अतिक्रमणमा सार्वजनिक क्षेत्र र हाम्रो आवास अभियान «

अतिक्रमणमा सार्वजनिक क्षेत्र र हाम्रो आवास अभियान

देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, हरेक ठूला परिवर्तनपछि नागरिकता धरापमा परेजस्तै वन, खोला, उद्यान, बाटाघाटाहरू धरापमा परेका छन् । यहाँसम्म कि मृत लास जलाउने स्थानमा पनि ठूला बंगलाहरू बनेका छन् । नदी, खोला, खहरे खोजी गर्ने अभियानमा अहिले बालेन लागेका छन्, लुकेको पवित्र नाम इक्षुमती अहिलेको टुकुचा भर्खरै बाहिर देखिन थालेको छ, डोजरले खोतल्दा । साँच्चै बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, रुद्रमती भनौँ धोबीखोलाको रूप यथावत् देख्नका लागि कैयन् भवन, संरचनाहरू भत्काउनुपर्ला । यहाँ जग्गा हड्पेर अचाक्ली गर्नेहरू धेरै छन् र एक्लो बालेनको अभियानलाई सबैले साथ दिनुपर्ला । आधुनिक विकासको मानक नै सुन्दर सहर हो, हाम्रा सहरहरू कुरूप छन्, सबैतिर, सबै ठूला सहरहरूको अनुहार राम्रो छैन र बढी मारमा परेको छ काठमाडौँ ।
देशमा चिन्ता छानाको मात्रै होइन, नानाको पनि छ, दानाको त छँदै छ, कृषिप्रधान देशमा रासायनिक दानाको अभाव छ । यहाँ रोग छ, कोरोना र डिँगोको मात्रै होइन, यहाँ भोक छ, विपन्नको मात्रै होइन, यहाँ शोक पनि छ, ७२ को भूकम्पले लगाएको घाउमा मल्हम लागिसकेको छैन । हो, समृद्धिको कोरा सपना अलाप्दै गर्दा दुईतिहाइको धोका मात्र होइन, संयुक्त र गठजोठको, गठबन्धनको मजाक पनि छ र त मिलीजुली चुनावमा जाने तयारी भइसकेको छ । गठबन्धनभित्र अनेकौँ खेल र विभिन्न आरोपीहरूले पनि चुनावी टिकटका लागि सिफारिस भइसकेको छ, यहाँ निलम्बित सांसद पनि धेरै छन्, परिवारै, जोडी नै पनि धेरै छन्, संघीयता ल्याउने बडाका ११ जना आफन्तले सार्वजनिक पद धारण गरिरहेका छन् । आर्थिक श्वेतपत्र जारी हुँदा सञ्चित कोषमा खर्बौंको घाटा पनि छ । सरकार परिवर्तनसँगै भूमि आयोग विवादित पनि बनेको थियो, जसले राज्यको जग्गा वितरणको अधिकार पाएथ्यो, अहिले निर्वाचन आयोगले कमसे कम चुनावयता जग्गा नबाँड्न भनेको छ । देशमा दलहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, सरकारमा जाने र नपुग्ने, फालिनेहरूको विचारमा मतैक्य हुन्न । जग्गा राज्यको हुने हो दलको होइन, दलको झन्डा बोकेकै भरमा जग्गा पाउने सुविधा हुनु हुन्न, सुकम्बासीहरू भोट बैंक बनिदिँदा दलहरूले यस्तो आशा त देखाउँछन् नै । सुकुम्बासीभन्दा हुकुमबासीहरूले जग्गा पाउने, सवारी साधन किनेर भाडामा दिने, सुन पसल खोलेर मुनाफा कमाउने, घर भाडामा लगाएर सार्वजनिक जग्गामा टहरा हालेर बस्नेहरूले पहुँचकै भरमा जग्गा प्राप्ति गर्न खोज्नु आपँैmमा गलत कार्य हुनुपर्छ । हो, नागरिकहरूलाई आवास चाहिन्छ, तर त्योभन्दा पहिले शिक्षा चाहिन्छ, त्यो पनि सीपमूलक, अनि रोजगारी चाहिन्छ र अचल सम्पत्ति जोड्नका लागि कमाइ गर्ने वातावरण राज्यले तय गरिदिनुपर्छ । जग्गा दिने नै हो भने देशभरि तीनपुस्ते अभिलेख हेरेर नभए मात्र केही समयलाई भोगाधिकार दिन सकिन्छ । न्यूनतम नाना, खाना र छानाको वातावरण सरकारले तय गर्नुपर्छ । जग्गा बाँडेर दीर्घकालीन समाधान हुन्न, जग्गा दिएपछि न्यूनतम पूर्वाधार अनि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा मात्रै नभएर भविष्यको जोहो, परिवारको भरणपोषण, बिमालगायतका सबै काम सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई स्रोतको कमी हुन सक्छ, जबकि आन्तरिक स्रोतले देशले चालू खर्च नै धान्न सकेको छैन । देशमा जग्गा वितरणको अभियान ६ दशक लामो छ, समस्या समाधान होइन, बल्झिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याउँदा व्यवस्थित आवासका लागि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्दै राजधानीको चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुुर थिमी, शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने भनेको छ । राजधानीबाहिर म्यागलुङ, रामेछाप, भीमफेदी, बन्दीपुर, तानसेन, जुम्ला, सिलगढी आदि पुराना सहरमा सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने पनि भनिएको थियो । त्यति मात्र होइन, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घरका खर र फुसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने, सर्लाही, ताप्लेजुङलगायत ७३ जिल्लाका अति विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत वर्गका २१ हजार ८ सय घरपरिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन घर त्यतिबेला नै सम्पन्न हुने गरी योजना बनेको भनिएको थियो ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई आवासको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसका लागि आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू पनि छ । देशभरका भूमिहीन, आवासविहीन नागरिकहरूलाई न्यूनतम आवासको सुविधा उपलब्ध हुने पनि भनिएको छ, यो राज्यको दायित्व पनि होला, तर पहिलेदेखिका काम सबैजसो अधुरा छन् । छिटै २० लाख आवास एकाइहरू निर्माण गरिसकेर विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत वर्गका करिब ४ लाख परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने योजना थियो । आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त सहर हो, राम्रो आवास हो । सरकारले सहरीकरण भइरहेका राजधानी काठमाडौँलगायत विराटनगर, इटहरी, वीरगन्ज, जितपुर, सिमरा, पोखरा, बुटवल सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज कोहलपुर एवं धनगढी अत्तरिया क्षेत्रलाई मेगासिटीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो, तर सहर मेगा हुन पहिले नेता मेगा हुनुपर्छ । सहरहरूलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा तयार गर्ने, पूर्वाधार राम्रो तय गर्ने, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महŒवका सहरहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने, देशभरि नै नगरपालिकाहरूलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्ने भनेको हो । रुकुमपूर्व र नवलपरासीपूर्व जिल्ला सदरमुकामको भौतिक विकास योजना तयार गरी नमुना सदरमुकामको रूपमा विकास गर्ने, हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्थानमा आधुनिक नयाँ सहरको पूर्वाधार विकास गर्ने, उपत्यकाभित्रका प्राकृतिक स्रोत, नदी कोरिडोर, सडक, यातायात, फोहर मैला, ढल, सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरको एकीकृृत विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी बृहत्तर गुरुयोजना तय हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो । अति विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिने, जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, बाढीपहिरोमा परी घरबार गुमाएका र धनजनको क्षति भएका सुर्खेत, बर्दिया, दाङलगायत तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाहरूमा घर पुनर्निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, सरकारले योजना कल्पना गर्दै जाने अनि बिर्संदै जाने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई धूलोमुक्त गराउन पैदलमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने, सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य पैदल पेटी निर्माण गराउने, सरकारी जग्गा संरक्षण गरी पार्क र खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने, ठूला सहरहरूमा बिजुली, टेलिफोन, केबल तारलाई भूमिगत गराइने स्वच्छ र हराभरा सहर निर्माणमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्य गरिने, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपप्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न भवनसंहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन गरिने प्रतिबद्धता पनि थियो ।
वर्षैपिच्छे सरकारले सपनाहरू बाँडिरहेको हो, तर काम अधुरै छन्, बनेका आवास र बाटाघाटाहरू पनि अपांगमैत्री छैनन् । विदेशतिर पानी परेको पाँच मिनेटमा पानी हराउने, यहाँ बाटो हराउने ठीक उल्टो हुने गरेको छ । भैँसेपाटीमा आवास भने तयारी भएको देखिन्छ, बाँकी समस्या ट्राफिक जाम, धूलो र धूवाँ अनि हिलो र मैलोले आमनेपालीहरू आक्रान्त छन् । व्यवस्था बदलिएको पनि ३२ वर्ष भयो, जनतालाई राहत भएन, जनसंख्या वृद्धिभैmँ आवास विकास भएन, बाढीपहिरोले बस्ती सखाप हुँदा जनताले सुरक्षित आवास पाएनन्, कठ्यांग्रिदो जाडोको मौसम, हावाहुरीको डरबाट सुरक्षित हुन सकेनन् । बूढाबूढी, सुत्केरी, अशक्त, बिरामीहरूको हालत त्यस्तै छ । पछिल्लो समयमा पाश्चात्य मुलुकको प्रभाव हामीकहाँ धेरै बढेको छ । जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको छ, परिवर्तनका नाममा सामाजिक संरचना भत्किएको छ, संंयुक्त परिवारको संख्या घट्दो छ । मुलुकमा ५५ लाखजति मात्र आवासीय संरचनाहरू छन्, जसमा ६५ लाखजति मात्र परिवार बसोबास गर्छन् । तीमध्ये कोही घरपरिवार आफ्नै स्वामित्वमा छन् भने कोही त अर्काको घरमा भाडामा बस्ने गरेका छन् । सबैलाई विद्युत् र पानी आपूर्ति भएको छैन, भएकामा नियमित छैन, शौचालयको असुविधा छ, सरसफाइ राम्रो भएन, महँगो शुल्क तिर्दा पनि समयमा फोहोर उठ्दैन । मुलुकमा केही वर्षयतादेखि सहरीकरणको विकास तीव्र छ । बस्ती, बाटा बढ्ने क्रममा प्रकृति दोहन हुँदा बाढीपहिरोको जोखिम बढेको छ, डोजरे असारे विकासले विनाश निम्त्याएको छ, भू–धरातलको वैज्ञानिक अध्ययनबिना नै सहरीकरण भएको छ । धेरै जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भनियो, तर त्यहाँ हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार भएनन् । जग्गाको मूल्यांकन बढाएर केवल राजस्व संकलनको उद्देश्य पूरा गरेर गाउँको विकास हुने होइन । स्थानीय तहले नागरिकहरूलाई सेवा, सुविधा र अवसर भने थप्न सकेनन्, नगर क्षेत्रमा सडक, यातायात, इन्धन, पानी, विद्युत्, ढल निकास, पार्क, मनोरजनस्थल, खुला क्षेत्र तय हुनै सकेन, सबै विषयहरूको आपूर्ति कठिन भयो ।
सडक र निकासको अवस्था हेर्दा राजधानी उपत्यका संकटग्रस्त छ । कृषियोग्य उर्वर जमिनमा आवासहरू निर्माण भए, जसले गर्दा खाद्यान्नको भारी संकट छ । आवासका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नहुँदा सहरी क्षेत्रमा दमकल, पानीका ट्यांकर, ट्याक्सी, एम्बुलेन्ससम्म सबैतिर छिर्न सक्तैनन् । कम गुणस्तरका निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग भए, अनुगमन भएन । बाटो बनाइ नसक्दै भत्कन सुरु भइसक्छ, कमिसन र ठेकेदारको मनपरी छ, पुराना सहरहरूमा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षामा जोखिम बढ्यो । सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो, खुला ठाउँको अभाव भयो, भूकम्पको पीडा कम गर्न सहरमा त्रिपालसमेत राख्ने ठाउँ भएन, ०७२ सालमा । सार्वजनिक कार्यालयहरूका भवनहरू एकीकृत रूपमा एकै स्थानमा राख्न सकिएन, जसले गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । भवनहरूको ढाँचामा एकरूपता भएन, कार्यालयहरूको आफ्नो भवन नहुँदा लागत धेरै त भयो नै, सेवा प्रवाहमा थप समस्या देखियो । निजी क्षेत्रमा कम आय भएका परिवार अनि छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गरी सुविधायोग्य, सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास व्यवस्था गर्न सकिएन । गुणस्तरीय निर्माण सामग्री, सीप, प्रविधिबारे निर्माण व्यवसायीलाई र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी नै गराउन सकिएन र मुलुक जसोतसो कामचलाउ पाराले चल्दै आयो । विगत तीन दशकदेखि अधिकांशत: नेपालीहरू राजनीतिको खेतीमा रुमल्लिन पुगे, अधिक समय राजनीतिक आशामै समय व्यतीत भयो, दलहरूको झोला भिर्दै समय बित्यो । देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, सम्पर्क कार्यालय भन्दै काठमाडौँ नै किन भर्नुपर्ने हो, आवासमा अनावश्यक खर्च बढेको छ, भाडाका लागि भन्दै धेरै रकम स्वाहा भइराखेको छ । देशमा राजनीतिको अन्योलता अभैm छ, संक्रमण राजनीति कायमै राख्ने अनि विदेशीहरूसँग पैसा लिएर खर्चिलो संघीयता धान्नुपर्ने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्नु नपर्ने, देश विदेशी ऋणले किचिनुपर्ने बडा जटिल समस्या बढ्दै छ यहाँ । उत्पादनमुखी उद्योगहरू खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन, विदेशी आउने यहाँ हैकम जमाउने नेपाली भने खाडीमा गएर भाँडा माझ्नुपर्ने अचम्मको अवस्था छ यहाँ । सक्नेले मुलुकबाहिरै रहेर आफ्नो समय बिताए । सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री एवं भूकम्पीय जोखिममुक्त निजी एवं सार्वजनिक घर भवनहरू निर्माण एवं विकास गरी आवास विकास एवं सहरी विकास एकैसाथ गर्ने राज्यको उद्देश्य अतीतदेखि नै कोरा कल्पनामा सीमित बन्न पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्