ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र जोखिममा «

ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र जोखिममा

नेपाल बैंकर संघले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेको भए पनि व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूको ब्याजदर हरेक दिन बढ्दो गतिमा देखिएको छ । यसअघि बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर व्यक्तिगत निक्षेपलाई १०.५ र संस्थालाई १० प्रतिशत ब्याजदर दिने सहमति गरेकोमा व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा हटाएका हुन् । त्यसैगरी बचतमा पनि अधिकतम् ७ र न्यूनतम् ५ प्रतिशतको सहमति भने कायमै छ । बैंकर्स संघको सहमति हटेलगत्तै जनता बैंकले जनता मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी मुद्दती निक्षेप योजना सुरु ग¥यो भने पछिल्लो समयमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले १३.५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी निक्षेप योजना सञ्चालन गरेको छ । बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आक्रामकरूपमा कर्जा प्रवाह गरेपछि दोस्रो त्रैमासदेखि कर्जा नियन्त्रण सुरु गरे । बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिनका लागि नयाँ निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था आयो । नयाँ निक्षेपका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने भयो । पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेपछि बैंकहरूले कर्जा नियन्त्रण गर्दा सरकारसँग स्थानीय तहमा पठाउने बजेट बाणिज्य बैंक मार्फत पठाउन आग्रह गरे । सोही अनुरूप सरकारले पनि केही समयअघि ३८ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ बाणिज्य बैंकमा पठायो । त्यसले केही सहज भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने गर्न नसक्ने निश्चित छ । बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरले महंगी बढाउने तथा लगानी निरुत्साहित हुने निश्चित छ । सरकारी ढुकुटीमा गत असोजसम्ममा १८१ अर्ब सञ्चित छ । सरकारले कर उठाउने तर, खर्च पर्याप्त नगर्दा पनि वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर तथा कर्जा लगानीयोग्य रकममा उतारचढाव आउने गरेको हो । ब्याजदर बढेको भए पनि कर्जाको मागमा भने कमी आएको छैन । महंगो ब्याजदरमा लगेको कर्जाको लगानीले उत्पादकत्व नै महंगो बनाउँछ । बैंकहरूले पर्याप्त निक्षेप नभएको खण्डमा बचतको ब्याजदर चलाउँदैनन । बचतको ब्याजदर मुद्दतीको जसरी छोटो–छोटो समयमा घटाउने÷बढाउने पनि हुँदैन । पछिल्लो समयमा बैंकले दिएको ब्याजदर पनि महंगीको तुलनामा धेरै भएकाले त्यो आम्दानीले समेत बचत बढाउन मद्दत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर, बैंकहरूमा बचत बढ्दैमा ब्याजदर घट्ने निश्चित भने छैन । बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यक्तिगत निक्षेपको सिमा पु¥याउनका लागि व्यक्तिगत निक्षेपको भद्र सहमति हटाएको बताए पनि वित्तीय बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा भने बैंकर जिम्मेबार हुनुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूमा स्रोत समस्या समाधान नभएसम्म तत्काल ब्याजदर नघट्ने बताउने बैंकर तथा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

लगानी निरुत्साहित हुने सम्भावना छ
भुवनकुमार दाहाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सानिमा बैंक

बैकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपमा भद्र सहमति फिर्ता गरेको भए पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि ब्याजदर बढाएर अफर गर्ने क्रम देखिएको छ । भद्र सहमति फिर्तासँगै बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन सुरु गरे । त्यसले बजारमा झनै प्रतिस्पर्धा बढायो । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले १३.५ प्रतिशतको ब्याजदरमा निक्षेप कल गरेका छन् । यसले वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर त बढायो नै । त्यसका साथै समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधिमासमेत असर गर्छ । निक्षेपमा बढ्दै गएको ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर कल्पना गरेभन्दा माथि नै गइसकेको अवस्था छ । उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले लगानीसमेत निरुत्साहित हुने सम्भावना बढ्छ ।
पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याजदर बजारको महंगीभन्दा बढी हुनु राम्रो भनिए पनि उच्च ब्याजदर समग्र अर्थतन्त्रका लागि जोखिम हो । ब्याजदरको लोभमा बैंकमा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारण महंगीको समस्या पर्छन् । ब्याजदर बढाएर नयाँ निक्षेप नआए पनि पर्याप्त निक्षेप भएका बैंकहरूबाट ग्राहकले धेरै ब्याजदरका कारण अर्को बैंकमा निक्षेप राख्ने गर्छन । यसले एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा तानिने मात्र हुन्छ । सरकारी लगानी भएका बैंकहरूमा धेरै निक्षेप छ । ती बैंकका ग्राहकले नीजि क्षेत्रका धेरै ब्याजदर दिने बैंकमा निक्षेप सिफ्ट गर्छन् ।
समान्य बजारमा निक्षेपको माग बढी भए पनि ब्याजदर बढ्ने र निक्षेपको आपूर्ति बढी भएको खण्डमा घट्ने हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप आवश्यक छ । त्यसले गर्दा बैंकहरूले धेरै ब्याज दिएर भए पनि निक्षेप लिने गरेका छन् । अहिले बैंकहरूले थोरैमा १४ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था छ । बजारमा अहिले बढ्दो क्रममा देखिएको ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर पनि निश्चयनै बढ्छ ।
वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव भएपछि सरकारी पैसा पनि बैंकहरूमा ल्याउने अभ्यास सुरु भयो । तर, त्यो रकम पनि धेरै सरकारी बैंकहरूमा नै गयो । केही बाणिज्य बैंकहरूमा त्यो पैसा आएकाले सहज त भएको छ । तर, सरकारले स्थानीय तहलाई छुट्याएको पैसा बैंकहरूमा आउँदा १८ अर्ब त राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा मात्र गएको छ । कुनै एउटा बैंकमा मात्र निक्षेप थुप्रियो । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप अभाव भएको बैंकमा सरकारी बैंकबाट सिफ्ट हुन सक्ने भएकाले केही सहज होला ।
बजारमा बढ्दो गतिको ब्याजदरले बैंकहरूको कस्ट पनि बढाउँछ । बैंकहरूको कस्ट बढ्दा कर्जाको लागत पनि बढ्छ । व्यवसायीले महंगोमा कर्जा लिए भने कर्जाको ब्याजदर आफ्ना उत्पादनमार्फत् सर्वसाधारणमा पास अन गर्छन । त्यसले गर्दा महंगी बढ्ने तथा आर्थिक गतिविधि नै कम हुने जोखिम बढेको छ । स्रोत अभावका कारण कर्जामा नियन्त्रण गर्दै आएका बैंकहरू पछिल्लो समयमा वढ्दो ब्याजदर कर्जाको मागलाई समेत असर गरेको छ । ब्याजदर बढ्न थाले पनि कर्जाको मागसमेत कम भएको छ । तर, बैंकहरूले दीर्घकालीन निक्षेपको अभ्यास सुरु गरेका छन् । त्यसले पनि निक्षेपको ब्याजदर भने बढाएको छ ।

सरकारलाई मात्र होइन, बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्छ
त्रिलोचन पंगेनी
पूर्वकार्यकारी निर्देशक
नेपाल राष्ट्र बैंक
निक्षेपकर्ताबाहेकका लागि बैंकको ब्याजदर उच्च हुनु राम्रो संकेत होइन । विकास परियोजनाको कार्यान्वयनदेखि मुलुकको समग्र आर्थिक स्वास्थ्यका लागि ब्याजदरमा तारन्तर हुने परिवर्तन उपयुक्त छैन । ब्याजदरमा दिगोपना कायम गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बेला बजार यसको विपरित गइरहेको छ ।
यस्तो अवस्था रहँदा पनि सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यसलाई विकासको राम्रो संकेतका रूपमा अथ्र्याएका छन्, जसलाई पुष्टि गर्ने आधार छैन । ब्याजदर उच्च हुँदा विकासकै आयोजनाहरू असफल हुने जोखिमका बीच मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ जस्तो ब्याजदर त्यस्तै देखिएको छ ।
ब्याजदर बढ्दा सरकारलाई मात्र होइन, बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्छ । बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि बजारमा कर्जा जाँदैन भने प्रवाह भएको कर्जा पनि चुक्ता गर्न समस्या पर्छ । एनपीए बढ्छ र दैनिक जनजीवनमा महंगीलगायतका समस्या आउन सक्छ ।
ब्याजदरमा अहिलेकै स्थितिलाई हेर्दा मुद्दतीमा १२ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । स्प्रेडदर कायम गर्न सकस पर्दा ब्याजदर १६÷१७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । कर्जा उठ्दैन । बैंकहरू समस्यामा फस्न सक्छन् । मैले अघि नै भनेँ– निक्षेपकर्तालाई फाइदा भए पनि यो वित्तीय बजारका लागि फाइदाजनक होइन ।
ब्याजदरमा बारम्बार तनाव भोग्नुको मुख्य कारण स्रोतसाधन भएको सरकारले खर्च गर्न नसक्नु हो । ब्याजदर त प्रतिस्पर्धामा चल्नुपर्ने हो । निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा जुन असन्तुलन देखिएको छ, त्यसका पछाडि सरकारकै कमजोर खर्च क्षमता मुख्य कारक हो । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । तर, सरकारले खर्च क्षमता बढाउँदा ब्याजदरको समस्या स्वतः नियन्त्रित हुन सक्छ । सरकारले खर्च क्षमता बढाएर बजारको समस्या समाधान गर्न चाहिँ सकिरहेको देखिएको छैन ।
अब मौद्रिक नीतिमा मात्र निर्भर भएर यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । सरकारले ल्याउने वित्तीय नीति नै प्रभावकारी हुनुपर्छ । प्रभावकारी वित्तीय नीतिका साथ सरकारले आफू कहाँ थुप्रिएको स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्नैपर्छ ।
सरकारको गतिविधि हेर्दा ब्याजदर समस्या समाधान गर्ने र दिगो अर्थतन्त्र कायम गर्नतर्फ उदासिनता देखिन्छ । ब्याजदरमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीमा वित्तीय पहुँचप्रति दिगो विश्वसनीयतासमेत कायम नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले समयमै खर्च गर्ने, बैंकहरूले अनुशासन पालना गर्ने र वित्तीय प्रणालीतर्फ नागरिकको विश्वास कायम गराउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि, बैंकमा बचत गर्ने लगानीकर्ताले भने यतिखेर आफ्नो रकम कहाँ र कस्तो खातामा राख्ने भनि सोच्नुपर्छ । जस्तो कि बचतमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा अल्मलिएर बस्नुभन्दा १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाईने मुद्दती निक्षेपमा रकम जम्मा गर्नु फाइदाजनक छ । यसो गर्दैगर्दा आफ्नो आर्थिक अवस्था र दैनिक खर्चबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

समुदाय र सदस्य केन्द्रीत सहकारीलाई समस्या छैन
बद्रीकुमार गुरागाईं
सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
बाणिज्य बैंकहरूबीच व्याजदरमा सिमा लगाउने विषयमा भएको भद्र सहमति भंग गरिएसँगै बजारमा बैंकहरूबीच ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । बैंकहरूले थप लगानीयोग्य पुँजी जुटाउनका लागि बढी ब्याजदरमा निक्षेप तान्न खोजेका होइनन् । उनीहरूले पुँजी निक्षेप र कर्जाको अनुपातलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र राख्न र पेनाल्टीबाट बच्नका लागि यो चलाखी गरेका हुन् । यो आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन तर बजारमा बचतको ब्याजदर बढ्यो भनेर सन्देश गएको छ ।
प्रत्येक ६÷६ महिनामा बजारमा यस्तो तरलता अभाव देखिँदै आएको छ । यो अवस्थामा कहिलेकाँही बैंकमा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानका कारण सहकारीमा गयो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर, त्यो गलत आरोप हो । बैंकहरूले जस्तै अधिकांश सहकारीहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सबै प्रावधान पालना गरेका छन् । हामी पनि वित्तीय जानकारी इकाइमा नियमित रिपोर्टिङसमेत गरिरहेका छौं ।
बैंकहरूको पुँजी वृद्धिसँगै चालू आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिका कारण बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तार गरे । उनीहरूले बचत बृद्धि हुन्छ भन्ने आंकलनमा जुन अनुपातमा लगानी बढाए त्यो अनुपातमा निक्षेपको वृद्धि भएन । जसका कारण अहिलेको समस्या देखिएको छ । यो अवस्था अझै केही महिना रहने देखिन्छ । भारतको चुनाव र हाम्रो खुल्ला सिमाना र दुवै मुद्रा चल्ने कारण पनि नेपालबाट पुँजी पलायन हुन सक्ने सम्भावना समेत उत्तिकै छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको जस्तो समस्या सहकारी संस्थाहरूलाई छैन । सदस्य केन्द्रीत र समुदायमा आधारित भएर सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई पुँजीको अभाव हुँदैन । तर, बैंकहरूले ब्याज बढाएपछि हामीलाई पनि ब्याजदर बढाउने दवाव पर्न थालेको छ । भोलि हाम्रो निक्षेप बैंकतिर जान खोज्यो भन्ने बढाउनुपर्ने नै हुन्छ । तर, अहिलेसम्म यो अवस्था आइसकेको छैन । बरु बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताको रूपमा सहकारी संस्थालाई नै राम्रो ब्याजको अफर गरिरहेका छन् । सहकारी बैंकलाई पनि क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरूले १४ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले १३.७५ प्रतिशतसम्म र बाणिज्य बैंकले १३.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर अफर गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले हाम्रो अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र अस्थिर रहेको भन्ने सन्देश बजारमा गएको छ । जसका कारण सुन किन्न या पुँजी विदेश पलायन हुने खतरा हुन्छ । बाणिज्य बैंकहरूले कष्ट अफ फन्ड नै १७–१८ प्रतिशत पुगेपछि यति धेरै ब्याजदरमा लिएको ऋण कहाँ लगानी गर्ने ? यति महंगो कर्जा लगानी गरेर आएको प्रतिफलबाट व्यवसायीले किस्ता तिर्न सक्छन् ? यसतर्फ सबैले विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्