मापदण्डविपरीत प्रशोधित पिउने पानी

प्रदेश नं.७ मा अधिकांश प्रशोधित पिउने पानी उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका छन् । ०७४ को निर्देशिकाले तोकेको ऐन, नियमलाई लत्याउँदै अधिकांश प्रशोधित पिउने पानी उद्योग धमाधम सञ्चालनमा आएका हुन् । खाद्य ऐन ०२३ र खाद्य नियमावली ०२७ अनुरूपको गुणस्तरमा टेक्नुपर्ने नियम भए तापनि अधिकांश प्रशोधित पिउने पानी उद्योग नियमावलीविपरीत सञ्चालनमा आएको सरोकारवाला बताउने गरेका छन् । हालसम्म प्रदेश नं.७ मा २८ प्रशोधित पिउने पानी उद्योग दर्ता भएकोमा २५ प्रशोधित पिउने पानी सञ्चालनमा छन् भने ३ उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
०७५/१/५ गते राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम मापदण्ड उल्लेखित भए पनि तर यस प्रदेशका अधिकांश प्रशोधित पिउने पानी उद्योग प्रकाशित राजपत्रको नियमविपरीत कार्य गर्दै आएको क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दीपक कुँवरले बताए । उनले भने, “खाद्य अनुज्ञापत्र प्रशोधित पिउने पानी उद्योगलाई वितरण गरे तापनि यहाँका अधिकांश पिउने पानी उद्योग मापदण्डविपरीत नै सञ्चालनमा आएका छन् ।”
क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलमा प्रयोगशालाको समस्या, सूक्ष्मजीव परीक्षण गर्नका लागि भौतिक जनशक्तिको कमी, प्रशासनिक भवनको र यातायातको समस्याका कारण अनुगमन गर्न नै समस्या हुने गरेको छ । अनुगमन भए पनि वर्षको एक पटक हुन्छ ।
०७५/१/५ गते प्रकाशित भएको राजपत्रमा, प्याक गरिएको पानीको न्यूनतम अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड, स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड र लेबिङसम्बन्धी मापदण्ड अधिकांश प्रशोधित पिउने पानी उद्योगले लागू गरेका छैनन् । यदि पिउने पानी उद्योगले न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको पाइएमा पहिलो पटक १ हजारदेखि २ हजारसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक गलत गरेमा २ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेमा ५ हजारदेखि १० हजार जरिवाना वा ७ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै र खाद्य नियम उल्लंघन गरेमा १ हजारसम्म जरिवाना रहेको ०७४ को निर्देशिकामा उल्लेखित छ ।
तर, केही उपभोक्ताले भने, “०७४ चैत २७ गते अघिसम्म पानी उत्पादक व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेको पानीको स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्ड चेकजाँच गर्ने कुनै आधार नभएको बताए ।” झन्डै एक वर्षसम्म पानी उत्पादक व्यवसायीहरूसँग छलफल तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले लामो अभ्यास गरेर प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । यो एकदमै सराहनिय कार्य भएको छ ।
तर ७ नम्बर प्रदेशका प्रशोधित पिउने पानीका व्यवसायीहरूले निर्देशिकाले व्यवसाय नै धराप पार्ने ऐन लागू गरेको फारवेस्ट फुड एन्ड इन्ड्रस्टिज प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक ओमप्रकाश गिरीले भने, “हामीले उत्पादन गरेका शुद्ध पानीले बजार पाएको छैन । त्यसैमा निर्देशिकाले जनशक्ति, उपकरणलगायतका थप गर्न निर्देश गरेको छ ।” ‘बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसायी सञ्चालन गरिरहेको छु । दुई वर्षसम्म व्यवसाय पूरै घाटामा गयो । तेस्रो वर्षमा पुग्दै गर्दा व्यवसायमा केही सुधार हुँदै गएको छ तर, निर्देशिकाका आधारमा काम गर्ने हो भने व्यवसाय नै छोडेर जानुपर्छ ।”
शुद्ध पानी उत्पादन संघका अध्यक्ष रामबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको निर्देशिका पालना गर्न नसक्ने बताए ।
–हिमेश विक