सुरक्षित आवास गृह नहुँदा समस्या

जिल्लामा सुरक्षित आवास गृह छैन । आभास गृह नहुँदा हिंसा तथा जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकालाई आपतकालीन अवस्थामा राख्न समस्या भएको छ ।
देश संघीयतामा जानु अगाडि महिला तथा बालबालिका कार्यालयले यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको भए पनि हाल सो कार्यालय नहुँदा समस्या भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले सम्बन्धित स्थानीय तहले सोसम्बन्धी हेर्नुपर्ने भए पनि इलाममा कुनै स्थानीय तहले महिला तथा बालबालिकालाई आपतकालीन अवस्थामा राख्ने व्यवस्था नमिलाएको बताए । उनले यस्ता महिला तथा बालबालिका फेला पर्दा राख्नलाई समस्या हुने गरेको बताए ।
इलामका प्रहरी प्रमुख दिलिप घिमिरेले इलाममा अन्य सुविधा भए पनि महिला तथा बालबालिकालाई आपतकालीन उद्धारमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले मान्छे राख्न प्रहरीको थाना तथा कारागार भए पनि उद्धार गरेर ल्याएका बालबालिकालाई सो थानामा राख्न नमिल्ने बताए । सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहले आपतकालीन उद्धारका लागि यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । तर बालबालिकाको सहयोगका लागि जिल्लामा एक संस्थाले ‘बाल हेल्प लाइन’ भने सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सरकारले सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था नगर्दा उद्धार गरेका बालबालिकालाई राख्न कठिन भइरहेको छ । ‘बाल हेल्प लाइन’ मार्फत् अस्थायी आवास गृह चलाए पनि त्यहाँ तीन जनाभन्दा बढी राख्न नसकिने घटना व्यवस्थापन अधिकृत गायत्री थेगिमले बताइन् ।
उनले राखिएकालाई समेत एक महिनाभन्दा बढी राख्न नमिल्ने भएकाले महिलाभन्दा बालक पुन:स्थापना गर्न समस्या रहेको बताइन् । हाल १६ वर्षको एक बालक कहाँ पुन:स्थापना गर्ने भन्ने समस्या भइरहेको उनले बताइन् । हालसम्म परिवार पत्ता नलागेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । उद्धार गरेर ल्याएकालाई एक वर्ष नाघिसक्दा पनि अस्थायी आवास गृहमा नै राखिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । उद्धार गरेर राखिएको बालकले घर कहिले उदयपुर त कहिले काठमाडौं भन्ने गरेकाले पनि उद्धारमा समस्या भएको बताइएको छ । विभिन्न संस्थासँग समन्वय गर्दा पनि अहिलेसम्म बालकलाई आवास गृह नभएका कारण राख्न समस्या भएको छ । साथै परिवार पत्ता नलागेका कारण पुनर्मिलन गराउनसमेत नसकिएको बताइएको छ । बालक मधुमेहको बिरामी भए पनि बोल्न र सामान्य लेख्न कोसिस गर्ने भएको हुँदा पुन:स्थापना केन्द्र भए त्यहाँ लगेर सीप सिकाउन सकिने छ । बाल हेल्प लाइनमार्फत महिला र बालबालिकाका लागि पुन:स्थापना केन्द्र भए पनि बालकका लागि पुन:स्थापना केन्द्र नहुँदा झनै समस्या भएको छ । आमासहितको बालक भए आमासँगै बस्न मिल्ने भए पनि बालकमात्र हुँदा समस्या हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
१६ दिनदेखि आठ महिनासम्मका बच्चाहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि रहेका छ । उनीहरूलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या रहेको थेगिमले बताइन् । यसतर्फ स्थानीय तहले पनि चासो राख्नसके समस्या हट्ने बताइएको छ । यस्ता समस्या यस अघिसमेत आइरहे पनि सम्बन्धित निकायले चासो राखेको छैन । महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी निजीस्तरमा धेरै संस्था भए पनि उनीहरूले समेत यस्ता कार्यमा चासो राखेका छैनन् । भोलिका दिनमा यस्ता समस्या आए वा कोही अनाथ बालबालिका फेला परे राख्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएको छ ।
जिल्लामा एउटा राहसल बाल अनाथालय छ । अनाथालयमा समेत सुरक्षित राख्न सक्ने अवस्था छैन । सो स्थानमा रहेकी एक बालिकालाई केही समयअघि अनाथालय सञ्चालकले नै बलात्कार गरेको भन्दै सञ्चार माध्यममा आएको थियो । र सो स्थानमा सरकारी निकायको निगरानी कम हुने हुँदा पनि उद्धार गरेर ल्याएकालाई राख्न समस्या भइरहेको छ ।
स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने सो काम हुन सकिरहेको छैन । हरेक स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट रकमान्तर गरेर खर्च भइरहेको बताइएको छ । जुन लक्षित वर्गले लिनुपर्ने रकम अन्य क्षेत्रमा नै खर्च हुँदा उनीहरूको जीवनस्तर तथा क्षमता वृद्धि हुन नसक्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षको कार्यकाल बिताएर बिदाई भए । केहीले दोहोर्‍याए पनि तर पहिला निर्वाचितको न यस विषयमा ध्यान गयो न नयाँले यसतर्फ चासो देखाए । सरोकारवालाले स्थानीय तहले यस विषयमा समेत काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।