अदालतको आदेशको पुनव्र्याख्या नभए सहकारी पीडितले पैसा पाउँदैनन्

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नकै लागि सहकारी ऐन–२०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी संघ संस्था व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले बनाएको समितिको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ । सरकारले ओरेन्टलसहित एक दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी जिम्मा लगाए पनि समितिले दुई वर्षको कार्यअवधिमा एउटा पनि संस्थाको दायित्व फरफारक गर्न सकेन । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको अभिलेख राख्ने, पीडितहरूको दायित्व यकिन गर्ने र संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति खोजबिन लगायतका काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण काम अधुरै रहेको बताउँछन् समितिका विज्ञ सदस्य दिपकप्रसाद पौडेल । सर्वोच्च अदालतले २०४८ को सहकारी कानुनअनुसार भएका काममा २०७४ को कानुनअनुसार कारबाही गर्न नसकिने आदेश गरेकाले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन जटिल बनेको उनको भनाइ छ । यो आदेशको पुनव्र्याख्या नभएमा सहकारी क्षेत्रमा नै समस्या आउने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएको उनले बताए ।
२०४९ सालमा दुग्ध सहकारी सहकारी क्षेत्रमा लागेका पौडेलले करिब तीन दशक सहकारी क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । यस अवधिमा जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ काभ्रेको संस्थापक अध्यक्ष, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको संस्थापक सञ्चालक, कोषाध्यक्ष र सल्लाहकारका साथै दुई पटक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्यका रूपमा समेत काम गरेका छन् । २०७४ सालमा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा काम गरेका पौडेलसँग समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका साथै नेपालको सहकारी अभियानको विषयमा कारोबारकर्मी यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :

समस्याग्रस्त सहकारी संघ-संस्था व्यवस्थापन समिति विज्ञ सदस्यका रूपमा एक कार्यकाल काम गर्नुभयो । समितिले सहकारीबाट पीडित सदस्यलाई राहत त दिन सकेन नि ?
सहकारीबाट पीडित भएका सर्वसाधारण माग र सुझावअनुसार नै समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न समिति निर्माण गर्ने विषय सहकारी ऐन–२०७४ मा राखिएको हो । सहकारी ऐन जारी भएपछि सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै समिति गठन गरिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समितिको सदस्य बन्ने व्यवस्थाअनुसार सहकारी विज्ञका रूपमा मैले एक कार्यकाल काम गरें । सरकारले १२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसमध्ये १० वटा ओरेन्टलसँग सम्बन्धित संस्थाहरू नै थिए । सबैभन्दा ठूलो र धेरै समस्या भएको ओरेन्टल भएकाले त्यसबाट नै काम सुरु गरेका थियौं । ओरेन्टलबाट झण्डै १० हजार सर्वसाधारण पीडित छन् । ८ हजार जतिले बचतको दाबी गर्नुभएको छ ।
समिति गठन भएपछि अब ठगिएको पैसा फिर्ता पाइन्छ भनेर पीडितहरूले आश राख्नु स्वाभाविक नै हो । हामीले पनि सुरुदेखि नै ओरेन्टलमै केन्द्रित भएर काम गरेका थियौं । ओरेन्टल सहकारी २०६९ सालमा समस्याग्रस्त भए पनि समस्याग्रस्त घोषणा २०७४ सालमा मात्र भयो । यो अवधिमा बदमासी गर्ने, कागजपत्र लुकाउने, सम्पत्ति लुकाउने सबै कुरा गरिसकेका थिए । संस्थाको अभिलेख, कागजपत्र, स्रेस्ता केही नभेटिएको अवस्थामा समितिले जिरोबाट काम सुरु गरेको हो । सबै अभिलेख बनाउँदै १६ अर्ब ठगी भएको र बचतकर्ताको ४ अर्ब २१ करोड साँवामात्रै ठगी भएको अभिलेख तयार ग-यौं । संस्थाका सम्पत्ति खोज्यौं । सञ्चालकका सम्पत्ति रोक्का ग-यौं । भेटिएको सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरी जे जति आउछ पीडितहरूलाई दामासाही रूपमा बाँड्ने समयमा सर्वोच्च अदालतमा सुधिर बस्नेत र पीडितहरूका नाममा हालिएका मुद्दाको आदेशले पैसा फिर्ता गर्न सकेनौं ।
कार्यकालभित्र पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्ने लक्ष्य र मिसनका साथ काम गरेका थियौं । तर, अदालतले सहकारी ऐन २०४८ अनुसार भए गरेका कामलाई पछि ऐन बनाएर सजायँ गर्न नमिल्ने भनेर आदेश गरेको छ । यो आदेशको पुनः व्याख्या भएन भने अब समस्याग्रस्त सहकारीहरूको दायित्व फरफारक पार्नसमेत बाधा अड्चन आउने देख्छु । नयाँ समितिलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । पहिले समस्याग्रस्त सिफारिस भएका १३०–३५ सहकारीलाई छुन नपाउने अवस्था भएको छ । सहकारीमा भएका ठगी र बेइमानी भएका त्यही बेलामा छन् । अर्बौं रकम ठगिएको छ ।
समितिमा भएका व्यक्तिहरू अयोग्य भएर, समितिको निस्क्रियताले पीडितले न्याय नपाएका होइनन् । कानुनी अड्चनले रिजल्ट नआएको हो । समितिले धेरै काम गरेको छ । ओरेन्टलसँग जोडिएका बाहेक अन्य दुई सहकारी लुनिभा र सोसाइटलको काम अन्तिम अन्तिम चरणमा पु-याएका छौं ।

ओरेन्टलले सुरु गरेका हाउजिङ लिलामिभन्दा पूरा गरेर बिक्री गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर यसअघि बनेको आयोगले नै सुझाव दिएको थियो । तर, तपाईंहरूले भेगास सिटी लिलामी गर्न खोज्दा समस्या भएको हो कि ?
समितिको कार्यादेशमा लागत बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । हाउजिङ पूरा गर्नका लागि लगानी कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । सुधिर बस्नेत कालोसूचीमा भएकाले उसलाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । केही मानिसले आफ्नो लाभका लागि मात्र काम गर्न दिनुपर्छ भनेका हुन् । निर्माण पूरा गरेर बिक्री गरी बचत फिर्ता दिने हो भने पहिल्यै दिन्थ्यो । समस्याग्रस्त नै हुँदैनथ्यो । बरु उसले समितिलाई प्रयोग गरेर अझै पनि ठगी गर्ने प्रयास गरेको हो । सुरुमा पीडितलाई हेरेर उसका लिलाम हुन लागेका सम्पत्तिलाई लिलाम हुनबाट समितिले रोकेको हो । तर उसको नियत नै गलत देखिन्छ । बैंकको पैसा पनि नतिर्ने, सरकारलाई राजस्व पनि नतिर्ने, विभिन्न मानिसलाई प्रोक्सिमा सही गराएर ऋणी बनाउने, अन्य व्यक्तिको नाममा जग्गा किन्ने देखियो । अहिले पनि फलानो फलानो जग्गा दिन्छु भनेर मान्छे घुमाइरहेको सुनिन्छ । एकपल्ट ठग्यो, ठगिएको मान्छेलाई फेरि जग्गा दिन्छु भनेर ठग्न खोजिरहेको छ । मैले बुझेसम्म सुधिर बस्नेत महाठग हो । हामीले ठग हो भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्न महान्यायधिवक्तालाई अनुरोध ग-यौं । १४ दिन थुनिएपछि सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षिकरणको मुद्दामा उसको सम्पत्ति नचलाउनु भन्ने माग्दै नमागेको आदेश पनि जारी भएको छ ।
अदालतले पनि ८-१० हजार पीडित सर्वसाधारणको आँशुलाई नहेरी अर्बाैं ठग्नेको पक्षमा आदेश दिएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ । यसले यहाँ धेरै सुधिर बस्नेत जन्मने मौका भएको छ । मैले पीडितको आँशु, वेदना सुनेकाले राति निद्रा पनि लाग्दैन ।
समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाको पैसा जहाँ लगानी भएको थियो त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पथ्र्यो । त्यसकारण ओरेन्टलको नाममा भएको भेगास सिटी, त्यसको ४० रोपनी जग्गालाई लिलाम गरेर हाउजिङ बुकिङकर्ता र बचतकर्ता र तीन वटा बैंकको ऋण पनि मिलाउने योजना थियो । बैंकले सावा र न्यूनतम व्याज पाउने, बुकिङकर्ताले बुकिङअनुसार रकम पाउने र बाँकी रहेको पैसा सहकारीका बचतकर्तालाई बाँड्ने योजना बनाएका थियौं । तर, अदालतको आदेशले हाम्रो योजनाअघि बढ्न सकेन । सुधिर बस्नेतले नै काम गर्न पाउने आदेश अदालतबाट भयो । एउटा ठग, जसले हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगेर फरार भयो, काम गर्ने सक्ने भए यो अवस्था हुँदै हुँदैनथ्यो नि ।
ओरेन्टलको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्नुभएको थियो, तपाईंहरूको योजनाअनुसार काम भएको भए पीडितको पैसा फिर्ता हुन्थ्यो त ?
पहिलो चरणमा सावा मात्र भएपनि फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने मिसन लिएर काम ग-यौं । जति सुधिर बस्नेतको सम्पती छ भनेर बाहिर हल्ला भयो ती सम्पत्तिहरू अहिलेको छैनन् । कतिपय सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उठाउने क्रममा लिलाम गरिसकेको छ । कतिपय लुकाएर राखेको भनेको सम्पत्ति पनि तिन—चार चहमा बिक्री गरेको भेटिएकाले केही गर्न सकेन । उसको सम्पत्ति करोडको हिसाबमा आउने र दायित्व अर्बमा आउने भएकाले पारदर्शी रूपमा दामाशाही रूपमा रकम बाँड्ने योजना थियो । बचतकर्तालाई साँवा रकमको ५० प्रतिशत बाँड्न पुग्छ कि भन्ने अनुमान गरेका थियौं ।

ओरेन्टल कारोबार गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेको हो कि नियत नै गलत देख्नुहुन्छ ?
ओरेन्टल सहकारीको नाममा दर्ता भयो, पैसा उठाउने मात्र काम ग-र्यो । सहकारी ऐन, नियम, विनियनअनुसार केही पनि काम गरेको छैन । बाँकी उसका हाउजिङ प्रोजेक्टहरू हेर्दा सबै ठगी गर्ने प्लान नै देखिन्छ । भेगासकै कुरा गर्दा पनि बाटोमा पर्ने जग्गा आफ्नो नाममा राखेको छ । सुरुदेखि नै नियत नै ठग्ने देखिन्छ । जग्गाको मूल्य वृद्धि भएर केही भुक्तानी गर्ने अवस्था र आकर्षण देखिएको हो नत्र सुरुदेखि नै नियत गलत छ ।

राज्य संयन्त्रसँग नमिलि यत्रो ठगी गर्न सम्भव छ त ?
सहकारी विभागमा संस्था दर्ता भयो । तर त्यसपछि नियमसंगत काम भएन । कम्पनी दर्ता ग-र्यो, तर अपडेट भएको देखिँदैन । राज्यलाई कर तिरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरेर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउँदा राज्यले के हेरेर बस्यो ? किन रोक्न सकेन भनेर पीडितहरूले हामीसँग गुनासो पनि गरे ।
यस अर्थमा ओरेन्टल सहकारी र उसका हाउजिङ कम्पनी नियमन गर्ने राज्यको पनि कमजोरी देखिन्छ । उसले सबै व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेको थियो भन्ने पनि सुनिन्छ । सहकारी विभागले रोक्का लेखेर पठाएको जग्गा पछि हेर्दा रोक्का भएको पाइएन । विभागले पठाएको चिठी मालपोत नपुग्दै गायब भएको पनि सुनिन्छ ।
सुधिरले हामीसँगको छलफलमा अदालत, प्रशासनका मान्छेलाई प्रभाव पार्छु भन्थ्यो । अहिले उसले भने अनुसार नै अदालतबाट आदेश आएको देख्दा शंका गर्ने ठाउ पनि छ ।

ओरेन्टलमा उच्च वर्गका व्यक्तिहरूको कालो धन पनि छ भनिन्थ्यो कस्तो पाउनुभयो ?
सहकारीको बचत कालो थियो कि सेतो भनेर छानबिन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो समितिलाई थिएन । कसको निक्षेप वैध र कसको अवैध भनेर छानबिन गर्ने हाम्रो कार्यदेश थिएन । तर, समितिमा आएका उजुरीका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने ओरेन्टलबाट सबै क्षेत्रमा व्यक्ति ठगिएका छन् । सामान्य वर्गका सर्वसाधारणदेखि उच्च ओहोदामा बसेका सचिव, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञको पैसासमेत फसेको भेटियो । ठगिनेको ठूलो संख्या सर्वसाधारणकै छ । सहकारीमा आगामी दिनमा समस्या नआओस्
अहिले सहकारी ऐनअनुसार तीन तहका सरकारले अनुगमन गर्छन् । कार्यान्वयनको क्रममा रहेकाले अहिले केही हुँदैन भन्ने भन्दा पनि राम्रो होला भनेर आशावादी हुन सकिन्छ । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सहकारीमा लाग्ने अभियन्ता नै यसलाई देखाएर गलत गर्ने क्रममा पनि देखिएका छन् । यसको शुद्धिकरणका लागि पहिले सहकारीको अभियानमा लाग्ने अभियन्ताबाट शुद्धिकरण सुरु गर्नुपर्छ । सहकारी भनेको स्वनिय र स्वअनुशासन हो । सहकारीमा स्वयंमले अनुशासित हुनुपर्ने हो । ऐन कानुनलाई पूर्ण पालना गरायो भने समस्या नहोला । नत्र अरु ओरेन्टल र सुधिर बस्नेत जन्मने सम्भावना छ ।

सहकारीमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले नयाँ सहकारी ऐन ल्याएको छ । यसले सहकारीको व्यवस्थापन प्रभावकारी होला त ?
बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक छ भन्ने विषय पनि उठिरहको छ । त्यो पनि सान्दर्भिक नै होला । पैसाको कारोबार हुने भएकाले विकृति पनि यही क्षेत्रमा छन् र समस्याग्रस्त पनि बचत ऋण नै छैन । समय सापेक्ष अनुगमन नियमन दह्रो नबनाएर सहकारीमा फेरि विकृति आउँछ । त्यसैले हिजोको समयको शिक्षा लिँदै सहकारी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
सहकारी ऐनका कतिपय प्रावधानको विरोध सुरु भइसकेको छ नि ?
सहकारी ऐन २०७४ मा धेरै राम्रा कुरा छन् । केहीकेही कुरा मात्र कमी कमजोरी होला । कुनै पनि कानुन प्रयोगमै नआई सही-गलत छुट्याउनु हुँदैन । पहिलो सहकारी क्षेत्रमा नराम्रो काम हुँदैन, बेइमानी हुँदैन भन्ने परिकल्पनाले पुरानो ऐनमा कारबाहीको व्यवस्था लचिलो राखियो । अहिले आएर विकृति देखिएपछि कारबबाहीको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो ।

सन्दर्भ व्याजदर तोक्दा सहकारीको स्वायत्तताको हनन भयो भन्ने आवाज उठेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सहकारी भनेको कम व्याजमा सहुलियत तरिकाले सेवा दिने संस्था हो । यसले जथाभावी व्याज लिनु हुँदैन । सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने ऐनको व्यवस्था एकदमै जायज छ । सहर केन्द्रित सहकारीहरूले मात्र विरोध गरेका हुन् । जसले सहकारीको नाममा धेरै सुविधा लिएका छन् तिनीहरूले आफ्नो सेवा सुविधा कम हुने भयो भनेर व्याजदरको विरोध गरेका हुन् । गाउँमा सन्दर्भ व्याजदरको विरोध भएको छैन । सहकारी भनेको दुरदराज, पिछडिएका क्षेत्रका लागि हो । त्यसैले सन्दर्भ व्याजदर ठीक हो, आवश्यक छ । अहिले १६ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको छ भने मेरा सदस्यलाई १० प्रतिशतमा ऋण दिन्छु भन्दा कसले रोक्छ ! कसरी स्वायत्तता हनन हुन्छ । व्याजदरमा मनोपोली हुन नदिन आवश्यक छ ।
सहकारीको बदमासीलाई अभियन्ताहरूले ढाकछोप गर्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
गलत काम गर्ने सहकारीलाई बचाउने व्यक्तिलाई सहकारी अभियन्ता भन्न मिल्दैन । अहिले पनि सहकारी अभियन्ताको आवरणमा बेइमानीहरू उच्च पदमा पुगेका छन् । उनीहरूको सेवा सुविधा मुख्य सचिवको भन्दा बढी छ । सहकारीका नाममा ठूला भोज भतेर गर्ने, एक-दुई जना बोलाएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जम्बो टोली लिएर जन्ती जाने । सहकारीमा रहेको जनताको पैसा मोजमस्ती गर्ने विकृति देखिएको छ ।
यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने त ?
पहिला त आफैंले हो । त्यसपछि नियामक निकाय हो । राज्य कमजोर हुनु हुँदैन । सहकारी जस्तो उत्कृष्ट व्यवसाय केही छैन । यसले छरिएको पुँजीलाई एकीकृत गर्छ, उत्पादनमा जोड्छ, एकताबद्ध गर्छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

तपाईं लामो समयदेखि उत्पादनमूलक सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ । नेपालमा उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका नदेखिनुको कारण के हो ?
त्यो किसिमको वातावरण नै छैन । सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सहुलियत दिएमात्र प्रवद्र्धन हुन्छ । उत्पादक सहकारीलाई प्रवद्र्धन र प्राथमिकता दिने राज्यको नीति नभएकाले यस क्षेत्रमा सहकारीहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । उत्पादक सहकारीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारीको दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसको परिणाम कस्तो होला ?
अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी परेको देखिँदैन । सहकारी ऐन नियमावली जारी गर्ने, सहकारी शाखा बनाउने, दक्ष कर्मचारी राख्ने जस्ता काम हुन सकेका छैन । दक्ष जनशक्ति र इच्छाशक्ति भएमा घरदैलोबाट अनुगमन गर्दा प्रभावकारी नै हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी पर्नुपर्छ ।