लगानी सम्मेलनमा ‘देशको मुहार फेर्ने’ परियोजना

अर्थमन्त्री भन्छन्–उपयुक्त समय आएको छ

विज्ञ भन्छन्–प्रतिवद्धता अनुसार नआउनुको कारण खोज्नुपर्छ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेको बुधबारको बिजुलीको हिस्सा हेर्र्ने हो भने ५० प्रतिशत छ । झण्डै १८ हजार मेगावाट आवर माग रहेकोमा भारतबाटमात्रै झण्डै ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात भएको छ । चैत पहिलो साता त ६३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा नेपाल विद्युत्मा भारतसँग बढ्दो परनिर्भरतामा रहेको बेला आगामी शुक्रबार र शनिबार हुने लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने परियोजनाहरूमध्ये जलविद्युत्का सबैभन्दा बढी छन् ।
कुल ७७ परियोजनामध्ये ऊर्जातर्फका मात्र २५ परियोजना रहेकोमा त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लागत भएका ५ ठूला जलाशययुक्त आयोजना छन् । एक खर्बभन्दा बढी मात्र ७ जलविद्युत् आयोजना छन् ।
जलविद्युत् आयोजनामात्र होइन, निजगढ विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल, काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेल, काठमाडौं मेट्रो लगायतका थुप्रै परियोजनाहरू छन्, जसले देशको आर्थिक परिवर्तनका लागि ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको रूपमा काम गर्छन् तर विगतको अनुभव त्यति सुखद छैन । १७ वर्षसम्म अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र ७ वर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले ओगटेको पश्चिम सेती अहिले फेरि विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि शोकेसमा राखिएको छ । दुई वर्षअघि गरेको लगानी सम्मेलनमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि पौने ४ खर्बका परियोजनाहरूको मात्र प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “विगतमा प्रतिवद्धता गरेको रकम किन आउन सकेन, विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रतिवद्धता गरे पनि किन कार्यान्वयनमा लान सक्दैनन्, त्यसको अध्ययन भएर कारण पत्ता लगाउनुपर्छ र ती कुरामा सुधार भए मात्र लगानीका लागि सहज हुन्छ ।” पछिल्लो समयमा विदेशी लगानीकर्ता रहेको अरुण तेस्रो, एनसेललगायतका आयोजनाहरूमा विभिन्न समूहबाट भएका बम विष्फोटका घटनाले अझै विश्वासको वातावरण नबनेको देखिन्छ ।
दुई वर्ष अघिभन्दा पछिल्लो समय नेपालमा विश्वासको वातावरण बनेको सरकारी अनुभव छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दुईतिहाईको स्थायी सरकार, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति, कानुनमा भएका संशोधनलगायतले उचित वातावरण बनेको दाबी गरे । “आर्थिक समृद्धिका लागि ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसका लागि वैदेशिक लगानी खाँचो छ,” उनले भने, “अहिले त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण र समय आएको छ ।”
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सरकारले विश्वासको वातावरण बनाएमा लगानीका लागि उपयुक्र्त वातावरण भएको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा लगानीका लागि सरकारले विश्वासिलो बनाउनका लागि प्रयासहरू अघि बढेको बताउँछिन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि नेपालमा लगानी गरेमा प्रशस्त मुनाफा गर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भने धेरै सुधारका काम भएकोले यसले उत्साहित बनाएको बताउँछन् ।
विगतभन्दा यस वर्ष लगानी बोर्ड नेपालले विस्तृत अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका परियोजनाहरू शोकेसको रुपमा प्रश्तुत गर्न लागेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी लगानी सम्मेलनपछिको दुई महिनाको समय लगानीकर्तालाई अध्ययनको मौका दिएर प्रतिवद्धताबारे टुंगोमा पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् ।
बोर्डका अनुसार, प्रति डलर १ सय १० नेपाली रुपैयाँको दरले सरकारीतर्फका ऊर्जा आयोजनाको लागत १२ खर्ब ५१ अर्ब तथा निजीतर्फ २ खर्ब ४९ अर्ब लागत छ । विज्ञहरूका अनुसार वार्षिक रूपमा पूर्ण क्षमतामा एक मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भएमा ६० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन भई यसले यसले वार्षिक रुपमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन सकेमा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा मात्र लगानी आयो भनेपनि यसले सरकारले अघि सारेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर सजिलै हासिल हुन्छ ।
सरकारीतर्फका ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशय, १११० मेगावाटको सुनकोसी–२, ५३६ मेगावाटको सुनकोसी–३, ४१० मेगावाटको नलगाढ, ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशय, १२०० मेगावाटको पश्चिमसेती एसआर र ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् जस्ता आयोजनाका लागि मात्र लगानी जुटेमा यी आयोजनाहरूले देशको मुहार फेर्न सक्छन् ।