प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज हुँदै

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत बेरोजगार युवा सात लाख ९७ हजार हुँदा एक वर्षमा ६० हजारले रोजगारी पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षबाट अन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम र संरचना भने परिवर्तन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सट्टा आन्तरिक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै सहकार्य गरेर विश्व बैंकले सञ्चालन गरेको युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाको फन्डिङ कार्यक्रमको पाँचवर्षे समय समाप्त भएपछि अब आन्तरिक रोजगार कार्यक्रमको नाम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय निर्देशक डन्डुराज घिमिरेले बताए ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउन नसक्दा स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्ष्य घटाउँदै लगेर कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन गरिन लागेको हो । आन्तरिक रोजगारीका लागि कस्तो कार्यक्रम बनाउने भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य ६० हजार लक्ष्य भने पूरा भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई रोजगारी दिएको जानकारी दिए । गत आवको केही तथ्यांक अझै आउन बाँकी रहेकाले यो संख्या बढ्ने बताइएको छ । स्थानीय तहले तथ्यांक नपठाएका कारण रोजगारी पाउनेको संख्या हालसम्म लक्ष्यभन्दा कम देखिए पनि सबै विवरण आएपछि लक्ष्य पूरा हुने जनाइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेपछि रोजगारी संख्या र बजेटसमेत घटदै गएको छ ।

हालसम्म बेरोजगार रहेको जनाउँदै सात लाख ९७ हजार युवाले बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन् । आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको र त्यसको असर स्वदेशमा जनशक्ति अभाव देखिन थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ लाख ८४ हजार रहेकामा गत आवमा बेरोजगार संख्या घटेर सात लाख ९७ भएको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा बर्सेनि बेरोजगारको संख्या बढेको छ ।

सरकारले अघिल्लो आवबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाएसँगै बेरोजगारी संख्या घट्न सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएरसँगै रोजगारी पाउने दरसमेत घट्ने देखिएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा अघिल्लो आवमा घटाएर पाँच अर्ब ६५ करोड रुपैया कायम गरिएको छ । गत आवमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चार अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार बेरोजगारलाई रोजगार दिने नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेटको सिलिङ र रोजगारी लक्ष्य घट्दै गएको छ । स्थापनाको वर्ष श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगार दिइने उल्लेख गरे पनि विगत दुई आवबाट प्रत्येक वर्ष ६० हजारका दरले मात्र रोजगारी पाएको देखिन्छ । आन्तरिक रोजगारका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा रोजगारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या एक वर्षमै आठ लाख बढी पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रुपमा विकास गरिने उल्लेख भए पनि आव अन्त्यसम्म ती क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार रोजगार उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वाकांक्षी योजनाका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ६ आर्थिक वर्षदेखि रोजगार पाउनेको संख्या बढ्नुको सट्टा ओरालो लाग्दै गएको छ ।

चालू बजेटमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगार क्षेत्रमा सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत ६ वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि प्रगति न्यून रहेको देखिएको छ ।

हाल सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको जानकार बताउँछन् ।