ठूला परियोजनाले पाएनन् श्रम स्वीकृति «

ठूला परियोजनाले पाएनन् श्रम स्वीकृति

३६४ विदेशीको श्रम स्वीकृति रोक्का

निर्माणाधीन ठूला परियोजनाले आवश्यकताअनुसार दक्ष कामदार राख्ने श्रम अनुमति नपाउँदा परियोजनाको काम नै रोकिने भएको छ । श्रम ऐनमा ५ प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने प्रावधानका कारण नेपालमा निर्माणाधीन १ दर्जन ठूला परियोजनाले ३६४ उच्च दक्ष कामदारको श्रम स्वीकृति नपाउन काम प्रभावित भएको जनाएका छन् । दर्जनभन्दा बढी विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ठूला परियोजनामा आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष कामदारले ऐनको प्रावधानअनुसार श्रम स्वीकृति नपाउँदा परियोजनाको काम नै प्रभावित भइ समयामा सम्पन्न हुन नसक्ने जनाउदै श्रम स्वीकृति दिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
श्रम ऐनअन्तर्गत बनेको विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार कुनै पनि प्रतिष्ठानमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार राख्न नपाउने कानुनी प्रावधानका कारण परियोजनामा अत्यावश्यक पर्ने ३ सय ६५ भन्दा बढी विदेशीको श्रम स्वीकृति रोकिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । निर्देशिकामा कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थाबाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफनो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । “विशेषगरी विदेशी विकास साझेदारको लगानीमा निर्माणाधीन हाइड्रोपावर तथा खानेपानी परियोजनामा काम गर्ने परामर्शदाताले मागअनुसार श्रमिक राख्न पाएका छैनन्,” विभागका एक कर्मचारी भने, “परियोजनाको काम प्रभावित भएको गुनासो आएपछि यसबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको भएपनि लामो समयसम्म यसबारे मन्त्रालयले निर्णय दिएको छैन ।”
श्रम स्वीकृतिका लागि निवदेन दिएर अनुमतिको पर्खाइमा एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी र १ दर्जनजति हाइड्रोपावर कम्पनी छन् । कामदार राख्न निवेदन दिने प्रतिष्ठान र परियोजनाले दक्ष प्राविधिक कामदारले श्रम स्वीकृति नपाउँदा काम नै समयमा हुन नसकेको बताएका छन् । माथिल्लो तामाकोसीका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले परियोजना समायमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कामदारको श्रम स्वीकृतिका लागि माग गरिएको भएपनि अनुमति नपाएको बताए । यससहित रसुवागढी, त्रिशुली, मध्यभोटेकोसी, काबेली, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुवावे टेक्नोलोजिज, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्सले समेत नेपालमा उच्च प्राविधिक कामदार नपाएर विदेशी राख्न अनुमति माग गरेपनि विभागले स्वीकृति दिएको छैन । हिमालय एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सले अनुभवी एवं दक्ष प्राविधिक र पाइलट विदेशीबाट माग गर्ने गरेको छ । यसरी चीनको हुवावे टेक्नोलोजीले समेत नेपालमा लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक राख्न विभागमा अनुमति दिए पनि स्वीकृति पाएको छैन । उनीले माग गरेअनुसारका कर्मचारी समेत पाएका छैनन् ।
सरकारले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजना र एयरलाइन्सका लागि अत्यावश्क प्रविधिक र पाइलटको श्रम अनुमति दिनुपर्ने निवेदकले बताएका छन् । निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न नहुँदासम्म रोजगार अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले ठूला परियोजनामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक र अन्य उच्च दक्ष कामदारको अनुमति दिन मिल्ने गरी कानुनमा परिमार्जन गरेर परियोजनाको काम छिटो छरितो सम्पन्न गरेर नेपालीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । ग्लोबल टेन्डरमार्पmत निर्माणको जिम्मा पाएका परियोजनाले मागअनुसार विदेशी कामदार राख्न पाउनुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
विभागबाट सन् २०१८ मा १ हजार ९५८ विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये १ हजार १ सय १० जना यो वर्ष मात्र श्रम स्वीकृतिको दिएको संख्या रहेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष श्रम स्वीकृति लिने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्