
सुरक्षित आवास गृह नहुँदा समस्या
जिल्लामा सुरक्षित आवास गृह छैन । आभास गृह नहुँदा हिंसा तथा जोखिममा परेका महिला तथा
जिल्लामा सुरक्षित आवास गृह छैन । आभास गृह नहुँदा हिंसा तथा जोखिममा परेका महिला तथा
जिल्लामा सुरक्षित आवास गृह छैन । आभास गृह नहुँदा हिंसा तथा जोखिममा परेका महिला तथा
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पूरा गर्न थप पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ
देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, हरेक ठूला परिवर्तनपछि नागरिकता धरापमा परेजस्तै वन,
अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पदमार्ग अन्तरगत पर्ने म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ५ स्थित रहेको पर्यटकीय स्थल खोप्रामा पर्यटकका
सरकारले तीन वर्षभित्र सबै भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने भएको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार
संसदीय समितिले ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन
मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रम अन्तरसुदूरपश्चिम प्रदेशको तीन ठाउँमा बनिरहेको ५७ वटा दुई कोठे आवास
ग्लोबल आईएमई बैंकले ७.९९ प्रतिशत (प्रिमियम सहित) आकर्षक ब्याज दरमा विशेष आवास कर्जा योजना ल्याएको
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेकावा अनुदानको किस्ता
८ लाख ५८ हजार २८२ जना पुनर्निर्माणका लाभग्राही निक्र्योल भएका छन् । बिहीबारसम्म पुर्ननिर्माणका लाभग्राहीको
गण्डकी प्रदेश सरकारले आवासविहीन विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाउन अनुदान दिने भएको छ । भौतिक