घरपायक श्रम स्वीकृतिले श्रमिकको ६० करोड बचत «

घरपायक श्रम स्वीकृतिले श्रमिकको ६० करोड बचत

 
अब कागजविहीन अनलाइनश्रम स्वीकृति

सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति सेवा काठमाडौंभन्दा बाहिरबाट पनि सुरु गरेको ६ महिना अवधिमा ६८ हजार युवाले सेवा उपभोग गरेका छन् ।काठमाडौं केन्द्रित श्रम स्वीकृतिलाई घरपायक विस्तार गर्दा हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका युवाको शुल्क र अतिरिक्त लागतसहित ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएको देखिन्छ ।
काठमाडौं आउँदा प्रतियुवा अतिरिक्त खर्च १० हजारले हिसाब गर्दा सो रकम बचत भएको अनुमान छ ।वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा आएर पुनः प्रवेश गर्ने युवाले श्रम स्वीकृतिका लागि हजारौं खर्च गर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न काठमाडौं बाहिरबाट समेत पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि तोकिएका ५ वटा कार्यालयहरूसो संख्यामा युवाले सेवा दिएका हुन् । यो सुविधा विस्तारसँगै प्रतिश्रमिक काठमाडौं आउँदा हुने अनुमानित १० हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा सो लगानी बचत भएको देखिन्छ ।
गएको पुसदेखि असारसम्म मात्रै ६८ हजार व्यक्तिले बिराटनगर, बुटवल, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत र कैलालीबाट घरपायक सेवा लिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा करिब ५५ हजारले उपत्यका बाहिरबाट श्रम स्वीकृति लिएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जनाएका छन्। सरकारले घरपायक सुविधा विस्तार गरेपछि चर्को सेवा शुल्कको मारमा परेकासवा लाख युवा प्रत्यक्ष लाभान्भित भएका छन् ।
विभागले सुरुमा प्रदेश ५ को बुटवल र प्रदेश २ को जनकपुरबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा सुरु गरेर क्रमशः कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढी र प्रदेश १ को विराटनगरबाट पनि सेवा सुरुगरेको थियो ।अब वार्षिक औषत २ लाख ५० हजार नेपालीले आवेदन दिने पुनःश्रम स्वीकृति प्रणालीलाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गरेसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहचलमा भिडभाड कम भएको छ । प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने बाहेक वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमनको कार्य समेत हुने छ । सरकारले क्रमशः नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि समेत प्रदेशस्तरबाटै गर्ने योजना बनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्य प्रदेशस्तरका कार्यालयबाट सम्पादन हुने छ । तर, नयाँ स्थापना गरिएका कतिपय श्रम कार्यालयमा आवश्यकता भन्दा न्यून कर्मचारी रहेकोले पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रभावकारी रूपमा संचालन हुन सकेका गुनासो समेत हल हँुदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको थियो ।वैदेशिक रोजगारका लागि काम गराउने विभिन्न संस्था तथा सेवाग्राहीहरू समेत बढी रकम खर्चेर दोब्बर खर्चमा काठमाण्डौँ धाउने परम्परा सधैँको लागि अन्त्य होस् भन्ने सोचसहित सेवा विस्तार गरेको बिभागले जनाएको छ ।यस अघि काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयबाट मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको थियो ।
सरकारले यसअघि स्थापना भएका श्रम कार्यलयमा भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार गरेर पुन श्रम स्वीकृतिको सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ । सरकारले संघीय संरचना अनुसार गत असोजदेखि नै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गरेर श्रम स्वीकृति जारी गर्ने योजना चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको थियो । यसैगरी विभागले केही दिन भित्र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूबाट पुनः श्रम स्विकृतिको व्यवस्था मिलाउने तयारी समेत गरेको छ ।वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। सेवाग्राहीले विभागमा आउँदा आफूलाई सुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन। यसैगरी बिभागले अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रकृयाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भैसकेको जनाएको छ।यही महिनाभित्रै त्यसको परीक्षण गर्ने तयारी वैदेशिक रोजगार विभागले गरिरहेको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्