‘घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिखुलाउनू’ «

‘घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिखुलाउनू’

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति तत्काल खुलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले परीक्षणका लागि भन्दै पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्देशनपछि पनि नयाँ घरेलु श्रमिकको हकमा भने अध्ययनपछि मात्र आवश्यकताअनुसारश्रम स्वीकृति खुला हुने जनाइएको छ । घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको समस्यालाई सामधान गर्न विगत एक वर्षमा पटक–पटक बैठक बसेको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले लिखित रूपमा नै समितिलाई पत्र लेखेर घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको मार्गप्रशस्त गरिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको थियो । अब बिदामा आउने घरेलु श्रमिकले आफू रोजगारदाताबाट कुनै शोषणमा नपरेको कुरा स्वयं प्रमाणित गरेर पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन् ।
विभिन्न गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारको पुनःश्रम स्वीकृति लिने सम्बन्धमा बिभिन्न सरोकारवालालाई बोलाएर समितिमा बुधबार छलफल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।“अहिले पाइलटको रूपमास्वीकृत दिने र एउटा अध्ययन टोली बनाएर सम्बन्धित देशको भ्रमण गरी राम्रा र नराम्रा असरको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ,” ति अधिकारीलेभने, “अध्ययन टोलीको भ्रमणपछि देखिएका समस्या र असरलाई अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार नयाँका लागि पनि खोल्ने योजना छ ।” पहिलाको कमिटीले उठाएका मुद्दाहरु पनि पुनः अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन टोलीमा श्रम, परराष्ट र अन्य सारोकारवालाको टिम बनाएर श्रम गन्तव्य मुलुक जाने भएको छ । अनुगमन भ्रमणको विस्तृत खाका श्रम मन्त्रालयले केही दिन भित्र तयार गर्ने जनाइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको समस्या पुनः मूल्यांकनगर्न पटकपटक श्रम समितिलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । लामो सयमसम्म पुनः श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आएका नेपाली पुनः सोही काममा जान नपाउने भन्दै स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । सुरक्षित वातावरणमा राम्रो काम र आकर्षक कमाइ भए पनि उनीहरु पुनः फर्कन नपाउने भन्दै नेपाल आउन सकेका थिएनन् । अन्ततः हजारौंले न्याय पाउने निश्चित भएको देखिएको छ । घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति बन्द गर्दा अत्यावश्यक परिस्थितीमा परिवारसँग भेटघाटका लागि आउन समेत रोकिएको थियो ।
२०७२ चैतमा तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले घरेलु कामदारका रुपमाश्रम गन्तव्य देशगएका बिशेषगरीमहिला श्रमिकलेश्रम शोषण, शारीरिक, मानसिक यातना पाएको भन्दै श्रम स्वीकृति रोकिएको थियो । त्यसबेला समितिले रोक्न निर्देशन दिएसँगै श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारका रुपमा जाने युवालाईश्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । बुधबारको समितिको बैठकमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक, श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल, तथा अध्यागमन विभागका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्