सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विकल्प

कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि दलनिकट नभई आफ्ना हकहित र सेवाको सुरक्षाका साथै सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने वातावरण बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

कौशिक नवराज
नेपालमा अहिले केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारदेखि जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा एउटा बहस चर्किएको छ । त्यो बहस कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या होइन वा अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारेमा होइन, त्यो बहस हो— सरकारी कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्बन्धी । अर्थात् सरकारी ड्रेसलगायतका, कार्ड भिरेका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यकक्षदेखि चिया क्यान्टिनसम्म एउटै बहसमा तल्लीन छन् । यसपालि कसले जित्ने हो, कार्यसमितिमा कोको आउने हुन् । तर, एउटा चर्किनुपर्ने अर्को बहस चर्किएको देखिँदैन अर्थात् के निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यक छ वा छैन वा ट्रेड युनियनको विकल्प के हुन सक्छ । तर लोकसेवा पास भएका योग्य र सक्षम कर्मचारीहरूले यो विषयमा बहस गरेको सुनिएको छैन, मात्रै एउटै बहस छ के चुनाव हुन्छ त.. यसपालि कसले जित्छ होला आदि–आदि । तर, यहाँ नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यक छ वा छैन र ट्रेड युनियनको विकल्प के हुन सक्छ ?
जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् आन्दोलनलाई सफल बनाउन निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सिंहदरबारभित्रदेखि जिल्ला–जिल्लामा गरेको सहयोगको फलस्वरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ मा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन गर्ने प्रावधान राखियो । सो ऐनको दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसमा भनिएको छ, निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् । र ट्रेड युनियन गठन गर्दा देहायको विषयमा देहायबमोजिमको व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ भनिएको छ : कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन् । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा हुनेछ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन देहायबमोजिम हुनेछ भनेर भनिएको छ । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीय स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । र, सोही ऐनमा नै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ भनेर स्पष्ट तोकिएको अवस्थासमेत देखिन्छ । कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुनेछ । निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई युनियनसम्बन्धी स्वदेशी तथा वैदेशिक सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, संगठनसम्बन्धी कार्य आदि कार्यक्रममा भाग लिनका लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षमा बढीमा ३० दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ । यसमा श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्विक काम गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ ।
व्यावहारिक अभ्यास
अब चर्चा गरौं, निजामती सेवा ऐनले यति धेरै काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको नेपालको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यावहारिक अभ्यासचाहिँ कस्तो छ त ? नेपालमा हाल केन्द्रस्तर, विभागस्तर हँुदै जिल्लास्तरसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक राजनीतिक दल निकट त्यसमा पनि विशेष गरी साविक तीन ठूला दलहरूको आआफ्नै भ्रातृ संगठन चाहे ती तरुण दल होस् वा युवा संघ वा महिला वा किसान संघ नै किन नहुन्, जसरी नै संगठित भएर क्रियाशील रहेको देखिन्छ । हरेक कार्यसमितिमा कम्तीमा १० जना पदाधिकारीहरू रहन्छन् । यसरी ७५ जिल्लामा ७७ जिल्लामा ७७ जिल्ला कार्य समितहरू रहने भएमा, जसमा १० जनाका दरले एउटा जिल्लामा ३ जनाका दरले ३० जना त कार्यसमितिमा रहने नै भए, अब यही नियम केन्द्र र विभागीय कार्यसमितिमा पनि हुने नै भयो । हालका दिनमा करिब ४० वटा विभागीय कार्यसमितिहरू रहने भए, जसमा १० जना पदाधिकारिहरू, त्यसमा पनि मुख्य तीन दलका हिसाबले १ सय २० जना हुने भए । अब हिसाब गर्नोस्, एउटा जिल्लामा ३० जना कार्यसमितिका हिसाबले ७७ जिल्लामा ७७ गुणा ३० गर्दा २ हजार ३ सय १० जना हुने भए । यसै गरी विभागीय र केन्द्रमा ४० वटा, जसमा ४० गुणा ३ गर्दा १ सउय २० र १ सय २० गुणा १० गर्दा १२ सय । यसरी जम्मा ३ हजार ५ सय १० जना त कार्यसमितिमा नै रहने सरकारी कर्मचारी हुने भए, त्यो पनि नेपाल सरकारबाट मासिक तलबभत्ता खाने । अब बाँकी जो रहन्छन् उनीहरू कि कार्यसमिति नपरेका वा मतदानमा हारेका हुन सक्छन्, यी पनि गर्दा जम्मा १ हजारजति यस्ता हुन सक्छन् र कार्यसमितिमा छानिन क्रियाशील सदस्यता अनि महाधिवशेनमा भाग लिन साधारण सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान छ । अब करिव ५ हजारजति हारेका र जितेका गरेका पदाधिकारी समूहभित्र रहने भए भने कम्तीमा २०–३० हजार त सक्रिय सदस्यता लिएका कर्मचारीहरू होलान्, तिनै दलनिकट कर्मचारी संगठनहरूभित्र गरेर । अब जिल्ला र विभागीय अनि केन्द्रिय कार्यसमितिहरूका संगठनको ब्यानर बोर्डसहित पदाधिकारी बस्ने कुर्सी–टेबलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संगठनअनुसार कम्तीमा महिनाको एक दिनदेखि हप्ताको एक दिनसम्म मिटिङ गर्ने प्रावधान होला । यसरी देशको सेवा गर्छु भनेर जागिर खाएको कर्मचारी कसरी राजनीतिक दलदलमा फस्छ वा कर्मचारी भएपछि राजनीति गर्न पाइन्छ भनेर जागिर खान सेवामा पस्छ, यो अनुसन्धानकै विषय होला ।
यो त भयो, संगठन सदस्यता । अब कुरा गरौं संगठन चलाउने आर्थिक विषयको । हरेक संगठन चलाउन आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ । यसैगरी तीन मुख्य दल निकट कर्मचारीहरूको संगठन चलाउन पनि आर्थिक स्रोत त म्यानेज गर्नैपर्ने भयो । यो आर्थिक कहाँबाट म्यानेज हुन्छ भन्दा ती कर्मचारीका नेताहरूलाई सोध्दा सजिलै उत्तर आउँछ, चन्दा सहयोग, सदस्यता शुल्क र नवीकरण । टाढाबाट हेर्दा यो विषय हो जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता अर्कै छ । तीनवटा दलनिकट कर्मचारीको अधिवेशन अनि कार्यालय सञ्चालन खर्च यही चन्दा र सदस्यता शुल्कबाट मात्रै चल्न नसक्ने देखिन्छ । यसका लागि हरेक कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी अझ भनौं नेताहरू मालदार कार्यालयमा बसेका हुन्छन्, जसको तलबबाहेक अन्य आम्दानी हुन्छ । यसका साथै हरेक कार्यालयका लेखापाल र प्राविधिक कर्मचारी अनि राम्रो कमाइ हुने शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट यस्ता संगठन र यसको अधिवेशनका लागि फन्ड संकलन हुन्छ । कुनै पनि कर्मचारी संगठनको माथिल्लो पदमा जान वा कार्यसमितिमा बस्न किन मरिहत्ते हुन्छ ? किन सहमतिमा पदाधिकारी चयन हुन सक्दैन ? किन एउटै दलनिकट भए पनि गुट–उपगुट भनेर मतदान नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? यसको एउटै कारण हो— कार्यसमितिमा बसेपछि वा पुगेपछि पहुँच बढ्छ अनि दबाब र प्रभावमा पारेर मालदार कार्यालय र शाखामा निरन्तर बस्न पाइन्छ अनि नमागी सरुवा पनि गर्न नपाइने प्रावधान नै मुख्य हो ।
आजका दिनमा कुनचाहिँ दलनिकट कर्मचारी नेताहरू हुलाक अनि संग्रहालयजस्ता ठाउँबाट चुनिएका होलान् । कि राजस्व कि लेखा कि मालपोत अनि यातायातबाट मात्रै त आएका छन् । यसको मतलब हो माल कमाऊ र सो माल जोगाउन वा पचाउन खर्चै गरेर किन नहोस्, एउटा न एउटा कर्मचारी संगठनको पदाधिकारी भएर आऊ अनि आफ्नो धन्दालाई निरन्तरता देऊ ।

सदस्यता र निर्वाचन प्रक्रिया
जब एउटा मान्छे लोकसेवा पास गरेर आउँछ, ऊ पक्कै पनि अब म यहाँभित्र आएँ, राजनिति गर्छु भनेर सोच्दैन । ऊ सेवा गर्छु, करियर विकास गर्छु, जागिर गर्छु भन्ने नै हुन्छ, तर जब नियुक्ति लिन कार्यालयमा छिर्छ, विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरू उसलाई उसको घरपरिवारको राजनीतिक आस्था, कलेज लाइफमा कुन विद्यार्थी संगठन निकट हुनुभएको थियो, तपाईं डेमोक्र्याटिक कि राष्ट्रवादी भनेर उसलाई सदस्यता भिराउने कामको सुरुवात हुन्छ । र, उसले सरकारवादी दलको सदस्यता काटेमा उसले राम्रो शाखा पाउने भयो, अन्य दलनिकट कर्मचारी संगठनको टिकट काटेमा उसलाई पेल्ने काम सुरु हुन्छ । जुनको काटे पनि सुख छैन, एउटा न एउटा त एन्टि अनि नकाटे पनि सुख छैन ।
केही दिनअघि समाचार आएको थियो, कर्मचारी संख्याभन्दा विभिन्न दलनिकट संगठनहरूको सदस्यता वितरण बढी भएको भनेर । यसको दुईवटा अर्थ हुन सक्छ, एक त आफ्नो सदस्य संख्या बढी देखाउने होडबाजी पनि हुन सक्छ भने अर्को एउटै कर्मचारीले अवसर लिन एकभन्दा बढी संगठनहरूको टिकट लिएको हुन सक्छ र जुन बेला जसबाट अवसर लिनुप-यो, खल्तीबाट उसैको सदस्यताको टिकट देखायो अनि फेरि अर्कोबाट सहयोग लिन अवसर लिनुपरेमा फेरि अर्को खल्तीको सदस्यता देखाएर काम र अवसर लिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
हाम्रो समाज पनि विभिन्न दलनिकट राजनीतिक आस्था र विचारमा विभक्त भएको देखिन्छ । यसैको प्रभाव निजामती सेवामा पनि देखिन्छ । श्रीमान् एउटा संगठनको अनि श्रीमती अर्कै संगठनको, दाजु र बहिनी पनि फरक–फरक, बाबु–छोराछोरी निजामती सेवामा भए सो पनि फरक–फरक आस्थाका आधारमा सदस्यता मात्रै लिएको हैन, पदाधिकारी र कार्यसमितिमा रहेर अवसर लिएको देखिन्छ, जसले दुवैतिरबाट अवसर र लाभ लिने अवस्था देखिन्छ ।
अब कुरा गरौं आधिकारिक निर्वाचन प्रक्रियाको । ऐनले नै कुनै दलनिकट भएका संगठनका सदस्यता लिएका पदाधिकारीहरू सम्मिलित निर्वाचन प्रक्रियाको परिकल्पना गरेका कारण कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कुनै संगठनको फेर नसमाई कार्यसमिति र पदाधिकारीमा जानै सक्दैन, ऐन नै उसका लागि बाधक बन्छ । अर्थात् कुनै न कुनै संगठनको त सदस्यता लिनैपर्ने देखिन्छ भने निर्वाचनमा पनि कुनै एकलाई मतदान गर्दा सो पनि कुनै संगठन वा युनियन वा अन्य कुनै हुन सक्ने देखिन्छ र कुनै स्वतन्त्र र क्षमतावान् व्यक्ति चुनावमा खडा हुनै नपाउने भयो । यसरी ऐनले नै सरकारी जागिर खाऊ अनि राजनीति गर, सरकारको विरोध गर, पार्टीको महाधिवेशनमा जाऊ भनेर छुट दिएको देखिन्छ ।

सीमितताहरू
निजामती सेवा ऐन नियममा स्पष्ट लेखेको कुरा हो हरेक दुई वर्षमा सरुवा हुने व्यवस्था, तर किन अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । कुनै कर्मचारीले राम्रो कार्यालय अनि राम्रो शाखा स्टोर पाएमा किन आजीवन त्यहीं बस्न चाहन्छ अनि ट्रेड युनियनको पुच्छर बन्न चाहन्छ ? स्टोरबाट ट्रेड युनियनका नाममा जति पनि रकम र सामान हस्तान्तरण हुन्छ । यदि अनुमानयोग्य सरुवा र बढुवा प्रणाली लागू हुने हो भने हाल काठमाडौंमा रहेको मानिस कति वर्षपछि जुम्ला पुग्ने, जुम्लामा कति वर्ष काम गरेपछि सुगम सरुवा हुन पाइने पूर्वनिश्चित हुँदा पारिवारिक तयारीदेखि उसले सबै म्यानेज गर्न पाउछ, तर ट्रेड युनियनहरू यो विषयमा किन बोल्न चाहँदैनन् ? किनकि अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू भएमा उनीहरूले मालदार अफिस, सिंहदरबार अनि उपत्यका छोड्नुपर्छ ।
के सामूहिक सौदाबाजी भनेको ट्रेड युनियनका साढेहरू (पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको भाषा) ले सचिव र सहसचिवको गएर पाखुर सुर्केर आफुले भनेको मान्छेको भनेकै ठाउँमा सरुवा र पदस्थापना गर्नु मात्रै हो, होइन भने हालसम्म कुन संगठन र युनियनले के सामूहिक सौदाबाजी ग¥यो र ती संगठन उत्पादनपश्चात् केचाहिँ उपलब्धि गरे, जुन उनीहरूको दैनिक जीवन परिवर्तनबाहेक ।
दलविशेषका संगठन भनेका सरकारका सहयोगी हुन्, न कि यो दल हाम्रो, ऊ हाम्रो गुटको मन्त्री भन्ने अनि जो दल सरकारमा आए पनि एउटा पक्षविरोधी मात्रै हुने यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म ? हैन भने हरेक दलपिच्छेका हरेका जिल्लामा ३०–४० जना कर्मचारी किन पदाधिकारी अर्थात् नेता प्रवृत्तिका । जम्मा १ लाख कर्मचारी भएको संगठनमा ५–७ हजार नेता कर्मचारी कामचोर मात्रै, त्यो पनि सरकारी तलब सुविधा खाने अनि राम्रो कार्यालयमा बस्ने उनीहरू मात्रै ।

विकल्प
भनिन्छ, हरेक कुराको विकल्प हुन्छ अर्थात् अहिले हामी रहेको पृथ्वी अनि ब्रह्माण्डको त विकल्प छ भने एउटा देशको एउटा सरकारी सेवाभित्रको कर्मचारी संगठन अनि राजनीति अन्त्य गर्ने विकल्प किन नहोला र ? निजामती सेवाको विकल्प असल निजामती सेवा भनेझंै अब दल नै निकट कर्मचारीहरूको निजामती सेवामा गठन गर्न जुन प्रावधान ऐनले नै राखेको छ, यसलाई पनि संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि दलनिकट नभई आफ्ना हकहित र सेवाको सुरक्षाका साथै सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने वातावरण बन्नुपर्ने देखिन्छ । आधिकारिक निर्वाचन प्रक्रिया र यसको गठनमा अहिलेजस्तो कुनै दल वा आस्था र विचारको आधार लिई कर्मचारीको संगठन दर्ता गर्ने अनि सो संगठनले मात्रै आधिकारिक निर्वाचनमार्फत केन्द्रीयदेखि जिल्ला कार्यसमितिमा भाग लिन पाउने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । यसका लागि कुनै कर्मचारी स्वतन्त्र चुनाव लड्छु भन्दा पाउने गरी ऐन संशोधन हुनुप¥यो । अझ यसका लागि दलनिकट भई संगठन दर्ता गरी निर्वाचनमा भाग लिने भन्दा पनि जो कर्मचारी जुन पदमा चुनाव लड्न भाग लिन चाहन्छ, उसलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिने र बाँकीले मतदान गर्ने अनि जसले बढी मत ल्याउँछ, ऊ अध्यक्ष अनि फेरि महासचिव पदका लागि भाग लिएकामध्ये जसले बढी मत ल्याउँछ उही उक्त पदमा यसरी स्वतन्त्र किसिमले आधिकारिक निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा कार्यसमितिहरू गठन गरिएका कर्मचारीमा राजनीति पनि कम हुने साथै यो फलानो दल निकट र ऊ हाम्रो होइन भनेर जुन विभेद गर्ने प्रवृत्तिको कमी हुने देखिन्छ भने मुख्य कुरा माथि उल्लेख गरिएजति संख्यामा कर्मचारीहरू पनि पदाधिकारी र कार्यसमितिमा रहन पर्ने अवस्था पनि आउँदैन ।
साथै, यसरी स्वतन्त्र निर्वाचित भएर आउने कर्मचारी नेताहरूले काम पनि गर्न सक्ने साथै व्यवस्थापन र नीतिमा दक्खल दिन सक्ने अवस्था आउँछ, नत्र त समग्र कर्मचारीलाई थाङ्ने र मु… भन्दा पनि यो त हाम्रो दल निकट अझ हाम्रै गुटको मन्त्री हो भनेर टाङमुनि पुच्छर हाल्ने प्रवृत्तिका साथै मालदार कार्यालयमा आफ्नो संगठन चलाउन अनि अधिवेशन र कार्यालय सञ्चालन खर्च निकाल्न सरुवा गर्ने, सरुवा थमौती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने देखिन्छ ।
र अन्त्यमा, यही मंसिरको अन्तिम साता निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हँुदैछ, जसका लागि कात्तिक २५ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता पनि लाग्ने भनेर पूर्वजानकारी आइसकेको अवस्था छ । यस्तो महामारीको समयमा चुनाव अनि राजनीतिभन्दा पनि महामारी कम गर्ने गरी काम गर्नु उचित हुन्छ भने गत सालको चुनावपछिका पदाधिकारीहरूको कामको मूल्याङ्कन अनि समीक्षा नगरी फेरि पनि चुनाव गर्दै अपारदर्शी कार्यप्रक्रिया र कार्यसमितिलाई नयाँ म्यान्डेट झन् जोखिम निम्त्याउनुभन्दा कम हुने देखिँदैन । यसका लागि बेलैमा सोच्ने हो कि सबै कर्मचारी साथीहरूले ।