सहकारी नियमनमा कडाइ गर «

सहकारी नियमनमा कडाइ गर

सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् भने हालसम्म १२ वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम तिर्न नसकेर फरार भएका छन् । विभागले ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा पनि ३ सय सहकारीविरुद्ध विभागमा विभिन्न उजुरी परेको थियो । अझै पनि सहकारीपीडितहरूले न्याय पाएका विरलै छन् । कमजोर नियमनका कारण सहकारीहरूका विकृति भए तापनि विभागले केही गर्नै सकेको छैन । नागरिकका जीवनभरको कमाइ रातारात हराउँदा पीडामा परेका नागरिकको बचत सरकारले फिर्ता गराउन नसक्नु कानुनी राज्यको उपहास हो । कानुनी कमजोरीका कारण सरकारले नै सहकारी खोलेर वैध रूपमा नागरिकका पैसा बचत उठाएर भाग्न प्रेरित गरेको भन्ने अर्थमा यसलाई किन नलिने भन्ने प्रश्न गहन रूपमा उठेका छन् । सहकारीका नाममा घरजग्गा कारोबार मौलाउँदै जाँदा सरकार तथा नियमनकारी निकायले के गर्दै थियो, नागरिकको विचल्ली भएपछि पनि उनीहरूको जीवनभरको कमाइ किन सरकार फिर्ता गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नहरूको बीचमा यदि नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा हुन वा गर्न नसक्ने भए कानुनी रूपमा बचत उठाउन किन दिइयो भन्ने लगायत तमाम प्रश्नहरूका बीच सरकार मौन छ, नियमनकारी निकाय अझै अस्तव्यस्त छ । र यसैबीच सहकारीहरूले कुनै एक निश्चित सीमाभन्दा बचत निकाल्न नदिन भन्ने निर्देशन जारी गरेका छन् । अर्बौंको निक्षेप चलाउने सहकारीहरूले कसरी बजारमा भएको वा चलेको ब्याजदरभन्दा बढी दिन सक्छन्, उनीहरूको आयस्रोत के हो, केकेमा लगानी गरेका छन् लगायतका कुनै पनि सूचकहरू नहेर्ने तर भागिसकेपछि भने समस्याग्रस्त घोषणा गरी झारा टार्ने प्रवृत्ति दोहोरिइरहनुमा नियामकीय कमजोरी, सरकारी लापरवाही तथा निक्षेपकर्ताको पनि दोष छ । किनकि डुबेका अधिकांश सहकारीको लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा गएको सबैलाई थाहा छ । तर, ती लगानी जोखिमयुक्त छन् भनेर त्यसमा लगानी नगर्न सचेत गराउने वा निक्षेपको सुरक्षा गर्न कुनै पनि उपाय अवलम्बन गर्न कसैले चासो नदिनु उदेकलाग्दो छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार भएपछि बचतकर्ताको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ । गौतम श्री सहकारी ठगी प्रकरण न त पहिलो हो, न अन्तिम नै । सहकारी ठगीमा प्रहरीले समय–समयमा पक्राउ गर्ने तथा कारबाही गर्ने गरिरहेको छ । तर, वचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका घटना कमै छन् । त्यसैले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुन नसकेको हो । कानुनी राज्यमा नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा राज्यले गर्छ । तर, नेपालमा भने प्रहरीले पक्राउ गर्ने तथा अनि कारबाही गर्ने तर बचतकर्ताको बचत भने फिर्ता गराउन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । ओरिएन्टलदेखि प्रज्ञान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अथवा गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासम्म आइपुग्दा बचतकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षामा सरकार गम्भीर भएको पाइएन । धितो जमानी नराखी, नक्कली मुद्दती बचत प्रमाण दिने, नक्कली कर्जा लगानी गर्ने, सेयर अपचलन गर्ने, फितलो नियमनको फाइदा उठाएर सञ्चालकले आफूखुसी लगानी गर्न छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता क्रियाकलापका बारेमा नियामक तथा सरकारलाई पनि जानकारी नभएको होइन । अझ धेरै सहकारीमा त राजनीतिक दबाबका कारण पनि यस्ता समस्या गुपचुप बनाइएको पाइन्छ । अर्बौं कारोबार गर्ने सहकारीमा राजनीतिक संरक्षणका कारण पनि नियामक कमजोर तथा निरीह देखिन्छ । त्यसैले साना–साना बचतकर्ताका निक्षेप हिनामिना गर्ने र केही टाठाबाठाहरूले सेयर वा घरजग्गामा लगानी गरी कमाउने भाँडा बनेको छ, सहकारी । अझ डरलाग्दो कुरा त के पनि हो भने कालोधनलाई सेतो बनाउन सहकारीको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले सरकार बेलैमा संवेदनशील नहुने हो भने संविधानमा उल्लिखित अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा संविधानको हुर्मत लिन केही नवधनाढ्यको खेलौना बन्ने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्