कोइलाकै बिजुलीमा भर पर्ने दिनको अन्त्य गर्न सकिएला ?

राज्यले घरेलु विद्युतीय प्लान्टको व्यवस्थापन गर्दै र अपुग ऊर्जा भारतमा कोइला (जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक  बाट उत्पादित बिजुली (हाल ३ सय मेगावाटको हाराहारी) ल्याएरै भए पनि लोडसेडिङ क्रमशः घटाइरहेको छ । हिउँदयाममा थप विद्युत् कटौती गर्न नपरोस् भनेरै भदौ ७ देखि ११ सम्म सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला १ सयदेखि १ सय २० मेगावाटसम्म थप बिजुली ल्याउन मिल्ने गरी सुधार गरिएको रक्सौल–परवानीपुर र कुशाह–कटैयाबीचको प्रसारण लाइन सुचारु गर्न दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेर हिउँदको संकट टार्ने प्रयास गरेको भए पनि ढल्केबरको सबस्टेसन पूरा नहुने परिस्थिति सिर्जना हुनुले कोइलाकै बिजुलीको वैशाखी पनि कतै भाँचिने पो हो कि भन्ने डर बढेको छ ।
युरोपेली मुलुकहरूले समयसीमा तोकेरै कसैले सन् २०२२ त कसैले सन् २०२५ देखि खनिज इन्धनको प्रयोगलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्दै गर्दा भारतको अदालतले भने भर्खरै पेट कोक (खनिज तेल प्रशोधनको सहउत्पादन) र फर्नेस आयलबाट उत्पादित बिजुली तत्काल बन्द गर्ने निर्णय लिनुले नवीकरणीय ऊर्जाको भरपर्दो स्रोत जलविद्युत्को बजार एकाएक बढ्ने देखिएको छ । तर, हामी उतैबाट महँगोमा त्यस्तै बिजुलीमा भर परिरहेका छौं अहिले पनि ।
कैयन् गाउँबस्तीमा बिजुली पु¥याउन बाँकी नै रहेकाले ती क्षेत्र त सदियौंदेखि अन्धकारमै छन् । ऊर्जा सुरक्षाका लागि कुनै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न खोज्दा वन, वातावरण र प्रजाति संरक्षणका सवाल उठाएर आयोजनाको गतिलाई अवरुद्ध गर्न खोज्नु भनेको वर्तमानको पुस्तालाई मात्र होइन, जानी–नजानी भावी सन्ततिलाई समेत विकासका दृष्टिकोणले नेपाल बस्न लायक मुलुक हुनेछैन भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गरी पलायन भइरहने र हुने वातावरणलाई नै निरन्तर सघाएको भान हुन्छ । कोइला बालेर ल्याएको बिजुली बाल्नु भनेको पनि जलवायु परिवर्तनकै चपेटामा मुलुकलाई धकेल्नु हो भन्ने तथ्यप्रति कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् सायद ! तर भारतमा उत्सर्जित कार्बन घटाउन सहयोग पु¥याउने जलविद्युत्का आयोजना बनाउँदा चाहिने वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन र त्यस्ता आयोजनालाई स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) मा समावेश गर्ने कार्यमा भने विलम्ब हुँदै आइरहेको छ ।
हो, कुनै सङ्कटापन्न र लोपोन्मुख प्रजाति आयोजना क्षेत्रमा प¥यो र त्यसको विनाश हुन गई त्यस क्रियाकलापले माथि उल्लेख गरिएझैं वातावरण र जैविक विविधताका सन्धि–सम्झौतामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बर्खिलाफ गरेको ठहर्ने भयो भने त्यस्ता क्षेत्र बचाउन अझै गहन र मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि गरिने अध्ययनकै बेला केही उपाय खोज्न सकिएला । होइन भने छ्यासछ्यास्ती पाइने वा देशको अन्य भूभागमा पनि त्यसको अस्तित्व जोगाउन सकिने सम्भावना भएका वनस्पति तथा प्राणी प्रजातिको सवाललाई आकाशै खस्छ क्यारे भनेझैं उचाल्न पर्दैन कि ! बरु आयोजना बनेपश्चात् आयोजनाले राज्यलाई उपलब्ध गराउने राजस्व, कर वा स्वच्छ विकास संयन्त्रमा आयोजनालाई सूचीकृत गर्न सके सो बापत प्राप्त हुने रकमको निश्चित हिस्सा वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील ठहरिएका क्षेत्रमा त्यस्ता प्रजाति संरक्षणका लागि खर्चने विशेष व्यवस्था गर्न सके आयोजनाका कारण प्रजाति संरक्षणमा थप टेवा पुग्छ । प्रजाति संरक्षणका लागि कुनै दातृ निकायको अनुचित सर्तहरू मानेरै भए पनि ऋण वा अनुदान हात थाप्नुपर्ने अहिलेको विकल्परहित बाध्यताबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि सकिन्छ ।
निरन्तर रूपमा प्राप्त हुने ऊर्जाले स्थानीय समुदायले राति अबेलासम्म लेख्न, पढ्न वा थप आयआर्जनका काम गर्ने समय त पाउँछन् नै । तर, सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन गरी वितरण गर्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने लगानीकर्ता बिच्किने मात्रै होइन, स्थानीयले समेत भात पकाउन, कोठा न्यानो पार्न वा दाउरा बेचेर दैनिकी चलाउनुपर्नेहरूले फेरि पनि वनजङ्गलमै भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउँदैनन्, जसले गर्दा वनमा पर्ने चाप घटाउन सकिँदैन । आयोजना क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई राज्यले निर्माण लागतको परल वा थप सस्तो मूल्यमा विद्युत्को उपभोग गर्न पाउने सरल र सहज नीति अख्तियार गरेर वन तथा वातावरण संरक्षणको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ इच्छाशक्ति भएमा ।
आयोजना निर्माणबाट नोक्सानी हुने भनेको वन जोगाएबापत पाउने कार्बन सञ्चितिको रकमकै कुरा गर्ने हो भने पनि बिजुली बेचेर हुने आम्दानी जस्तै ः गार्हस्थ्य, औद्योगिक प्रयोजन र जगेडा बिजुली बिक्री गरी प्राप्त हुने आर्थिक लाभलगायत स्थानीय जनतालाई प्राप्त हुने सेयरसँग लेखाजोखा गरेर हेरौं र तुलनात्मक लाभको आधारमा निर्णय गरौं । जुँगाको लडाइँमा होमिएर राष्ट्र विकासको लक्ष्यलाई उल्टो दिशातर्फ डो¥याउने गरी यो र त्यो बहानामा निर्णय गर्दै देश विकासको राष्ट्रिय एजेन्डालाई पछाडि नधकेलौं । विदेशी भूमिबाट फर्केको दिन सबै राजनेता वा राष्ट्रसेवकले भ्रमण गरेकै मुलुक बनाउने सपना देख्ने र बाँड्ने तर कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा त्यसको एक अंश पनि नझल्कने परिपाटीको अन्त्य कहिले होला खै ?
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वनक्षेत्रको जग्गा उपयोग गरेबापत ऊर्जा उद्यमीले करारबमोजिम प्रतिवर्ष तोकिएको दस्तुर बुझाउँछन् नै । जनचाहनाअनुरूपको विकास–निर्माणलाई सहज बनाउनुको साटो सरोकारवाला निकाय सबैलाई आआफ्नै परम्परागत बाँसुरीको धुन नै कर्णप्रिय लागिरहेको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भए पनि वन–वातावरणको पुरानो बाँसुरीमा बिजुलीको नयाँ धुन बजाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
आयोजनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने वनक्षेत्रको जग्गाबापत राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको निजी जग्गा जिल्ला वन कार्यालयको नाउँमा खरिद गर्ने भन्ने तर्क आफंैमा अव्यावहारिक छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना निर्माणतर्फ आफ्नो तन, मन र धन लगाएर लक्षित समय वा अगावै आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । एकातिर सरकार तोकिएको समयअगावै जलविद्युत्का आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रवद्र्धकलाई बोनस दिने घोषणा गर्छ, अर्कातिर सरकारी निकाय नै समस्यालाई थप बल्झाउने कार्यमा सरिक भइरहेका छन् ।
एउटा नीतिगत कमजोरीले निम्त्याएको घटनाले सबैलाई अझ छ्याङ्ग पार्छ होला । केही समयअघि बुटवलका नाबालक दुई भाइ एकआपसमा घरछेउको सडकमा खेलिरहेको अवस्थामा एक्कासि चुँडिएको उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइनका कारण जीवन गुमाउन विवश भए । ती दुई बालकका कोही आफन्त राजनीतिक दलका नेता भएका भए सायद राज्यले उनीहरूलाई सहिद (!) घोषणा गथ्र्यो होला, तर गरिब तथा निमुखा बाबुआमा भएका तथा राज्यले अङ्गीकार गरेको वन जोगाउने अव्यावहारिक नीति अर्थात् आइन्दा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि योजना बनाउँदा नै वनका रूखहरू हटाउन नपर्ने प्रविधि अपनाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रावधानले मानव बस्ती भए पनि उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । यसले गर्दा होनहार बालकहरूको ज्यान गयो । निर्णय गर्ने पदाधिकारीका आफन्त त्यस्तो परिवेशबाट गुज्रन नपरेकै कारण यसले ठूलो महŒव नपाएको हुन सक्छ । बस्ती छल्न वनको बाटो प्रसारणलाइन बनाउन दिएको भए सायद बालकको ज्यान अनाहकमै जाँदैनथ्यो होला । राज्य संयन्त्र कति निर्दयी छ भने वन जोगाउने नाउँमा र्सवसाधारणको बस्ती वा खेतबारीबाट तार टाँग्ने कामले कुनै पनि बेला मानव क्षतिको नियति दोहोरिन सक्छ भन्ने शाश्वत तथ्यलाई कुनै पर्वाह नगरी कानमा तेल हालेर बस्छ । करिब ६ महिनाजति अघि मात्रै पनि सप्तरीमा ११ हजार भोल्टेजको तार चुँडिँदा १५ जना सर्वसाधारण घाइते भएको खबर छापामार्फत सार्वजनिक भए । यस्तो अवस्था आइसक्दा पनि राज्यले हाल अङ्गीकार गरेको गलत नीति तत्काल उल्ट्याई बस्ती होइन, वनक्षेत्रबाटै उच्च भोल्टेजका विद्युत् प्रसारण करिडोर बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बोध गर्न किन सक्दैन ? अर्थात् राज्य कसका लागि काम गरिरहेको छ ? भन्ने अहम् प्रश्न उब्जिएको छ । वन जोगाउने नाउँमा बालक वा जो–कोही सर्वसाधारणलाई अकालमै मृत्युको मुखमा धकेल्ने नीतिबाट कसरी बचाउने होला ? त्यसैगरी विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा भएर हुने गरेका गुणस्तरहीन काम कारबाहीको पनि लेखाजोखा र खोजबिन गर्नैपर्छ र दोषीलाई यो वा त्यो बहानामा उम्कने मौका दिनु हुँदैन मात्र होइन, न्यायको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ ।
विश्वमा हुने सबै खाले विकास मानव समुदायकै हितमा केन्द्रित हुने गर्छन् । लिभिङ प्लानेटको दर्शनअनुसार अन्य प्राणी वा वनस्पतिको ख्यालै नगर्ने भन्ने होइन । हामी सबैलाई थाहा छ, पृथ्वी एक मात्र साझा घर हो । यसमा आश्रित सम्पूर्ण चराचर जगत्लाई बस्न लायक बनाउनुपर्छ । सबैको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ । तर, गरिब र निमुखा जनताको मूल्यमा होइन । त्यस्ता समुदायसम्म उज्यालो पु¥याई मानव जीवन सुधार्ने जलविद्युत्का आयोजनालाई सहयोग गर्न मौजुदा नीति–व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी हिउँदबर्खै कोइलाकै बिजुलीमा भर पर्ने दिनको अन्त्य कहिले गर्न सकिएला ?