सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पूरा गर्न थप पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि सो बजेट अपुग भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष पनि सोही हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको थियो । ३ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले खरको छानालाई जस्तापाताले विस्थापित गर्ने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । विश्व बसोबास दिवस २०७९को अवसरका जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले पहिले प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय ७५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको र यसले गर्दा दायित्व पनि बढेर गएकाले गर्दा थप बजेट आवश्यक परेको बताएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ वर्षमा करिब ५० नागरिकको घरको छाना फेर्ने कार्य पूरा भएको मनत्रालयमा सहसचिव रामचन्द्र दंगालले बताए । उनले भने, “बजेट अभाव, सम्झौताअनुसार लाभग्राहीले निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा तोकिएको समयमा कार्यक्रम पूरा नभएको हो । अब सरकारले आवश्यक थप बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा १ वर्षमा सम्झौता भएका आवास निर्माण पूरा हुन्छ ।”
नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले यो वर्ष विश्व बसोबास दिवसको नारा ‘समावेशी सहरबस्तीको आवश्यकता: सबैको साझा प्रतिबद्धता’ अघि सारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिटाट्स) द्वारा सबैको लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो सहरी विकास प्रवद्र्धधन गर्ने मूल उद्देश्यसहित विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने हेतुले सन् १९८६ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबारका दिन विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले सन् २०२२ अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रहरुमा धेरै देखिएको छ, जहाँ कुल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । यो दरले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०५० सम्म पुग्दा उक्त क्षेत्रको सहरी जनसंख्या ८७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२० देखि २०२५ भित्र यो क्षेत्र (विकसित राष्ट्र) को जनसंख्या वृद्धिदर ०.४६ तथा सन् २०३० देखि सन् २०३५ भित्र ०.४० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको सहरी क्षेत्रको कुल जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०६८ सालको जनगणनालाई लिएर समायोजन गर्ने क्रममा सहरी जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत पुगेको देखिएको थियो । पछिल्लो समय विश्वका सबै राष्ट्रहरुले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा सहरी क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा सहरी व्यवस्थापन सबै राष्ट्रहरुको मुख्य एजेन्डाको रुपमा रहेको छ । दिगो विकास एजेन्डा–२०३० ले जोखिममा रहेका सबैको मूलप्रवाहीकरण (कसैलाई पछाडि नछोडौं) लाई आधारभूत सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यो वर्षको विश्व बसोबास दिवसको नारा यसै सिद्धान्तमा आधारित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गर्दै समावेशी सहरको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ११ ले समावेशी तथा दिगो सहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने लक्ष्य १३ ले जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य मुद्दाको रुपमा समेटेको छ । दिगो सहरीकरणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह लगायत सबैको तर्फबाट आ–आफ्नो कार्यक्रम मार्फत क्रियाकलापहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरिने सहरी विकास योजना, आवास योजना, भवन निर्माणमा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरी सबै नागरिकको सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने तथा आवास विहिन नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसै अनुरुप आवासको आवास अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।