
७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ
काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ
ग्रामीण गरिब घटाउने, विपन्न तथा न्यून आय भएकाहरूमा लघु उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाएर
व्यवस्थापन र नियमनको अस्तव्यस्तताका कारण सहकारी डुबेका समाचार दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा
सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् भने हालसम्म १२ वटा
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई साउनदेखि नियमनमा कडाइ गर्ने
कतिपय वस्तुमा नियतवश पनि कैफियत भएको देखिन्छ । बोर्डरमा आएका केसहरू अलि कन्फ्युजन किसिमका हुन्छन्
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) हटाएर निक्षेप
कोभिड–१९ को प्रभावसँगै लमजुङमा एम्बुलेन्स सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन संयन्त्र गठन भएको छ । जिल्ला
सहकारी संस्थाको कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । सहकारीको नियमन प्रभावकारी नहुँदा
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आफ्नो विश्वव्यापी अभियान राइट फर राइट्स २०१९ सुरू गरेको छ । हरेक
कानुनतः सक्रिय भएको १७ महिनापछि सरकारले नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।
जुम्लाको तिला कर्णाली र हिमा कर्णाली नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तु बालुवा र गिट्टी उत्खनन