अनलाइन नहुँदा श्रम स्वीकृति अलपत्र «

अनलाइन नहुँदा श्रम स्वीकृति अलपत्र

बिमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमा शुल्कलाई अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा लैजान अटेर गर्दा नियोगबाट दिन लागिएकोपुनः श्रमस्वीकृति सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य मानिएको म्यादी बिमा शुल्क भुक्तानीलाई बिमा कम्पनीले अनलाइन प्रणालीमा लैजान अटेर गरेपछि श्रम स्वीकृति लिनकै लागि नेपाली युवा लाखौं खर्च गरेर स्वदेश फर्कन बाध्य भएका छन् ।
स्वदेशमा पनि अनलाइनबाटै बिमा शुल्क भुक्तानी सेवा सुचारु गर्ने सरकारको योजनासमेत अलपत्र परेको छ । सरकारले करार अवधि थप भएका तर श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका युवाको लागि विदेशस्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिको तयारी गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भएपनि बिमाका कारण श्रम स्वीकृतिको काम रोकिएको छ । बिमा कम्पनीले सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा अपग्रेड गर्न नसक्दा विदेशमा रहेका हजारौ युवा बिना श्रम स्वीकृति विदेशमा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
करार अवधि थप भएपनि श्रम स्वीकृति नवीकरण नभए युवा सरकारले दिने विभिन्न सहायताबाट बन्चित हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले स्वदेश नफर्कि करार अवधि नियमित थप गरी विदेशमा काम गरिरहेका युवाको सहज सेवाका लागि नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो । विभागले पुनः श्रम स्वीकृति र नयाँ श्रम स्वीकृतिमा समेत बिमा भुक्तानी सेवालाई अनलाइनमा लैजाने तयारीसहित काम भइरहेपनि बिमा कम्पनीकै कारण सेवा अपगे्रड गर्न रोकिएको जनाएको छ ।
बिमा समितिले गत असोजमै कम्पनीहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति लिने ग्राहकहरूको बिमा शुल्क अनलाइनमार्फत बुझ्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन जारी भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीहरूले प्राविधिक कारण देखाउँदै अनलाइनमार्फत भुक्तानी सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन् । अनलाइन भुक्तानीको सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेको र छिट्टै सेवा सञ्चालन हुने रिलायबल नेपाल लाइफ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणबाबु लोहनीले जानकारी दिए । “अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था र सेवाप्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको हो,” उनले भने, “सबै कम्पनीहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेकाले छिट्टै सेवा सुरु हुन्छ ।” अनलाइन भुक्तानीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसँग पनि सम्झौता गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
हाल वैदेशिक रोजगारी बिमा पुलमार्फत हुँदै आएको छ । पुल सञ्चालनको जिम्मेवारी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू अनिवार्य रूपमा म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्छ । यसमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि बिमा समितिले एक वर्षअघि नै पुलमार्फत बिमालेख जारी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ईसेवा, कनेक्ट आईपीएस्, प्रभु पे, खल्तीलगायत सबै अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले बुझाउने बिमा तथा कल्याणकारी कोषमा बुझाउने रकमबिना कुनै अतिरिक्त शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न तयार भएको जनाएका छन् । “ईसेवासँगविभागले केही दिन अघि सम्झौता गरेको छ भने अन्य केही अनलाइन भुक्तानी सेवा कम्पनीहरू पनि आज (आइतबार) विभागसँग सम्झौताका लागि आउने तयारीमा छन्,” वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुसालले भने, “केही बिमा कम्पनी अनलाइन प्रणालीमा जाने तयारी गरिरहेका भएपनि केही भने अझैं आएका छैनन् ।”
वैदेशिक रोजगारीका जाने युवाले तिर्ने बिमालगायतका अन्य शुल्क अनलाइन प्रणालीबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास गरी सेवालाई सहज बनाउने सरकारी योजना भएपनि सबै बिमा कम्पनीहरू अझैं अनलाइन भुक्तानी सेवा दिने सकारात्मक नभएको विभागको भनाइ छ । सरकारल म्यादी बिमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अनलाइनबाट मिलाउने सम्बन्धमा बिमा समितिलाई जानकारी गएर समितिले सबै बिमा कम्पनीलाई असोजमा नै परिपत्र गरेको थियो । यद्यपि,बिमा कम्पनीले समितिबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको जनाउँदै आएका छन् ।
“के बिमा कम्पनीहरूको कारणले नेपालीहरूले विदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने र नेपालमा पनि आफ्नै घरबाट अनलाइन तिर्नुपर्ने रकम तिरेर सेवा लिन नपाउने हो?” महानिर्देशक भुसालले प्रतिप्रश्न गर्दै भने,“आखिर बिमा कम्पनीहरूमा त्यस्तो कुन रहस्य छ जसले उनीहरूलाई पारदर्शी रूपले विद्युतीय शासनको प्रत्याभूति दिंदै सेवाग्राहीहरूलाई सहज र सरल सेवा दिन रोकेको छ ।”

 यादव हुमागाई/गोपाल संग्रौला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्