सहकारी पीडित ६ वर्षदेखि बचत फिर्ताबाट वञ्चित

नेपालगन्ज– बाँकेको नेपालगन्जस्थित सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताले ६ वर्षदेखि आफूले जम्मा गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला अदालत बाँकेले २०८० पुस २६ गते बचतकर्ताको रकम संगठित रूपमा ठगी गरेको ठहर गर्दै कैद र सजायसहित जायजेथाबाट असुल गरी फिर्ता गर्न आदेश गरे पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू बचत फिर्ताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

निकै दु:ख गरेर जम्मा गरेको रकम अपचलन हुँदा बचतकर्ता आर्थिक संकटमा परेको पीडित संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले बताए । सुक्लाले ३१ लाख रुपैयाँ बचत गरेका थिए । उनीजस्ता १२ हजार बढी बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ । लामो समयदेखि तनावमा रहेका पीडितहरूलाई अदालतको आदेशले खुसी दिए पनि बचत फिर्ता नहुँदा बचतकर्ताहरू आर्थिक संकटमा पर्दै गएका छन् ।

पीडितको पैसा कसरी असुली गर्ने भन्नेतर्फ आफूहरूको सरोकार रहेको उनको भनाइ छ । ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुँदा निकै समस्या भएको छ’ उनले भने, ‘हीनामिना गर्नेहरूको जायजेथाबाट छिटोभन्दा छिटो रकम असुली हुनुपर्छ ।’ जिल्ला अदालतले सर्वसाधारणले बचत गरेको ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अपचलन गर्ने सञ्चालक समितिका १९ जनाबाट तत्काल बिगो असुल गरी निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु भनी आदेश गरेको थियो ।

२०८२ जेठ १४ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले समेत जिल्लाको फैसलालाई सदर गरेको थियो । उच्चले जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा पीडित पक्षसहित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहने गरी सहकारी सञ्चालक टोली बनाउने र त्यसले विशेष साभारणसभा बोलाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेश बमोजिम भदौ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विशेष साधारणसभा आह्वान गर्नका लागि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको पीडित संघर्ष समितिका सहसंयोजक शुक्लाले जानकारी दिए ।

यसैबीच अदालतको फैसला कार्यान्वयन टोलीले सहकारी ठगीका तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । दुई तहको अदालतले फैसला गरेसँगै सहकारीका अध्यक्ष हरदेवबक्स चौधरी, सिद्विकुमार महर्जन र सुरत खटिकलाई पक्राउ गरेको हो । अध्यक्ष चौधरीलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । उनी यसअघि एक वर्ष कैद बसेर २५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले सदर गरेसँगै चौधरी, महर्जन र खटिक पक्राउ परेका हुन् ।

अदालतले सहकारी घोटालामा १९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको छ । त्यसमध्येमा सात जनाले कैद र जरिवाना तिरिसकेका छन् । अरु फरार रहेका छन् । कैद र जरिवाना काटेकासँग पनि बिगो भराउन बाँकी रहेको छ । अदालतले कसुरदारलाई कैद, जरिवाना र बिगोको सजाय सुनाएको छ । २०७६ असोज २८ गते जिल्ला अदालतमा सहकारी ऐन, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा परेको थियो ।

जिल्ला अदालतले कसुर निर्धारण खण्डमा बिगो कायम भएका र सजाय निर्धारण खण्डमा प्रतिवादीहरूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने ठहरेको विगो तत्काल असुल उपर गरी पीडित जाहेरवालाहरूलाई भराइ दिनुपर्ने अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसका लागि विगो कायम भएका प्रतिवादीहरूले अदालतमा राखेको जेथा धरौट तथा उनीहरूले सहकारी संस्थामा राखेको जेथा जमानत समेतबाट कानुन बमोजिम यथाशीघ्र असुल उपर गरी पीडित जाहेरवालाहरूलाई भराइदिन उल्लेख गरेको छ ।