निगमको नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्छौं «

निगमको नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्छौं

२०४७ सालमा साढे १८ वर्षको उमेरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट नायब सुब्बाको जागिर सुरु गरेका सुरेन्द्रकुमार पौडेल हाल नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक छन् । साढे तीन वर्ष विभागमा बिताएर २०५० सालमा चार्टर एकाउन्टेन्ट अध्ययन गर्न भारत गएका उनी त्यसपछि लेखा व्यवसायमा आबद्ध भए । सन् २००१ देखि २००६ सम्म तिलगंगा आँखा अस्पतालमा र सन् २००७ देखि २०१५ सम्म स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा काम गरेका उनी सन् २०१५ सालदेखि उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक बने । बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उदयपुर सिमेन्टको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले छोटो समयमा सिमेन्टलाई नाफामा पु-याउन सफल भए । डेढ महिना अघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनी निगमको अवस्था सुधार्न सक्रिय भएको बताउँछन् । भारतबाट इन्धन खरिद गरेर ल्याएर वितरण गर्दै आएको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि निगमले स्थानीय बजारमा सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन नगरेको आरोपसमेत आउने गरेको छ । निगमको संस्थागत र नीतिगत सुधार, यसका लागि अघि बढेका कार्यक्रम, नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना, इन्धन भन्डारण, इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली, निगममा देखिएका विकृति र यसको सुधारलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

निगम प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको डेढ महिना हुन थालेकोे छ । सुधारका काम के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
निगम सुधारका लागि तीनवटा विषयवस्तु रहेका छन् । एउटा विषयवस्तु भनेको निगमको स्रोत र पूर्वाधारमा गर्न के गर्न सकिन्छ । जुन मेरो र बोर्डको नियन्त्रणमा रहेको छ । अर्काे भनेको मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । निश्चित विषयहरू मन्त्रालयसँग जोडिएका हुन्छन् । तेस्रो विषय भनेको सरकारसँग सम्बन्धित छ । मैले तत्काल गर्ने भनेको जुन चिज निगमसँग सम्बन्धित हुन्छ । ती कामलाई म आएको पहिलो दिनदेखि नै अगाडि बढाइसकेको छु । मन्त्रालयले गर्ने काम अलि ढिला हुन सक्छ । यो सँगै सरकारमा जाने चिजहरूमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । निगमको आन्तरिक सुधारका लागि मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै काम सुरु गरिसकेको छु ।

निगम भ्रष्टाचार गर्ने एउटा अखडाको रूपमा रहेको भन्ने बाहिर नकारात्मक हल्ला गरिन्छ । यसलाई कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ ?
मैले संस्थालाई बचाउन खोजेको होइन । निगममा संरचनागत रूपमै समस्या छ । यसमा ३३ प्रतिशत निगमको र ६६ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी छ । निगममा देखिएका सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी निगमले नै लिनुपर्छ । निगममात्र नभएर सबै ठाउँमा कमजोर भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हुन्छ । भनाइ खाने कर्मचारी रहेका छन् । निजी क्षेत्रमा पनि नाफा कमाएन भने त्यसको गाली खाने काम कर्मचारीले नै गर्छन् । त्यसैले राम्रा–नराम्रा कुराको जिम्मेवारी निगमले लिनैपर्छ । तर, आवश्यक नभएको चिजमा पनि निगमले जिम्मेवारी लिएको देखियो । त्यसैले गर्दा पनि निगमलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । निगमको ब्यालेन्ससिट हेर्ने हो भने प्रशासकीय खर्च, कुल खर्च, नाफा कति छ । प्रशासकीय खर्च २ प्रतिशत छ । २ प्रतिशत नाफा छ । कारोबारको अनुपातमा टेलिकम र निगम हेरौं, कति फरक छ । दुईवटा एउटै प्रकारको संस्था हुन् । तर, टेलिकम कति नाफामा छ । हामीले निगमलाई सामाजिक बजारीकरण (सोसियल मार्केटिङ) गर्न सकेका छैनौं । यसबारेमा हामीले जनतालाई जानकारी गराउन नसकेको हो । पेट्रोल पम्पले तेल थोरै दियो भने त्यसमा निगमको के दोष ? निगमले त दिएको हुँदैन । निगमले दिएको तेल कम तौल भयो भने त्यो बुझ्नु हुदैँन । कुनै पम्प व्यवसायीले निगमले तेल थोरै दियो भनेर कतै उजुरी गरेको त देखिएको छैन । पम्प, ट्याङ्कर, निजी क्षेत्रको तेल थोरै दिने गर्छ । त्यसको जिम्मेवारी पनि निगमले लिने हो त । निगमले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, यो आफंै नियमन गर्ने संयन्त्र हो । यो भनेको करजस्तै हो । करदाताले हरेक खातापातामा ध्यान दिनुपर्छ । जसले जे गरे पनि निगमले नै गरेको भन्ने गरिन्छ । निगममा कहींकतै गलत प्रवृत्ति पनि लुकेको छ । तर, यसको जवाफदेहिता निगमलाई मात्र बनाइएको छ ।

निगममा के–कस्ता विकृति देख्नुभयो ?
काम गरेपछि तलब खाने हो । तलबबाहेक काम ठग्ने प्रवृत्ति त हरेक ठाउँमा रहेकै हुन्छ । कोही अलि बढी काम गर्ने र कोहीले ठग्न पाए हुने थियो भन्ने मानव स्वभाव हो । कर्मचारी कार्यालय आउने र जाने हेर्नका लागि संयन्त्र रहेको छ । तर, कसले कति घण्टा काम ग-यो भनेर कार्यसम्पादन हेर्नका लागि त्यस्तो संयन्त्र त छैन । निगमभित्रको विकृति म आएदेखि देखेको छैन र हुन पनि दिन्नँ । निगमले पम्पलाई सही परिमाणमा तेल वितरण गरिरहेको छ । यदि कसैले निगमबाट तेल कम आएको भन्ने गुनासो आएमा त्यसको हरहिसाब उपलब्ध गराउँछु ।

निगमलाई सुधार गर्न कसरी संरचनागत र नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यही हो । हाम्रो अवस्था भनेको अर्धन्यायिक निकाय हो । हामी अनुमति (लाइसेन्स) दिइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौं । हामी कम्पनी ऐनमा छौं । चाहे निजी, चाहे सार्वजनिक कम्पनी होस्, यी दुईमा बसेर हामीले नियमन गर्न सक्दैनौं । हामी नियमनकारी निकाय हौं । निगमको नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दछौं । संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नका लागि बोर्डमा छलफल सुरु गरिसकेका छौं । हामी नियमनकारी निकाय भएकाले लाइसेन्स दिनेदेखि कारबाही गर्नेसम्म गर्छौं । तर, कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सञ्चालन भएको संस्थाले नियमन गर्न दिँदैन । त्यसमा कुन हदसम्म जान मिल्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ । मैले आउँदाको पहिलो दिनदेखि नै निगमको संरचनागत सुधार गर्ने कुरा सुरु गरेको छु । यस विषयमा विगतमा कुरा नै भएको थिएन । बल्ल मैले बहसका रूपमा यसलाई अगाडि सारेको छु । संरचनागत र नीतिगत सुधार नभएसम्म निगमलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ।

निगममा विगतको भन्दा कस्तो फरक संरचना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
आपूर्तिलाई नै सुधार गर्नुपर्छ । हामीले सबै संस्थालाई नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्यास, पेट्रोलका धेरै विनियमहरू छन् । यी कुरा एकै ठाउँमा राखेर विनियमावली सुधार गर्दै छौं । निगम र मन्त्रालयले पनि नै सुधार गर्न नसक्ने कुरा पनि धेरै छन् । गुणस्तर र निगमको सम्बन्ध के हो ? मन्त्रालयको लिंक भनेको बोर्ड मात्र हो । बजेट पास र कार्यान्वयन पनि पनि बोर्डले गर्छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख आफ्नो जागिर बचाउनका लागि मात्र मन्त्रालय जाने हो, अरू कर्मचारीको मन्त्रालयसँग कुनै लिंक हुँदैन । इन्धनको मूल्य समायोजन बोर्डले नै गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि सोही अनुपातमा नेपालमा मूल्य नघटाएको आरोप छ नि, किन मूल्य घट्न नसकेको हो ?
यो हेराइको मात्र कुरा हो । निगममा सबै कुरा पारदर्शी छ । मूल्यमा घटीबढी भए पनि रकम बस्ने भनेको निगममै हो । निगम सरकारको लगानीमा सञ्चालित रहेकाले निगम रहेको पैसा सरकारले नै लगानी गर्छ । मूल्य समायोजन गरिरहेका छौं । अहिले लगातार मूल्य बढे पनि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा सोही अनुपातमा मूल्य बढाएका छैनौं । निगम पछिल्लो तीन–चार वर्षयता नाफामा आएको हो । बैंकले तीन-तीन महिनामा ब्यालेन्ससिट निकाल्ने गर्छन् । हामीले १५-१५ दिनमा नाफा–नोक्सान निकाल्ने गरेका छौं । नाफा–नोक्सान सार्वजनिक गर्ने भनेको प्रक्रियाबाट हो । हाम्रो नियमले ६ महिनामा नाफा–नोक्सान सार्वजनिक गर्ने भनेको छ ।

मूल्य नघटाएर निगम नाफामा जाने तर त्यसको प्रत्यक्ष उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ नि ?
एक्कासि इन्धनको मूल्यमा लिटरमा ५० रुपैयाँ बढ्यो भने हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसका लागि मार्जिन राख्नुपर्छ । हामी ग्राजुअल मूल्य घटाउने र बढाउने गर्छौं । म आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि प्रतिलिटरमा ६ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ, तर २ रुपैयाँ मात्र मूल्य बढाएका छौं । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भने बढाउने र घट्यो भने घटाउने प्रावधान हुन्छ । तर, यो मूल्यको कम्पोनेन्टमा के–के छ भनेर हामी रिभ्यु गर्छौं ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि ?
स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको छ, तर हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेका छैनौं । जनवरीदेखि इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ । यो बीचमा आईओसीले ६ रुपैयाँ मूल्य बढाएर पठाएको छ । त्यसबीचमा दुई रुपैयाँ मात्र मूल्य बढाएका छौं । तर, धेरै काम गर्नु छ । त्यसका लागि पनि संस्थालाई केही रकम त चाहियो । एकै पटक ६ रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा आर्थिक वृद्धिदरदेखि लिएर सबै चिज हेर्नुपर्छ । हाम्रोमा इन्धनको मूल्य बढाउँदा सबै चिजको मूल्य बढ्ने तर घटाउँदै कुनै चिजको मूल्य घट्दैन । निगमले ३ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्दैन । अवस्था हेरेर मात्र निगमले नाफा राख्ने गर्छ ।

सरकारले इन्धन आयात घटाउने कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर इन्धनको आयात झनै बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
विकासको पहिलो स्टेप भनेको निर्माण कार्य हो । मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प छैन । विकास–निर्माणको कार्य बढ्दै गएकाले पनि इन्धनको आयात बढ्दै गएको हो । विद्युत्को उत्पादन बढाउन सके मात्र इन्धनको खपत घटाउन सकिन्छ ।

वितरण सेवामा सरकारको उपस्थित शून्य छ । निजी क्षेत्रले वितरण रोक्दा बजारमा अभाव देखिन्छ । यसलाई तपार्इं कसरी हेनुहुन्छ ?
योचाहिँ हामीले निम्त्याएको चिज हो । आपूर्ति निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा छ । तर, निगमको बाहेक तीन-चार प्रतिशत नाफा राखेर अरू कुनै निकायले सेवा प्रदान गरिरहेका छैनन् । अत्यावश्यक वस्तुको वितरणमा राज्यको उपस्थिति चाहिन्छ । हामीलाई राज्यले ठूलठूला ग्यासको कम्पनी बनाऊ र निजी क्षेत्रलाई बेच भनेर भन्नुपर्छ । तेलको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई छाडेको भए मनपरी मूल्यमा वितरण हुने थियो । कसैले निजी क्षेत्रलाई दिन हुँदैन, कसैले दिनुहुन्छ भनेर नीति–नियम तहदेखि सबैले यसमा विरोधाभास कुरा गरिरहेका हुन्छन् । घरघरमा पाइपलाइनबाट तेल पु-याउन सके सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनका सकिन्छ । खाना पकाउने एलपीजी ग्यासदेखि अन्य पेट्रोलियम पदार्थकोे ढुवानी खर्च वार्षिक १० अर्ब छ । पाइपलाइनबाट तेल ढुवानी गर्न सके १० अर्ब रुपैयाँ बच्छ । निगमले मुख्य मुख्य ठाउँमा पाइपबाट तेल ल्याउनुपर्छ भनेर बहसमा जानुपर्छ ।

नाकाबन्दीपछि इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने कुरा अघि बढेको थियो । चार वर्ष बितिसक्यो, यसको प्रतिफल आउने गरी काम देखिएको छैन, कहिलेसम्म भण्डारण क्षमता बनाइसक्नुहुन्छ ?
हामीले अहिलेसम्म कुनै गुरुयोजना पेस गर्न सकेका छैनौं । ९० दिनको भण्डारण क्षमता कसरी बढाउने भनेर त्यसका लागि गुरुयोजनासहित आउनुपर्छ । यसअघि भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने काम भए पनि अरू काम अगाडि बढ्न सकेन । जग्गा नहुँदा त्यसको विकल्प के हुने, जस्तो सिलगुडीदेखि विराटनगरसम्म पाइपलाइन ल्याउनुप-यो भने १ किलोमिटर पाइपलाइनको कति खर्च हुन्छ भनेर जानकारी हुनुप-यो नि । १ हजार किलोलिटर ट्यांकी निर्माण गर्नका लागि कति लागत पर्छ भन्ने तथ्याङ्क हुनुपर्छ । निगमसँग यसका लागि योजना भए पनि कार्यरत योजना छैन । इन्धन भण्डारणस्थल बनाउनका लागि जग्गा चाहिन्छ भनेर पहिलो चरणको काम त भयो, तर त्यसभन्दा बाँकीको योजनाचाहिँ हुन सकेन । यसका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओयू) को इन्जिनियरको टिम अध्ययनका लागि गएको छ । कति लागत लाग्छ भनेर प्रारम्भिक खाका दिन्छन् । एक हप्ताभित्र अध्ययन सकेर प्रारम्भिक खाका आएपछि मन्त्रालयमा पेस गर्छौं । निगमले एक्लै गर्न नसक्ने भएकाले आईओयूसँग प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्नका लागि सम्झौता भइसकेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गुणस्तर इन्जिनियर रहेकाले काम गर्नका लागि लगाउँछौं । आईओयू र केयूसँग मिलेर त्यसपछि काम अगाडि बढाउँछौं । १ हजार किलोलिटरको भण्डारणस्थल निर्माण गर्न कति लागत लाग्छ । ग्यासको १ किलोलिटर पाइपलाइन बिच्छ्याउन कति खर्च लाग्छ भनेर अध्ययन गरिन्छ । किनेको जग्गामा अख्तियारले काम गर भनेपछि गर्छौं, नगर भने गर्दैनौं । अख्तियारले नगर त भनेको छैन, त्यसका लागि कुरा भइरहेको छ । अहिले जग्गा खरिद गरेको ठाउँमा भण्डारणस्थल निर्माण नभए विकल्पमा अन्य ठाउँमा हेर्छौं । चार नम्बर प्रदेशले १ करोड रुपैयाँ भण्डारणका लागि रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश र स्थानीयसँग मिलेर भण्डारणस्थलको काम अगाडि बढाउँछौं ।

पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम कहिले सकिन्छ ?
पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम हाम्रो कारणले रोकिएको छैन । वनका कारण रोकिएको छ । तीन महिनाभित्र वनले रूख व्यवस्थापन गरिसक्ने भनेर सम्बन्धित निकायबीच सम्झौता गरेका छौं । यसअघि वैशाखमा पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम सकिन्छ भनेका थियौं । अब त्यसको थप तीन महिना थपिन्छ । वनका कारणले ढिला नभए साउनसम्म पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम सकिन्छ ।

पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँदा मूल्यमा कति फरक आउँछ ?
पाइपलाइनको लागत कति समयमा रिकभर गर्ने भन्ने हुन्छ । २ सय करोड अनुदानमा भए पनि ७५ करोड निगमको पैसा परेको छ । पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँदा मूल्यमा स्वाभाविक सस्तो पर्छ । पाइपलाइन अनुदानमा बनेकाले मन्त्रालयले ढुवानीमा चार्ज नलगाऊ भनेपछि लगाउँदैनौं र चार्ज लगाऊ भने लगाउन सकिन्छ ।

ग्यास उद्योगी र बिक्रेताका मागलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
व्यवसायमा ६६ प्रतिशत उद्योगीको हिस्सा छ । उद्योगीले आफ्ना माग राख्नु आवश्यक नै हो । उद्योगीका मागलाई पाँच वर्षसम्म रिभाइज गरिएको छैन । उद्योगीका जायज माग पूरा गर्छौं । पाँच वर्षदेखि उद्योगीका समस्या समाधान भएका छैन । जसका कारणले उद्योगीका जायज माग पूरा गर्छौं । उद्योगी पनि जिम्मेवार भएर आउनुपर्छ र निगमलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन । कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । उद्योगीका मुख्य समस्या पूरा गर्नका लागि छलफल गरिरहेका छौं ।

चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा विद्युत् प्राधिकरणले पनि भनेको छ, यसलाई कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ ?
हामीसँग जोडिनुपर्ने कारण पम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सकिन्छ भनेर हो । अन्य ठाउँमा बनाउन सहज छैन । भइरहेको पूर्वाधारमा कसरी बनाउने भन्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र पेट्रोल पम्ममा चार्जिङ स्टेसन बनाउनुप-यो भनेर आउनुपर्छ । तपाईंहरूको पम्पमा हामीले प्रयोग गर्छौं भनेर उहाँहरू आउनुपर्छ । हामीले त व्यापार बढी होस् भन्ने चाहन्छौं । निगम नाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी हो । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदै जाने हो भने इन्धनको व्यापारघाटा कम गर्नुका साथै र वातावरण प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ । निगमको पूर्वाधार प्रयोग गरेर चार्जिङ स्टेसन बनाउँछौं भनेर आउनुभयो भने त्यसका लागि हामी तयार छौं ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्