नेशनल ट्रेडिङ ब्युँताउने तयारी

अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको नेशनल ट्रेडिङ कम्पनी ब्युँताउने प्रयास भएको छ । उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव कम्पनी पुनःस्थापनाका लागि सकारात्मक देखिएका छन् । राज्यमाथि चरम आर्थिक भार पार्दै आएको उद्योग किन पुनःस्थापना गर्ने भन्ने जवाफ भने सरकारी अधिकारीहरुसँगै छैन ।
कुनै ठोस काम नभएको र जग्गा बिक्री गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि लामो समयको प्रयासमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कम्पनी औपचारिक रुपमा बिघटन गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरे पनि अघिल्ला सरकारकै पालामा यसको औपचारिक निर्णय भएको हो ।
आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नकै लागि लिमिटेडलाई पुनःस्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । कुनै जिम्मेवारी दिएर नयाँ संरचनाको रुपमा लिमिटेडले सञ्चालन गर्नेगरी भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ । बन्द भएको लिमिटेडका कर्मचारीलाई सरकारले जग्गा बेचेर स्वेच्छिक अवकास दिएको थियो । विगतमा भष्टाचार र अनियमतिताको अखडा बनेको लिमिटेड आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि तत्कालिन सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादव नै लिमिटेडलाई सञ्चालन गर्ने योजनासहित अगाडि बढेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सञ्चालन गर्न मन्त्री सकारात्मक रहेको पुष्टि गरे । कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै उनले नेशनल ट्रेडिङसँगै बन्द रहेका अन्य उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
कम्पनी हालै खारेज गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलमा पत्र पुगेको छ । आपूर्तिसचिव अनिलकुमार ठाकुरले अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्र आएको बताए । लिमिटेडको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अहिले सम्म कुनै निर्णय भइनसकेको सचिव ठाकुरको भनाइ छ । यस विषयमा थप अध्ययन गर्नका लागि अर्थका अधिकारीलाई राखेर अगाडि बढने उनको भनाइ छ । “लिमिटेडको सम्पत्ति धेरै रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौति छ,” सचिव ठाकुरले भने, “यस विषयमा के गर्ने भनेर थप छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । लिमिटेडसँग करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार लिमटेडको जग्गा, गोदाम, सटर र विभिन्न कम्पनीमा रहेको सेयर लगानी गरी ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति रहेको दाबी छ ।
लिमिटेडलाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाउँदा धरासायी अवस्थामा रहेर बन्द अवस्थामा पुगेको थियो । सरकारकै नीतिका र भष्टाचारको अखडा लिमिटेड बनेपछि घाटा भएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । २०६५ को बजेट भाषणबाट सरकारले डयुटी फ्रीमा सामान आयातमा रोक्का गरेपछि ट्रेडिङ घाटामा गएको हो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २० हजार टन चिनी आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो । चिनी खरिद मूल्यभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि घाटामा गएको कर्मचारीको बताउँछन ।
एक प्रतिवेदनका अनुसार लिमिटेडले गोरखाकाली रबर उद्योग, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल ल्युब आयल, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, साझा भण्डार सहकारी, खाद्य उद्योग र साझा पसल सेवामा १९ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी छ । यन्त्र बिक्री तथा मर्मत केन्द्र (रामशाहपथ) मा २६ रोपनी छ । सो जग्गा सरकारले ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । विराटनगरमा ५ बिघा ८ कट्ठा जग्गा छ । सो जग्गाको मूल्य ६५ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । वीरगन्जमा ६ बिघा ४ कट्ठा जग्गा छ  । यसको ९९ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । भैरहवामा १ बिघा १६ कट्ठा छ । सो जग्गाको १४ करोड मूल्यांकन गरेको छ । पोखरामा २२ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गाको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । नेपालगन्जमा १ बिघा, धनगढीमा २ बिघा ११ कट्ठा, महेन्द्रनगरमा १ बिघा ७ कट्ठा, सुर्खेतमा ११ कट्ठा, दाङमा १५ कट्ठा १४ धुर र धनकुटा २ रोपनी १० आना जग्गा छ ।