उद्योग मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने «

उद्योग मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित लघुउद्यम विकास कार्यक्रम र गरिवी निवारण कोषले उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले यी दुई निकायले मंगलबार एक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र कोषका उपाध्यक्ष डा. वाई.वी. थापाको उपस्थितिमा मन्त्रालयअन्तर्गतको लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव दिनेश भट्टराई र कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिपत्रमा समान उद्देश्य र अवधारणा भएका यी दुई कार्यक्रम सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता विकास, सीप विकास, वित्तीय पहुँच, उपयुक्त प्रविधि, बजारमा पहुँच र व्यावसायिक परामर्श, परम्परागत सीपमा आधारित हस्तकला विकास तथा प्रवद्र्धन, आय आर्जनका लागि घुम्ति कोष परिचालन जस्ता कार्यमा एकीकृत रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम र कोषका लक्षित समूह र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले हासिल गरेका सीप र अनुभवसमेत उपयोग गर्दै उद्यमशीलताको विकास गरी गरिब तथा विपन्न परिवारलाई गरिबीबाट माथी उठाउन कृषि, वन, पर्यटन, परम्परागत सीप तथा सेवामा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न एकीकृत उद्यम विकासका प्याकेज कार्यक्रम तयार गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ ।
कार्यक्रममा कोषका उपाध्यक्ष डा. थापाले कोष ९ लाख घरधुरीसम्म पुगेको भन्दै कोषको आगामी रणनीतिमा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना उच्च प्राथमितामा रहेको बताए ।
यसैगरी मन्त्रालयका सचिव खतिवडाले सहमतिले स्थानीय श्रम, सीप र सानो पुँजीबाट सुरु गरी उद्यमी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने बताइन् ।
दुई कार्यक्रमबीचको सहकार्यले कोषका ७ हजार ५ सय जना सेवाग्राहीले उद्यम विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि उद्यमशीलता विकास तालिम प्राप्त गर्नेछन् भने सीप विकास तालिमअन्तर्गत लघुउद्यमीले आफ्नो लागि प्रत्येक स्थानीय तह मातहत रहने गरी स्थापना हुने ७७ वटा साझा सुविधा केन्द्रमा उद्यम स्थापना र उपयोग गर्न पाउने छन् । उद्यमी समूहमा रहेकामध्ये ५ हजार जना उद्यमीले सामुदायिक संस्थाको सदस्य भई उद्यम सञ्चालनका लागि घुम्ति कोषबाट व्यवसाय शुरु बिउ पूँजी प्राप्त गर्नेछन् । यसको कार्यान्वयनबाट स्थानीय स्तरमा उद्यम विकासको क्षेत्रमा संस्थागत दिगोपना कायम भई लक्षित परिवारलाई गरिबीबाट माथी उठाउन भरपर्दो आधार तयार हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको गरिबी निवारण कोषले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्