प्रदेश सरकारको काममा विभागको हस्तक्षेप «

प्रदेश सरकारको काममा विभागको हस्तक्षेप

  • दर्जन बढी कर्मचारी आफूखुसी सरुवा
  • सरुवा हुनेमा अधिकांश प्राविधिक
  • आवश्यक परेको ठाउँमा पठाएका हौंः विभाग

काठमाडौं-यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारलाई संविधानले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकार मिच्दै यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मनोमानी ढंगले सरुवा गरिरहेको पाइएको छ । विभागले सरुवा गरेका अधिकांश कर्मचारी प्राविधिक सेवाका छन् ।
संविधानले लिएको अधिकार र सरकारले बनाएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा रहेका साविकका कार्यालयहरू साउन १ देखिनै सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिसकिएको हो । यस्तै, साउन २५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपसचिवसम्को सरुवा गर्नुपर्दा सम्बन्धीत प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँबाट आवश्यकता अनुसार खटाउने भनिएको थियो ।
तर, यातायात व्यवस्था विभागले हिजो आफूले गर्दै आएजस्तै नयाँ संरचनामा पनि कार्यालय नै तोकेर एक महिनाभन्दा कम समयमा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले यातायात व्यवस्था विभाग चिन्दैन । विभाग प्रदेश अनुसारका सवारीसाधनको व्यवस्थापन गरेर हस्तान्तरण गर्न, सवारी÷लाइसेन्सको सिस्टम चलाउन र संघीय यातायात ऐन निर्माणमा सहयोग गर्न भनि राखिएको हो । विभागले हालसम्म विगतदेखि नै गर्दै आएको सफ्टवयर चलाउनेबाहेक सिन्को नभाँची कानुनमै नभएको काम गर्दैै आइरहेको छ ।
कर्मचारी एक कार्यायलबाट अर्को कार्यालयमा पठाउने विषयमा विभागले समन्वय नै नगरेको प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद शिवाकोटी बताए । “अहिलेसम्म हामीलाई कर्मचारी सरुवा गरिएको र कहाँ पठाउने तथा कहाँ खाली छ भन्ने विषयमा विभागले समन्वय गरेको छैन,” उनले भने, “त्यसरी विभागले सरुवा गरेको भन्ने बारेमा जानकारी आएको छैन र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा भएका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने गरिएको पनि छैन ।”
विगतमा यातायात कार्यालयहरूलाई यातायात व्यवस्था विभागले बजेट तथा कार्यक्रम दिन्थ्यो तर अहिले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले दिन्छ । त्यस्तै अख्तियारी, रकमान्तर तथास्रोतान्तर विभाग मार्फत हुनेमा अहिले प्रदेश मन्त्रालयल नै गर्छ । “आर्थिक स्रोत र क्षेत्रको व्यवस्थापनमा नजोडिने विभाग मानव संशाधनमा कसरी जोडिन पाउँछ ?” एक कार्यालयका प्रमुखले प्रश्न गरे, “विभागले छानीछानी प्राविधिकको सरुवा गरिरहेको छ । यसमा आर्थिक चलखेलसमेत भएको हुनसक्छ, विभागको यो कार्य गैरकानुनी र अराजकसमेत हो ।”
विभाग भने कर्मचारी नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाएको दाबी गर्छ । “हामीले आवश्यकता परेको ठाउँमा कर्मचारी पठाएका हौं,” विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, “प्राविधिक कर्मचारी चाहिएको ठाउँमा प्राविधिक नै पठाउनु प¥यो ।” कर्मचारी नभएको ठाउँबाट विभागमा पठाइदिनु भनेपछि पठाइएको उनको भनाइ छ ।
२ वर्ष नपुगि कर्मचारी सरुवा नगरिने भएपनि विभागले ३ महिनामै सरुवा गरिरहेको छ । यसले प्रदेश सरकार नै यातायात व्यवस्था विभागमातहत जस्तो देखाएको छ । प्रदेश ५ सरकारले भने विभागलगायत अन्य कार्यालयहरूबाट आफ्नो सहमतिबिना आएका र जाने कर्मचारीलाई क्रमशः हाजिरी नगराउन र रमाना नदिन मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र नै गरेको छ ।

ट्रायल सेन्टर १० वर्ष भाडामा !
सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने काम कानुनअनुसार प्रदेश सरकारको हो । तर, यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाका केही कार्यालयको ट्रायल सेन्टर १० वर्षका लागि भाडामा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश ३ को सरकारले गर्नुपर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागले मनोमानी ढंगमा लिजमा लिन लागेको विभागका एक अधिकारीले बताए । “विभागले यो काम गर्नु सरासर गलत हो,” ती अधिकारीले भने, “प्रदेश सरकारले गर्ने काम विभागले त्यति लामो समयका लागि आफैं गर्न मिल्दैन । यसमा ठूलै चलखेल भएको हुनुपर्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्