पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले देशमा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । त्यसैगरी सांसदहरूले निर्माण व्यवसायीले पनि विकास निर्माणको काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद कमला रोक्काले निर्माण व्यवसायीले जानिबुझी नै काममा ढिलासुस्ती गर्ने मानसिकता रहेको बताइन् । सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटै नठानी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी कामको अनुगमन र कारबाही कुन तहको सरकार र निकायले गर्ने भन्नेमा पनि ठोस हुनुपर्ने बताइन् ।
सांसद रंगमती शाहीले निर्माण व्यवसायीले कामवापतको रकम पेश्की लिने र सो काम नगरी जग्गामा लगानी गरी नाफा कमाउने ध्येय लिएको सुनिने गरेको बताइन् । निर्माण व्यवसायीहरूले किन थोरैमा ठेक्का लिने गरेका हुन् सो कुरा रहस्यको विषय भएको उनको भनाइ छ । आफूलाई घाटा लाग्ने भए ठेक्का लिनु नहुने भन्दै उनले कमजोरी नै घटीघटाउमा ठेक्का लिनु रहेको उल्लेख गरिन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजना अगाडि नबढ्ने समस्याका कारण समयमा निर्माणसम्बन्धी कामहरू सम्पन्न हुन नसकेको बताए । राजनीतिक पार्टीहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी दबाब र प्रभावमा अगाडि बढाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । निर्माणसम्बन्धी काममा समानुपातिक वितरण नहुनुले पनि काममा गुणस्तरीयता नहुने उनले उल्लेख गरे । देशभर १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी भएको भएपनि देशभरका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम केही दर्जन निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिइनु पनि अर्को समस्याको रुपमा उल्लेख गरे । यी समस्याको समाधान नभएसम्म विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढ्न नसक्ने उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाले सरकारले कानुन राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा समयमा नदिने अनि कामचाहीँ गर भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरे । निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानमा ध्यान दिएर सहयोग गरौं भन्ने भावना कसैको नभएको र निर्माण व्यवसायीलाई कुनै इज्जत नगरिएको उनले बताए । सरकारले कर्मचारीतन्त्रको मात्रै कुरा सुनिरहेको उनको भनाइ छ । निर्माणसम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउँदा होस् अथवा काम अगाडि बढाउँदा होस् निर्माण व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्न उनले आग्रह गरे ।