नियमन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन बढ्दो

जुम्लाको तिला कर्णाली र हिमा कर्णाली नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तु बालुवा र गिट्टी उत्खनन र चोरी निकासी बढेको छ । तिला नदी कर्णालीको त्रिवेणी, राँका, बाबिरा, उठिल्या र दानसाँघुमा अवैध रूपमा बालुवा गिट्टी संकलन गरिरहेका छन् । अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहे पनि स्थानीय सरकार भने टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएको छ ।
स्थानीय सरकारको मुख्य आम्दानीकाने स्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोत हो । तर आँखा अगाडि स्रोतको दुरुपयोग हुँदा पनि न अनुमति दिन सकेका छन्, न नियमन गर्न । स्थानीय तीर्थ रावलले भने, “आन्तरिक राजस्व संकलनमा स्थानीय सरकारको चासो छैन ।” नदीको बालुवा गिट्टी अवैध रूपमा लैजाँदा पनि नियमन गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
स्थानीय तहका लागि आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न सकिने नदीजन्य वस्तु गिट्टी बालुवा लाखौं घनमिटर रातदिन चोरी निकासी र उत्खनन भइरहेको छ । तर सरोकारवाला निकाय मौन छन् । जुम्लाको उठिल्या भन्ने ठाउँमा पनि अवैध रूपमा ढुंगा चोरी निकासी भइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत दोहनबाट करोडौंको आन्तरिक राजस्व तथा आम्दानी स्थानीय सरकारले गुमाएका छन् ।
चन्दननाथ नगरपालिकाको तिला नदीअन्तर्गत पर्ने दानसाँघु, छिनासाँघु, उठिल्यालगायतका क्षेत्रमा तिला नदीबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र चोरी निकासी भइरहेको छ । घर, भवन लगाउने तथा स्थानीय सरकारका ठेक्का पट्टाअनुसार विकासे काम गर्दा, चोरी निकासी हुने गरेको हो । अनुमति बिना नदीको धार र स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डोजरको प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा सयांै किसानको जमिन कटान भएको छ ।
राँखा, श्रीढुष्का, वित्रेणीमा खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदै गएको स्थानीय लोकबहादुर दमार्इंले बताए । उनका अनुसार सबै बाहिरका मान्छे आएर बिना अनुमित स्रोतको चोरी निकासी गर्दा कुनै स्थानीय सरकारले न नियमन गरेको छ, न अनुमति दिन । हेरेर मौन बस्नु गलत भएको तर्क गर्छन् स्थानीय रक्षबहादुर रावत । बस्ती जोखिममा पर्छ भनेर सरकारी निकायलाई उत्खनन गर्न नदिने तर स्थानीय बासिन्दाले जथाभावी रूपमा उत्खनन गर्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।
जुम्लाका आठै स्थानीय तहले एआईए गर्नुपर्ने नीति लिए पनि बालुवा गिट्टी चोरी निकासी हुँदा नियमन निकाय मौन छन् । कि सम्झौता गरी अनुमति दिँदा राजस्व सरकारलाई आउँथ्यो । कि नियमन गरी कारबाही गर्नु प¥र्यो ।

एआईए कार्यान्वयनमा जोड
प्राकृतिक स्रोतको चोरी निकासी बढेपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जुम्लामा हालै सम्पन्न बैठकले प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । सम्बन्धित निकायको अनुमति विना उपकरणको प्रयोग गरेर नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेमा नियमअनुसार कारबाही गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिसँग अनिवार्य रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार नगर्नेलाई कारबाही गरिने निर्णय भएको जिससका उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताए ।
उनले भने, “तिला नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति नलिई सम्झौताविपरीत डोजर, ब्याकलोडरको प्रयोग गरेर उत्खनन गरी अवैध काम भए अब नछोडिने उपप्रमुख बुढा चेतावनी दिए । जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको बैठकले गाउँ तथा नगरपालिकाले आआफ्नो क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्याकंन गरेर टेण्डर गरी मूल्य बढीबढाउका आधारमा नदीजन्य वस्तु गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न मिल्ने निर्णय गरेको छ । “अवैध रूपमा भइरहेका नदीजन्य वस्तु उत्खननमा स्थानीय तहले रोक लगाउनुपर्छ,” उनले भने ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५३ मा वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ मा वातावरण संरक्षण नियमावली लागू गरेको छ ।
नियमावलीको अनुसूची–१ मा उल्लेखित प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची–२ मा उल्लेखित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जुम्लामा ऐन नियमभन्दा बाहिर गई मनपरि प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ ।