनुदानका कारण मेक्सिकोका किसान प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बजारबाट बाहिरिनुपरेको छ । तर फार्म बिल हटाउनु राजनीतिक रूपमा असम्भव छ, किनकि यसले ग्रामीण मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ ।

भारतमा मल अनुदानमा मात्र हरेक वर्ष दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यसले तत्काल राहत त दिन्छ, तर रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटो बिगार्दै गएको छ । सरकार अनुदान घटाउने कुरा ल्याउँदा किसान आन्दोलन हुन्छ, जसले पुरानै नीति निरन्तरता दिन बाध्य बनाउँछ । जापानले चामल उत्पादनमा भारी कृषिवस्तुको मूल्य समर्थन गर्छ । यसले किसानलाई त सहारा दिएको छ, तर उपभोक्ताले महँगो चामल खानुपर्ने अवस्था बनेको छ । साथै, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि कमजोर भएको छ ।

नेपालमा पनि हरेक वर्ष अरबौँ रुपैयाँ मल, सिँचाइ र कृषिवस्तुको मूल्य समर्थनमा खर्च हुन्छ । मलमा अनुदानले सस्तो मल त किसानले पाउँछन्, तर माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ र उत्पादन वृद्धिदर स्थिर छ । त्यस्तै मूल्य समर्थन नीतिले धान वा गहुँमा न्यूनतम मूल्य घोषणा भए पनि सबै किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गर्दा ठूला आयोजना बनाइए पनि धनी र जमिनदारले बढी फाइदा पाउँछन्, विपन्न किसान बेवास्ता हुन्छन् । यी सबै उदाहरणले देखाउँछ कि अनुदानले अल्पकालीन राहत त दिन्छ, तर दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता ल्याउन असफल छ ।

नेपालमा किसानको संख्या र वार्षिक कृषि अनुदानबारेको यकिन तथ्यांक पाउन केही चुनौती भए पनि २०६८ सालको कृषि गणना अनुसार ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार थिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा १०७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण गरिएको छ, जसमध्ये अधिकांश रकम (करिब ८७.३५ अर्ब रुपैयाँ) रासायनिक मलमा खर्च भएको छ । वार्षिक औसतमा २१.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदानमा खर्च भएको देखिन्छ र आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा २७.९५ अर्ब रुपैयाँ मलका लागि छुट्ट्याइएको छ । यद्यपि, यो अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको, चुहावट बढी भएको र वितरणमा असमानता रहेको गनासो सुनिँदै आएको छ । तर, वास्तविक अध्ययन गरिएको छैन, जसले गर्दा समग्र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ ।

नेपालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर बर्सेनि अर्बौं खर्च गरेको छ । गत वर्षमात्र नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा मात्र झन्डै ५६ अर्ब खर्च गर्‍यो । यसका अतिरिक्त बिमा, तालिम, प्राविधिक सहयोग अनुदानका साथै अन्य वित्तीय प्रवाहका बाबजुद खाद्यान्न उत्पादन मात्र पनि वृद्धि भएको छैन । उदाहरणका लागि धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर ४.५ टन लक्ष्य राखेकोमा नेपालको औसत मात्र ३.९ टनमात्र पुगेको छ ।

किन अझै निरन्तरता हुन्छ त ? मरेको घोडा सिद्धान्तका आधारमा अनुदान नीतिको निरन्तरताका कारणहरूमा किसान विशाल मतदाता वर्ग भएकाले सरकारले प्रत्यक्ष समर्थन देखाउन चाहन्छ । अनुदान वितरण गर्ने निकाय आफैँमा बजेट र रोजगारीमा निर्भर हुन्छन्, जसले प्रणालीलाई स्थायी बनाउँछ, किसानले अनुदानलाई ‘अधिकार’ ठानिसकेका छन्, जसलाई काट्दा आन्दोलन हुने सम्भावना हुन्छ तथा नयाँ, वैज्ञानिक र लक्षित नीति बनाउन समय, स्रोत र राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव हुन्छ ।

यस दृष्टिकोणको उपयोगिता के हो भने मरेको घोडा सिद्धान्तको प्रयोगले कृषि अनुदानबारे तीन अप्रभावकारी नीतिलाई छुट्ट्याउन मद्दत गर्छ, किन पुराना अभ्यास हटाउन कठिन हुन्छ भन्ने कारण देखाउँछ र सुधार र दीर्घकालीन वैकल्पिक नीति बनाउन प्रेरणा दिन्छ । तर, यसका लागि सावधानी पनि आवश्यक छ । सबै अनुदानलाई ‘मरेको घोडा’ भन्न सकिँदैन । विपन्न किसानलाई खाद्य सुरक्षा दिन वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला सहयोग गर्न अनुदान अझै अपरिहार्य हुन्छ । समस्या पुराना अनुदानलाई सुधार नगरी अन्धाधुन्ध निरन्तरता दिने अभ्यासमा हो ।

कृषि अनुदान केवल नेपालमा मात्र होइन, अमेरिका, भारत, जापान र युरोपसम्ममा विश्वव्यापी विवादको विषय बनेको छ । धेरैजसो अवस्थामा अनुदान अब मरेको घोडा भएको छ । नतिजा दिन नसके पनि राजनीतिक कारण, परम्परा र संस्थागत जडताले यसलाई चलाइरहेको छ ।

नेपालसहित संसारका सबै मुलुकलाई प्रमाणमा आधारित लक्षित अनुदान नीति, समयमा आधारित निश्चित कार्यक्रम र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ, अन्यथा मरेको घोडा हिँड्ने आशा गरेर पिटिरहनु मात्र हुनेछ ।