लघुवित्तको नियमन र निगरानी «

लघुवित्तको नियमन र निगरानी

फाइल तस्बिर।

ग्रामीण गरिब घटाउने, विपन्न तथा न्यून आय भएकाहरूमा लघु उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाएर बचतको प्रवृत्ति बढाउनेजस्ता उद्देश्यसाथ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको दर्जा दिएको लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकबाटै सहुलियत र सुविधाहरूसमेत पाउँदै आएका छन् । ग्रामीण भेगमा आय आर्जनको गतिविधि बढाउन सहयोग पुगोस्, गरिबी निवारणमै टेवा पुगोस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई अत्यन्तै न्यून ब्याजदरमा पैसा लगानी गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंक मात्रै होइन, गैरसरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू जस्तै- विश्व बैंक, एडिबी, आइएमएफलगायतका संघ–संस्थाहरू तथा अन्य दातृ निकायसमेतले लघुवित्तहरूलाई सहुलियत दरको ऋण दिएर, लगानी गरेर सहयोग गर्दै आएका छन् । खासगरी गरिब तथा निमुखा गाउँले किसान वर्गका मानिसहरूको आर्थिक स्तरमा सो पैसा परिचालन गरेर टेवा पुगोस् भनेर लघुवित्तहरूलाई सबैको सहयोग भएको हो । वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेका लघु तथा साना कर्जाहरू लघुवित्तहरूसँगकै सहकार्यमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् ।

यसरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूबाट सदाशयता पाएका, सहुलियत पाएका संस्थाहरूले नै पछिल्ला समयमा मनोमानी गरिरहेका छन् । धेरै वर्षयतादेखि लघुवित्तहरू आफ्ना उद्देश्यभन्दा पर गइरहेका छन् । वास्तवमा त्यो अत्यन्त दुःखदायीसमेत हो । नाफामुखी भनिएका वाणिज्य बैंकहरूले नै औसत १३–१४ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेको अवस्थामा लघुवित्तहरूले गाउँमा अझै चर्को ब्याज लिएको बेलाबेलामा समाचार आउने गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभित्र नरहेको सहकारीहरूभन्दा बढी १८–२० प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको बताइन्छ ।

खासगरी लघुवित्तहरूबाट ऋण लिनेहरू ९५ प्रतिशत महिला छन् । उनीहरूले लघुवित्तहरूको चर्को ब्याज खेप्नुपरेको, ऋण असुलीमा समस्या भोग्नुपरेको, ऋण तिर्न नसकेर घरै छाडेर हिँडेको, परिवारका सदस्यहरूबाट अपहेलना झेलेको लगायतका धेरै कथा आइरहेका छन् । सबैजसो लघुवित्तले ऋण दिँदा महिलालाई नै प्राथमिकता दिन्छन् । बिनाधितो ऋण दिनुपर्दा महिलाहरूलाई पुरुषभन्दा बढी विश्वासिला ठानेर पनि उनीहरूलाई दिने गरिन्छ । तर, उनीहरूले लिएको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा सामाजिक तथा घरायसी दुव्र्यवहारबाट महिला पीडित भइरहेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय लघुवित्तहरूलाई एकआपसमा मर्जरमा जान पनि मौद्रिक नीतिमार्फत अभिप्रेरित गरिरहेको छ । तर, मर्जरमात्रै समस्याको समाधन भने होइन । मर्जरले झन् बढी वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा संकुचन ल्याउँछ ।

फलस्वरूप कतिपय मानसिक चपेटामा परेका, आत्महत्याका लागि दुरुत्साहित भएका उदाहरण पनि छन् । लघुवित्तहरूको त्यो खालको प्रवृत्तिविरुद्ध अहिले देशैभरका पीडित महिलाहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले आफ्नो ऋण मिनाहादेखि लघुवित्तहरूको खारेजीसम्मको माग उठाएका छन् । चाडबाड र चुनावको मुखमा भएर उनीहरूको आवाज मुखरित हुन सकेन । र, एक हिसाबले आन्दोलन पनि मत्थरजस्तै छ । तर, अब लघुवित्तहरूको ब्याज आतंकविरुद्ध एउटा खालको आन्दोलन चर्कने सम्भावना छ ।

अन्य वित्तीय संस्थाहरूभन्दा भिन्न उद्देश्य बोकेका, अनेक संघसंस्थाहरूबाट सहुलियत पाएका लघुवित्तहरूले अरूले भन्दा निकै कम ब्याजदरमा, निकै सहज रूपमा कर्जा प्रर्वाह गर्नुपथ्र्यो । अझ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नाफा कमाउने ध्याउन्नमा त लघुवित्तहरू लाग्नै नहुने हो । अहिले सेयरको दोस्रो बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य बैंक तथा विकास बैंकहरूको तुलनामा निकै बढी हुनुमा लघुवित्तको मुनाफाले नै आकर्षण गरेको हो ।

ग्रामीण, अशिक्षित, किसान, मजदुरहरूको सघनता हुने ठाउँमा ब्याज अनुदान तथा विविध सहुलियत पाएका लघुवित्तहरूले त्यस्ता नाफा कमाउनु स्वभाविक हुँदै होइन । उनीहरूले त्यसरी आर्जन गरेका नाफा रकम संस्थालाई बलियो बनाउन उपयोग गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि नगरेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लाभांश वितरणमा लाग्ने गरेका छन् । लघुवित्तहरूलाई उचित नियमन गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो । नेपालका सबैजसो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरेका देखिन्छन् ।

२०७८ सालमा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ (दोहोरो लगानी) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभिन निर्देशन दिएसँगै लघुवित्तहरू फोर्स मर्जरमा पनि गएका हुन् । यसरी फरक उद्देश्य, पृष्ठभूमिसहित स्थापना भएका लघुवित्त र नाफा आर्जनका लागि खोलिएका बैंकहरू एकै ठाउँमा पुग्दा पनि लघुवित्तहरू बढी नाफामुखी भएका हुन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मध्ये ५२ लाख नेपालीसँग लघुवित्त पुगेको छ । लघुवित्तमार्फत कृषकलाई सहुलिय ऋण दिन सकेमात्रै कृषिक्षेत्र अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर, लघुवित्तहरू नै गरिब र किसानप्रति अनुदार हुँदै गएपछि ग्रामीण गरिबी निवारण, कृषि उत्पादन वृद्धि टाढाको कुरा भइरहेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय लघुवित्तहरूलाई एकआपसमा मर्जरमा जान पनि मौद्रिक नीतिमार्फत अभिप्रेरित गरिरहेको छ । तर, मर्जरमात्रै समस्याको समाधन भने होइन । मर्जरले झन् बढी वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा संकुचन ल्याउँछ । निश्चय नै मर्जरले उनीहरूको खर्च घटाएर लगानीकर्ताहरूलाई अधिकतम मुनाफाको भागीदार बनाउँछ । तर, मर्जरकै कारण वित्तीय समावेशिता र पहुँचमा संकुचन आउँछ । मुख्य कुरा लघुवित्तहरूको उचित नियमन, निर्देशन तथा उद्देश्यप्रति बफादार बनाउनुपर्ने कुरा हुन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल ६५ वटा लघुवित्तीय संस्थाले ५ हजार १ सय ३४ वटा शाखा विस्तार गरेर सञ्चालनमा छन् । यी लघुवित्तहरू एक जिल्ला कार्य क्षेत्रदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म कार्यक्षेत्र बनाएर लघुवित्त सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । हाल लघुवित्तहरूको चुक्ता पुँजी १० करोड छ । कुनै बेला ९० भन्दा बढी लघुवित्त संस्था रहेकामा पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा बाध्यकारी तथा प्रोत्साहनमुखी नीति ल्याएसँगै यसको संख्या घटेको हो ।

लघुवित्तहरूको, बैंक तथा विकास बैंकहरूको, फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या घटाउनुमात्रै ठूलो कुरा होइन । उनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यमा विचलित हुन नदिनु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हो । आफैंले इजाजत दिएर बग्रेल्ती खुलेका संस्थाहरूलाई विभिन्न प्रोत्साहन प्याकेज र बाध्यकारी नीति ल्याएर संख्या घटाउनु कुनै ठूलो अर्थ राख्ने विषय होइन । उनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यमा बफादार बनाउनु बरु ठूलो कुरा हो ।

अहिले त राष्ट्र बैंकलाई गाउँगाउँ गएर लघुवित्तहरूको अनुगमन गर्ने, के गरिरहेका छन्, सूक्ष्म अध्ययन गर्ने फुर्सद नै छैन । खालि लाइसेन्स बाँड्ने काम मात्र गरेको छ राष्ट्र बंैकले । कतिपयले राम्रा कामहरू पनि गरेका होलान्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्न र नराम्रो काम गर्नेहरूलाई नियमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन राष्ट्र बैंकले लाग्नुपर्ने हो । यदि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई प्रभावकारी नियमन गरेको हुन्थ्यो भने लघुवित्त पीडितहरू योविघ्न हुने थिएनन् । अहिले लघुवित्तपीडितहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यो कस्तो विडम्बना हो ? जुन वर्गको स्तरोन्नतिका लागि भनेर खोलिएका संस्थाहरूप्रति त्यही वर्ग नै संघर्ष सुरु गर्न बाध्य छ । यो त साह्रै हास्यास्पद, दुःखदायी र लज्जास्पद हो । विदेशी दातृ निकाय, सहयोगी निकायहरूले यस्ता घटनाहरूलाई कसरी लेलान् ? वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा बढीजसो ठगिने, सबैतिरबाट शोषण र अन्यायमा पर्ने वर्ग भनेको ग्रामीण गरिब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाहरू नै हुन् । राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूले त्यो वर्गलाई सजिलै ऋण पत्याउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेका कृषि तथा लघुकर्जा पनि वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्दैनन्, बरु हर्जना तिरिरहेका देखिन्छन् ।

त्यसकारण लघुवित्त संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नु, यिनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यप्रति बफादार बनाउनु र ग्रामीण भेगका मानिसहरूको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि सहयोग बनाउनु आजको आवश्यकता हो । गरिब, महिला, किसान, गाउँलेहरूले बिनाधितो अलिअलि भए पनि ऋण पाउने लघुवित्तहरूलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । उनीहरू धेरैधेरै लाभांश बाँड्नेतिर भन्दा पनि संस्थालाई नै बलियो बनाउँदै गरिब किसानको मर्मप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अलिकति मेहनत गरेर लघुवित्तहरूलाई सही बाटो डोर्‍याउन जरुरी छ । लघुवित्तहरूको एकआपसमा मर्जर मात्रै समस्याको समाधान होइन । मुख्य कुरा अनुशासनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक हो । बंगलादेशमा नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको ग्रामीण बैंकिङ अवधारणले त्यस देशलाई गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान दियो । तर, नजिकको छिमेकमा सफल त्यही अवधारणाअन्तर्गतको लघुवित्त संस्थाहरू आफ्ना दायराभन्दा पर जाँदा यी संस्थाको खारेजीसम्मको माग राखेर आन्दोलन हुन थालेका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण हो । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले अविलम्ब समस्या समाधानमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्