नयाँ सरकारको आर्थिक कार्यभार

विगतका सरकारले जनजीविकाका धेरै सवालमा यथेष्ट कार्यहरू गर्न नसकेको कुरा हामीमाझ स्पष्ट छ । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस बनाएको नेपाली जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने सरकारी प्रयास सुस्त देखियो र पीडितले हालसम्म पनि भनेबमोजिम राहत पाउन सकेका छैनन् । यस्तै संविधानको स्वामित्व नलिई सडक आन्दोलनमा गएका मधेस केन्द्रित दलहरूको मागबारे विगत सरकारले कुनै महत्व नदिँदा मुलुकले झन्डै ६ महिना भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो ।
यस्तै विगत सरकारले चीनसँग गरेको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिले नेपालमा रहेको भारतीय वर्चस्व न्यूनीकरण गर्न केही सहयोग पुर्याएको छ र नेपालमा वैकल्पिक बजारको सम्भावनाका ढोका खोल्न पनि मद्दत गरेको छ । फलस्वरूप नेपाली जनतामा नयाँ सोच र अवधारणाको विकास हुन गई भारतसँगको निर्भरताबाट उन्मुक्ति पाउने विश्वास पलाएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियतालाई थप बलियो बनाई देशको आर्थिक स्थिति नयाँ उचाइमा पुर्या उने गहन दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो निर्वाचनका सन्दर्भमा भएको राजनीतिक फेरबदल र नयाँ गठबन्धनले मुलुकलाई निकास दिन सकेन भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसमाथि दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीलाई संविधान संशोधन गरी मधेसवादी दलहरूले उठाएका नागरिकता र सीमांकनसम्बन्धी सवालको समाधान गर्ने चुनौती पनि छ । निर्वाचनमार्फत बनेको नयाँ सरकारले नेपाली जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न नसके पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानुको अर्को विकल्प छैन ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनको अध्याय सकिनुका साथै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा देशमा संघीय शासन–व्यवस्थाको कार्यान्वयन भइसकेको छ । अब तीनै तहका सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसार राष्ट्रिय विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था निकै नाजुक छ । सायद त्यसैले होला, अझै दुई वर्ष नेपाल अल्पविकसित देशकै सूचीमा रहने निर्णय वर्तमान सरकारले गरिसकेको छ । निकै छोटो अवधिमा सम्पन्न भएको तीन तहका निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्रमाथि निकै ठूलो चाप सिर्जना गरेका छन् । फलस्वरूप ठूलो वित्त घाटा, आन्तरिक ऋण, आर्थिक सुशासनहीनताको अवस्था सिर्जना भएकाले त्यसलाई बलियो बनाउन निकै समय लाग्ने देखिएको छ । अर्कातर्फ तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा पनि राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार बहन गर्नुपर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारको बजेट ७१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटामा छ भने सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाई सकिएको छ ।
अहिले सरकारी खातामा ३ खर्ब ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च नभई सञ्चित रहेको देखिए पनि त्यो सबै खर्च गर्न मिल्ने रकम होइन । त्यसमध्ये ९३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम हो र यो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा भएको देखिँदैन । यसरी ओली सरकार ऋणात्मक राज्यकोष लिएर सत्तामा बसेकाले यही अवस्था रहिरहने हो भने सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता दिन मात्र नभई कैदमा रहेका कैदीहरूलाई सिदा खुवाउनसमेत थप आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्कातर्फ संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य दायित्वसहित गठन भएको नयाँ सरकारले केन्द्र सरकारसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि तत्कालै पूरक तथा अल्पकालिक बजेट जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि १-१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि त्यो रकम हचुवाका भरमा खर्च गर्न नमिल्नुका साथै प्रदेश सरकार गठनपछि के–कस्ता प्राथमिकता र शीर्षकमा केन्द्रबाट प्राप्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट नपारी बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था छ ।
त्यस्तै संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिएकोमा नेपालले अवलम्वन गर्ने आर्थिक नीति के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । सरकारले अनुसरण गर्ने समाजवादी संरचना के हो र त्यसको विश्व अर्थव्यवस्थासँग कस्तो सम्बन्ध रहनेछ भन्ने विषय पनि अन्योलमै रहेको छ । खासगरी खुलाबजार अर्थनीतिका विषयमा एमाले र माओवादीबीच नै फरक–फरक धारणाहरू रहेकाले निजी क्षेत्र वा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताहरू वर्तमान सरकारका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नहुँदासम्म अलमलमा छन् । यस्तो अवस्थालाई चिर्नका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति यथाशक्य छिटो तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्कातर्फ समाजवादी अर्थतन्त्र हाबी भएका बेला गठन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोग र आयोगले तर्जुमा गर्ने आवधिक विकास योजनाहरूको मोडल अब परम्परावादी भएकाले यसमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । देशमा तीन तहका सरकारहरू निर्माण भएकाले अब पनि केन्द्रीकृत रूपमा आवधिक विकास योजनाका कार्यक्रम तय गरेर तिनैको कार्यान्वयन गराउनका लागि बजेटको संरचना बनाउने र सोहीअनुसार बजेट बाँडफाँड गर्ने विधिबाट आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले तीनै तहका सरकारहरूले आफ्ना अल्प, मध्य तथा दीर्घकालीन विकास प्राथमिकता किटान गरी सोहीअनुसार त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२००९ सालदेखि नेपालमा प्रशासनतन्त्रको सुधारका लागि धेरै प्रयास हुँदै आएको भए पनि यसमा खासै सुधार आएको छैन र प्रशासनतन्त्रमा अझै पनि बाहुबलको मानसिकता कायमै छ । जतिसुकै स्वच्छ छवि र क्षमताका नेताहरू सत्तामा पुगे पनि विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको फन्दामा परिहाल्ने परिस्थिति यथावतै छ । यसले गर्दा आफ्नो सोच, क्षमता, योजना र दृष्टिकोणअनुसार विभागीय मन्त्रीसमेतले कार्य गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परिरहेको छ । त्यसमाथि नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा ठेकेदार, घुसखोर र पुँजीपतिहरूको बोलवाला रहेकाले उनीहरूकै स्वार्थअनुकूलका नीति, नियम, कानुन र प्रक्रियाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले देशको अर्थव्यवस्था तहसनहस भएको कुरा स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा देशले आर्थिक नीति, रणनीति र कार्यनीति बनाएर मात्र हुँदैन कि यसको सशक्त कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रहरू भएनन् भने त्यस्ता नीतिहरू नै असफल बन्ने हुन्छन् ।
त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार मुलुकको संरचनागत विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता भएको सरकार, उचित राष्ट्रिय नीति, पर्याप्त स्रोतसाधन भएमात्रै मुलुकले उच्च आर्थिक विकासको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ, तर हाम्रो कहिले भारतपरस्त त कहिले चीन परस्त नीतिले हामीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने नभई दुर्बल मात्र बनाउँछ । त्यसैले मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा खलल नपुग्ने गरी हामीले २१ औं शताब्दी अनुकूल परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको युगमा देश परम्परागत कूटनीतिबाट अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले अहिले विश्वभरि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो मुलुकको बजारीकरण गरी आर्थिक विकास गर्ने प्रचलन आएको छ । यस्तो अवस्थामा गठन भएको नयाँ सरकारले देशमा आर्थिक पारदर्शितासहितको विकास र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक वृद्धि हुने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)