उद्योगी व्यवसायी टाट पल्टने दाबी «

उद्योगी व्यवसायी टाट पल्टने दाबी

सरकारले चिनीको आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गरेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले यही वैशाख ४ गते चिनीको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल कर लगाएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत थियो । “एकैपटक भन्सार महसुल दोब्बर वृद्धि गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्था देखिएको छ,” मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने, “सरकारले अध्ययन नगरिकनै हचुवाका भरमा चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ ।”
स्वदेशी चिनी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि भन्दै सरकारले चिनी आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल बढाएको हो । चिनी उत्पादक संघको दबाबपछि वाणिज्य, आपूर्ति र कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेको देखिन्छ । यसले चिनीजन्य उद्योगहरू टाट पल्टिने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष सारडाको भनाइ छ । विस्कुट, चकलेट, चाउचाउ, मिठाइलगायतका उद्योग धाराशायी बन्ने अवस्था आएको अध्यक्ष सारडाले बताए ।
व्यवसायीले आयात गरेको चिनी बाटोमै भएको बेला सरकारले भन्सार बढाएकोमा उनले आपत्ति जनाए । “कम्तीमा आगामी बजेटमार्फत बढाएको भए हुन्थ्यो,” उनले भने, “तर, सरकारले व्यवसायीले गुण्डागर्दीशैलीमा भन्सार महसुल बढाएको छ ।” प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ महसुल तिर्दै आएका आयातकर्ताले अब २७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भारतमा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य सरदर ५० रुपैयाँ छ भने नेपालमा ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । यससँगै अब कालोबजारीसँगै तस्करी मौलाउने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा बताउँछन् । “सरकारको निर्णयले कालोबजारी र तस्करीलाई बढावा दिएको छ,” मुन्दडाले भने, “जोगबनी र विराटनगरमा प्रतिकिलो २२ रुपैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैयाँ फरक भएपछि उपभोक्ता पनि उत्तै जान्छन् निश्चित ।” विराटनगरबाट जोगबनी ७ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । सीमावर्ती नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण भारतीय बजारतर्फ हुने देखिन्छ । विगतमा ७ रुपैयाँ फरक हुँदा पनि सीतावर्ती क्षेत्रका नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजार नै पुग्ने गरेका थिए । अब त प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ फरक भएको छ ।
सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि भन्दै चिनीको सन्दर्भ मूल्यसूची प्रतिटन ४ सय ६० अमेरिकी डलर कायम गरेपछि व्यवसायी आक्रोशित भए हुन् । सरकारको पछिल्लो कदमले चिनीको भन्सार महसुल पनि दोब्बर बढेको छ । यसले चिनीको लागत खर्च प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्यमा नेपालमा चिनीको आयात गर्ने र बिक्री गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
“करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ,” संघका पूर्वअध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले भने, “यो निर्णयले उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारप्रति सशंकित भएका छन् ।”
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । व्यवसायीहरूलाई समेत संयुक्त राखेर चिनी आयातबारे सरकारले पछिल्लोपटक गरेको निर्णयको विरोध गरे । उनले सरकारले गैरकानुनी तरिकाले पद्धति मिचेर चिनीको मूल्यांकन बढाएको, चिनीको भन्सार महसुल पनि दोब्बर पारिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । अग्रवालका अनुसार नेपालमा हाल १ लाख ५० हजार मेक्टिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ । माग भने २ लाख ८० मेक्टिक टन छ । यसरी हेर्दा ५० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक उत्पादनले धानेको छ । “चिनीमा आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा बढाउँदा फरक पर्दैनथियो,” उद्योग संगठनका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले भने, “मागको आधा उत्पादन नभएको अवस्थामा यसरी भन्सार महसुल बढाउँदा तस्करी बढाउने निश्चित छ ।”
पुरानो मूल्यका आधारमा बिक्री गर्न आयात गरिएको चिनीको मूल्यांकन दर एक्कासि बढाएर व्यवसायी डुबाउने काम गरेको भन्दै आयातकर्ताले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । अग्रवालले भन्सार बिन्दुमा चिनीको कारोबार मूल्यमा भन्सार महसुल तिर्न नपाए चिनी छुटाएर नल्याउने चेतावनी दिए । उनले राज्य आफैंले कालोबजारी गरेको भन्दै रोष प्रकट गरे । “यसले मुलुकमा कालोबजारी र तस्करी मौलाउने देखिन्छ,” उनले भने, “अब उद्योगका मजदुरसमेत अवैध चिनी आयाततर्फ लाग्ने सम्भावना छ ।” दैनिक १० किलोका दरले ५ पटक ओसार्दा ५० किलो हुन्छ । ५० किलोको २२ रुपैयाँले १ हजारभन्दा बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तस्करी र कालोबजारी मौलाउने उनको दाबी छ ।
चिनी उद्योगले ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऊखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नेपालमा ८ वटा चिनी उद्योग छन् । पूर्वमा एउटा मात्रै सुनसरीको अमाहीबेल्लामा इस्टर्न सुगर मिल छ । जसले दुई वर्षदेखिको किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । किसान डुबाउने चिनी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरेको उनीहरूको भनाइ छ । पहुँचका आधारमा महसुल वृद्धि गरेको अग्रवालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्