अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन सरकारले गर्ने

नेपाली वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत निर्यात प्रवद्र्धनको योजना अगाडि सारेको छ । निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास तथा उत्पादन वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगहरूमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरूको स्थायी प्रदर्शनी कक्षसमेत राख्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निकासी विन्दुहरूमा क्वारेन्टाइन सेवा विस्तार गर्नुको साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताएका छन् । नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भिœयाउन प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था गर्ने उनले बताएका छन् ।
उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल बनाई कबोल गरेको अवधि भित्र उत्पादन सुरु गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिने बताइएको छ । उद्योग विभागमा अहिले पनि अनलाइनमार्फत उद्योगहरू दर्ता हुँदै आएकोमा अब यसलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन लागिएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले भने बजेटले उत्पादन बढाउन सक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै चर्काे विरोध गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले उत्पादन बढाएर निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लानु आवश्यक रहेको अहिलेको अवस्थामा बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताइन् ।
“आगामी आवमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दामा कर्णप्रिय भए पनि व्यवहारमा सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ,” अध्यक्ष राणाले भनिन् । निर्यात बढाउन देशमा उत्पादन बढाउनुपर्छ त्यसका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
निर्यात बढाउन नेपालमा उद्योगहरू आपसमा प्रतिस्पर्धी बनाएर लगानी भिœयाउन लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ नेपालमा अत्याधिक भएकाले प्रतिफल निकै कम भएको भन्दै उनले यसमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्दा भोलिका दिनमा अझ लागत बढ्ने बताए । लागत बढी हुँदा नै नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उनको अनुभव छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्ट,लगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने घोषणा गरेको छ । जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकलालगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गरिने बताएको छ ।
प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । “अर्थमन्त्रीले सधैं व्यापार घाटा बढ्यो भनेर भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्न उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम आउला भनेको त्यसो हुन सकेन,” महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन् ।
बजेटले आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने बताएको छ । उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।