न्यून ब्याजदर र सकसमा कर्जा लगानी

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले ब्याजदर घट्दा कर्जा माग बढ्ने र यसले लगानी विस्तार भई रोजगारी, उत्पादन र आम्दानीसमेत बढाउने तर्क गर्छ । यसरी आम्दानी बढ्दा बजार माग थप वृद्धि भई अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । तर, अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा अवस्था फरक छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै जाँदा पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेको छैन ।

भदौ ८ गतेको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ७२ खर्ब ३७ अर्ब हुँदा कर्जा लगानी ६४ खर्ब ८३ अर्बमात्र रहेको छ । ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात रहुन्जेलसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान केन्द्रीय बैंकले राखेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने बैंकहरूसँग ९ खर्ब २५ अर्बबराबरको लगानीयोग्य रकम तरलताको रूपमा रहेको देखिन्छ । कर्जाको औसत ब्याजदर घटेर ८ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुँदासमेत ऋणका लागि माग कम हुनुले ब्याजदरले मात्रै कर्जा लगानीलाई निर्धारण गर्न सक्दैन भन्ने कुराको संकेत गरेको छ ।

बैंकहरूको स्वभाव
बैंकहरूको स्वभाव नाफा कमाउनु हो । त्यसैले जबजब निक्षेप बढाउन सास्ती हुन्छ, बैंकहरू निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बाध्य हुन्छन् र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनका सन्दर्भमा भने बैंकहरूलाई झनै हतारो हुन्छ । ब्याजदर अन्तर घट्न नदिन बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुसार बढाउँछन् । यसको सोझो असर बैंकको नाफामा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा पनि पर्न जान्छ । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पनि बैंकहरूले ७-८ प्रतिशतमा दिइएको कर्जाको ब्याजदर बढेर १४-१५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

बैंकहरूको यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा निजी क्षेत्रलाई सशंकित पारेको छ । त्यसैले बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनका सन्दर्भमा धैर्यता गर्नुपर्छ । हुन त केन्द्रीय बैंकले मासिक रूपमा आधारदर गणना गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा प्रिमियम दर थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसमा केही सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न पुराना कर्जाको हकमा कम्तीमा ६ महिनासम्म पुरानै आधारदरमा प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान गर्नुपर्छ ।

विगतमा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले कर्जा लगानीका निम्ति प्रतिस्पर्धा बढाए । यस्तो प्रतिस्पर्धाले कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा समेत कर्जा लगानी बढ्न थाल्यो । यसले घरजग्गा र सेयरमा अत्यधिक कर्जाको चाप बढ्दै गयो । पछि यस क्षेत्रमा शिथिलता आउँदै गर्दा बैंकहरूमा समस्या बढ्दै गयो । पछिल्ला दिनहरूमा धितो लिलामीका निम्ति बैंकहरूले सूचना निकाल्दासमेत धितो स्वीकार गर्नेहरू नभएकाले खराब कर्जालाई सम्पत्तिमा बुकिङ गर्नुपर्ने बाध्यता झेलेका बैंकहरू यसपालिको अधिक तरलतामा सचेत बनेका छन् । त्यसैले पनि कर्जा लगानीका सन्दर्भमा बैंकहरू आँखा चिम्लिन सकिरहेका छैनन् । कर्जा लगानी वृद्धि हुन नसक्नुको यो पनि एक कारण हो ।

आर्थिक वृद्धिमा कर्जा लगानीको योगदान
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतमा पुर्‍याउन निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस्तो कर्जाको वृद्धिसँगै तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिले आफ्नो रणनीति बनाएको थियो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा कुल आन्तरिक कर्जा केवल ३.४ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । अर्कातिर देशको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । यस तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाले खासै भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । यसको अर्थ आर्थिक वृद्धिमा मौद्रिक नीतिको भूमिका खासै प्रभावपूर्ण छैन ।

अर्थतन्त्रको अभ्यास हेर्दा घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्दै गर्दा कर्जा माग पनि बढ्दै जाने र यी दुई क्षेत्रमा सुस्ती आउँदा कर्जा माग पनि घट्ने देखियो । यस्ता क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी, आय र उत्पादन वृद्धि गराउन नसक्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सकेन । त्यसैले बैंकको कर्जाले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउन नसकेको हुँदा कतै तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी नभई कर्जाको दुरुपयोग त भएको होइन ? आशंका सिर्जना गराउँछ । जे होस्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कर्जा लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्न नसकेसम्म आर्थिक वृद्धि उकास्न नसकिने कुरा यथार्थ हो ।

न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी बढेन
विगतमा चर्को ब्याजदरका कारण कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको निजी क्षेत्रले क्रमशः बजार माग कमजोर रहेको, बैंकहरूको व्यवहार भरपर्दाे नभएको र मुलुकमा लगानीको वातावरण नरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । वास्तवमा कर्जा लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु आवश्यक छ । सरकारको पुँजीगत खर्च साँघुरिँदै जानु, समयमा बजेट खर्च नहुनु र निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम समयमै नपाउनुले पनि बजार चलायमान हुन नसकेको हो । यसका साथै अध्ययन र रोजगारीका नाउँमा युवाहरूको विदेश पलायनको गति बढ्दा अर्थतन्त्रमा माग संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताले बजारमा माग भएमात्रै लगानी बढाउँछन् । त्यसैले समस्या बजार माग संकुचनमा पनि रहेको देखिन्छ ।

ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा पुगे पनि व्यवसायीहरू अहिले कर्जा माग बढाउन सकिरहेका छैनन् । यसमा अस्थिर राजनीति पनि एक कारण बनेको छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने, मन्त्रीहरू हेरफेर हुने र सरकारको नीति पनि परिवर्तन भइरहने भएकाले ब्याजदर घटे पनि कर्जा लिएर लगानी गर्ने अवस्था नरहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । छिनछिनमै बदलिरहने यस्तो नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले उद्देश्य पूरा नहुन्जेल नबदलिने खालको दीर्घकालीन नीति बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अहिलेको समयमा मौद्रिक क्षेत्रलाई दुईवटा प्रमुख चुनौती छन् । पहिलो चुनौती भनेको दिन–प्रतिदिन थुप्रिँदै गएको तरलतालाई कसरी लगानीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र दोस्रो चुनौती भनेको त्यस्तो कर्जा लगानीलाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने हो । त्यसो त नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना नभएको होइन, तर निजी क्षेत्रका लागि लगानीका सन्दर्भमा विभिन्न खालका चुनौतीहरू विद्यमान छन् । लगानीको प्रतिफल बढ्न नसक्नु, करका दर निजी क्षेत्रमैत्री नरहनु, लगानीका पूर्वाधारहरूको विकास हुन नसक्नु, कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुनु, श्रमको लागत वृद्धि हुँदै जानु, समयमा श्रम उपलब्ध नहुनु, राजनीतिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा एकरूपता एवम् निश्चितता नहुनु आदि लगानीका बाधक तत्वहरू हुन् ।

यदि निजी क्षेत्रको कर्जा माग बढाउने हो भने यस्ता बाधक तत्वहरूलाई हटाउन सरकारले बेलैमा पहल गर्नु आवश्यक छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि अनुदानसहितको ऋण वास्तविक किसानसमक्ष नपुग्नु, ऊर्जा क्षेत्रमा चलखेल हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति एवम् नेपाली पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार निकै कमजोर भएकाले उद्योग एवम् पर्यटन क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन, जसलाई तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

तरलतालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने
बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा फालाफाल कर्जा पाउँदा निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाउनु चिन्ताको विषय हो । अहिले ऋणको ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि अवस्था यस्तो छ भने भोलिका दिनहरूमा कर्जाको ब्याजदर बढ्दै गयो भने झन् अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? अर्थतन्त्रको विस्तारका सन्दर्भमा मौद्रिक बजारमा देखिएको न्यून ब्याजदर र कमजोर कर्जा लगानीको तगारो भत्काउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक योजना, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति तथा लगानीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूलाई बजारमैत्री बनाउनु आवश्यक छ ।

कर्जा लगानी विस्तारका निम्ति ब्याजदर स्थिर राख्ने, ब्याजदरबाहेक अन्य कारणहरूको खोजी गर्ने र त्यसको समाधान गर्न लाग्नुपर्छ । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा स्थिरता आवश्यक छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिहरूलाई दिगो रूपमा स्थिर राख्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्र ढुक्क भई लगानी गर्ने सोच नबनाएसम्म त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देख्न सकिँदैन । अतः राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ । यसका साथै आर्थिक दृष्टिलाई महत्व दिई सार्वजनिक निर्णयहरू लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकार आर्थिक विषयमा गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।

अधिक तरलताको अवस्था आफैँमा नराम्रो होइन । यसले त बरु लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको लगानीयोग्य वातावरण बनाई यस्तो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु हो । अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको तालमेल मिलाउन सक्ने हो भने अधिक तरलता अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्छ । अधिक तरलतालाई सरकारले मध्यकालीन ऋणपत्रहरू जारी गरी विकास निर्माणको काममा लगानी गर्न पनि सक्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अबका दिनहरूमा सरकारले लगानीको पूर्वाधार तयार गरिदिने र केन्द्रीय बैंकले आफूले लिएको खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने गरी सजगताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।