
अनलाइन नहुँदा श्रम स्वीकृति अलपत्र
बिमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमा शुल्कलाई अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा लैजान अटेर गर्दा नियोगबाट दिन
बिमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमा शुल्कलाई अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा लैजान अटेर गर्दा नियोगबाट दिन
कामदार पठाउने प्रक्रिया बन्द भएर डेढ वर्षपछि मलेसिया खुलेपछि संस्थागत रुपमा ७ हजार युवाले श्रम
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजनाअन्तर्गत विभागले आइतबारदेखि अनलाइनबाटै टोकन लिने व्यवस्था गरेको
सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति सेवा काठमाडौंभन्दा बाहिरबाट पनि सुरु गरेको ६ महिना अवधिमा ६८ हजार
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रम स्वीकृति लिँदा नक्कली बनाई युवा ठग्ने क्रियाकलापलाई रोक्न सरकारले ई–स्टीकर लागू
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति
मुलुकको वित्तीय सन्तुलनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको देखिएको छ । मुलुक भित्रिने आयभन्दा बाहिरिने रकम
गण्डकी प्रदेशका युवालाई श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । गण्डकी प्रदेशको
निर्माणाधीन ठूला परियोजनाले आवश्यकताअनुसार दक्ष कामदार राख्ने श्रम अनुमति नपाउँदा परियोजनाको काम नै रोकिने भएको
सरकारले बिदामा आएर रोजगारीका लागि पुनःः विदेश जाने कामदारलाई घरपायक सेवा दिन आइतबारदेखि प्रदेश तहमा
रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाको संख्या विगत ३ वर्षदेखि लगातार घटे पनि रोजगारीकै क्रममा ज्यान
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृतिका लागि गएका युवासँग सहजकर्ताले सेवा शुल्कबापत ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी