११ वर्षदेखिको विद्युत् ऐन झनै अपरिपक्व

११ वर्षअघि २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत् विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । विधेयक तयार भएपछि संसद्को तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत, साधन समितिदेखि कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पटकपटक छलफलमात्र भएन, यसलाई तुरुन्तै ल्याउन निर्देशन पनि दिइयो तर आएन ।
२०७२ सालमा देश संघीयतामा गएपछि यस अनुकुल बनाउनुपर्ने भन्दै फेरि ऊर्जा मन्त्रालयले यसमा परिमार्जन गर्नें बतायो । देश संघीयतामा गएको पनि चार वर्ष वित्न लागिसक्यो । जलस्रोत मन्त्रालयको नाम ऊर्जा हुँदै तेस्रोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि भइसक्यो तर विधेयक सिंहदरबारभित्रै छ, संसदमा पुगिसकेको छैन ।
छाता ऐनको रूपमा लिइने विद्युत् ऐन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले ऊर्जा सम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । केही समयअघि प्रदेशको ऊर्जा सम्बन्धी कानुनबारेको विज्ञासामा प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघको ऐन कुरिरहेको बताएका थिए तर संसदको चालू संसद्बाट पारित गर्ने भनिएको विधेयक संसद सकिन लाग्दा समेत त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । आगामी तीन साताभित्र संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिने अवस्था छ तर अझै कानुन मन्त्रालयको राय आउन समेत दुई हप्ता लाग्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताईरहेका छन् । हुन त सुरुको विधेयकभन्दा अहिलेकोमा संघीयतादेखि विद्युत् व्यापारसम्मका प्रावधान छन् तर सिंहदरबारभित्र ११ वर्षदेखि सुधारिदै र तिखारिदै लगिएको भनिएको विधेयक अपरिपक्व भन्दै सरोकारवालाहरू निकायहरूले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
मुख्य ऐन आउनै एक दशकभन्दा बढी समय लागिसकेको अवस्थामा मस्यौदामा दर्जनौ प्रावधानमा तोकिए बमोजिम जस्ता शब्द राखेर अन्य नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन प्रोत्साहित गरिएको छ भने अस्पष्ट व्यवस्था राखेर आफू अनुकुलको व्याख्या गर्ने गरी तजबिजको अधिकार दिइएको छ । पायोनियर्स लका प्रबन्ध साझेदार अनुप उप्रेती समयमै ऐन ल्याउनका लागि पनि सार्थक पहल नभएको बताउँछन् । कम्तीमा १०÷१५ वर्षसम्म काम गर्न सक्ने गरी विद्युत् ऐन आउनुपर्ने भएपनि यसबारे सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरिएको तथा विद्युत् निर्यात र कार्बन न्यूट्रलको अवधारणासहितको अन्र्तराष्ट्रिस्तरको ग्रीड विकासबारे खासै चासो नदिएको गुनासो गर्दै उनी ढिलो आउन लाग्दा समेत सबै सरोकारवालाहरूलाई मान्य हुने गरी प्रावधानको व्यवस्थ ागर्न नसकिको बताउँछन् । हुन पनि हिउँदे अधिवेशन सकिन लाग्दा समेत ऐन कहिले जाने भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भने अर्थ मन्त्रालयले राय सुझाव पठाईसकेको तथा कानुन मन्त्रालयले पठाएको रायसुझावको आधारमा थप स्पष्टता पारिसकिएकोले दुई साताभित्र आएपछि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठाउने बताउँछन । मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदमा तथा संसदले पनि सम्बन्धित संसदीय समितिलाई पठाउने हुनाले चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना धेरै कम रहेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, कानुन मन्त्रालयले सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई पुर्नसंरचना गर्ने भनिएपनि विद्युत् प्राधिकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट नभएपछि विधेयकमा स्पष्ट पार्न भन्दै फर्काएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण भने खण्डीकरण हुनु नहुने पक्षमा छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको विधेयक मस्यौदामा प्राधिकरणबाट प्रतिनीधि गर्ने सदस्यले अहिले विद्युत्को प्रणाली सानो रहेकोले पूर्ण रूपमा खण्डीकरण गर्ने अवस्था नआएको भन्दै यसप्रति असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले खण्डीकरण मात्र होइन, प्राधिकरणबारे एक शब्द नराखी मस्यौदालाई शंसोधन गरेर कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो ।
स्वतन्त ऊर्जा उत्पादकहरूको सस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भने विद्युत्् ऐन नआउँदा अनुमतिपत्र, उत्पादन, वितरण, व्यापार लगायतबारे अन्योल बढेको बताए । “ढिलाइ गर्दा यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गर्छ, यसको कारण विद्युत्् उत्पादनदेखि वितरणसम्म कसले कसरी गर्ने भन्ने ठूलो अन्योल देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “जे जे कारणले जलविद्युत्मा समस्या छन्, त्यसबारे विधेयकमा उल्लेख छैन, खाली लाइसेन्सबाहेक अन्य प्रावधानहरू अस्पष्ट र अपुरा छन्, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबारे उल्लेख छैन, विधेयकमा सहजीकरणभन्दा नियन्त्रणका कुरा बढी छन् ।”
विधेयकले सबै पक्षलाई नसमेटेपछि अधिकांश सरोकारवाला निकायहरूले मात्र होइन, स्वयं मन्त्रालयभित्र पनि विधेयक अपरिपक्क भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले ऐन अपुरो र अस्पष्ट रहेको बताउँदै आएको छ भने विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नो अधिकार कटौती खोजेको भन्दै यसको विरोध जनाईसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले समेत विधेयकले विद्युत् प्राधिकरण लगायतबारे विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न नबोलेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि यसबारे थप स्पष्ट बनाएर ऊर्जा मन्त्रालयले फेरि पठाएको छ । विधेयकको मस्यौदाप्रति ऊर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरूबीचमै अस्पष्टता देखिएको छ । कम्तीमा एक दशकसम्म उपयोग हुने गरी ऐन आउनुपर्ने भएपछि अहिलेको मस्यौदाका प्रावधानहरू एक वर्षपछि नै संशोधन गर्ने खालका भएका उनीहरूकै टिप्पणी छ ।
“अहिलेको मस्यौदालाई जलविद्युत् ऐन भने हुन्छ, विद्युत् ऐनका लाग आवश्यक कुनै प्रावधान छैनन, दुई वर्षपनि नटिक्ने अपरिपक्व छ,” ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत एक अधिकारीले भने, “जलविद्युत्बाहेक नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिका साथै बगास र थर्मललाई समेटेकै छैन ।” उनका अनुसार सहुलियत सिफारिसका लागि मात्र विद्युत् विकास चिनेको मस्यौदामा हाल विभागका महानिर्देशकलाई एक सय मेगावाटसम्म लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) दिने अधिकार दिएकोमा खोसेर मन्त्रालय अर्थात सचिवमा अधिकार केन्द्रित गरिएको छ भने यसले विद्युत् प्राधिकरण र मन्त्रालयले गठन गरेका ग्रीड, उत्पादन, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई पनि चिन्दैन ।
मस्यौदाले जलविद्युत् विकासका लागि धेरै निकाय हुँदाहुँदै ती निकायको व्यवस्थापनको सट्टा नयाँ राष्ट्रिय विद्युत् विकास तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठनको व्यवस्था राखेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले लाइसेन्स दिँदा संघसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि संघले भने प्रदेश र स्थानीयसँग कसरी समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छैन । लाइसेन्स लिएपछि निर्माण गर्नु अघि लगानी सम्झौता (पीडीए), सुरक्षाको ग्यारेण्टी प्रतिफल जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थाबारे खास उल्लेख नभएको विधेयकमा क्याप्टिक प्लाण्टका लागि लाइसेन्स लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेपनि सम्बन्धित उद्योगभित्र वा जहाँ बनाए हुने नहुनेबारे केही उल्लेख छैन । त्यसैगरी इनर्जी मिक्स अवधारणा र आन्तरिक खपत बढाउनेबारे नबोलेको ऐनले हाल ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको विद्युत् लागत सस्तो बनाउनेबारे पनि कुनै उल्लेख छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, पहिला विद्युत् गुणस्तरका लागि विद्युत् नियम आयोगलाई निरीक्षकको भूमिका दिएपनि मस्यौदामा उल्लेख छैन भने लाइसेन्सबारे विवाद समाधान गर्न उच्च अदालतमा जानुपर्ने उल्लेख छ । विश्वासको वातावरण बनाउन आर्विटेसनमा जानुपर्ने भएपनि उच्च अअदालत जानुपर्ने व्यवस्था हुनुलाई समेत गलत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने साना सौर्य तथा वायु प्रविधिमा आधारित आयोजनाहरूलाई प्रतिष्पर्धा गराउने मोडल गलत भएको, लगानी बोर्डले दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना आफूअन्तर्गत रहने उल्लेख गरेकोमा त्यसलाई समेत वेवस्ता गरिएको, पहिला लाइसेन्स लिईसकेका कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी व्यवस्था ल्याइएको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । मस्यौदामा नियमन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको ग्रिड कोर्ड तथा ग्रिड मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार मन्त्रालय आफैले राखेको छ । मस्यौदामा ‘खारेजी र बचाउ’ प्रावधानमा नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (च), दफा १४ को खण्ड (ज) र (ञ) खारेज गरिएको उल्लेख छ । नियमन आयोगमा दिइएको ती अधिकारहरू विधेयक पारित भएमा फेरि मन्त्रालयमा फर्कनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडेर समग्र रूपमा नियमन गर्नका लागि नियमन आयोग बनाएपनि मन्त्रालयले भने आयोगलाई दिइएका अधिकारहरू फिर्ता गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नियमन आयोगले प्रस्तावित मस्यौदाले नियमन आयोगका धेरै अधिकारहरूलाई असर पर्ने देखिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । मस्यौदामा अनुमति प्राप्त संस्थाले आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजु भई अनुमतिपत्र बमोजिमको कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा अनुमति प्राप्त गर्ने अधिकारी विश्वस्थ भएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने जस्ता तजबीजका अधिकार दिइएको छ । मस्यौदामा विद्युत् व्यापारका लागि दुईभन्दा कम्पनी नहुने भन्दै प्रतिस्पर्धालाई कमजोरी पारिएको पनि सरोकारवालाहरू गुनासो छ ।
इप्पानले प्रसारण लाइनका समस्याहरू, जग्गा प्राप्ति तथा बन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका थप प्रावधानहरू मस्यौदामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षपछि पनि अधिकांश आयोजनाहरूले ऋण मुक्त हुन नसकेकको परिप्रेक्षमा ती आयोजनाहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टीको रकम घटाइनुपर्ने, हाल आयकर ऐन र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी ऐनलाई विद्युत् आयोजनालाई दिइने कर छुटको व्यवस्था निश्चित सालभित्र विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेमा मात्र पाइने शर्तयुक्त व्यवस्था गरेकोमा सो हटाई सबै आयोजनाहरूलाई सो कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजनाहरू नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने भएकोले आयोजनाको विकास तथा संचालनका लागि प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, पहुँच माग जस्ता आवश्यक पूर्वाधारहरूको लागत खर्च नेपाल सरकारले फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्तालगानी मैत्री व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ । अन्तरप्रदेश विद्युत् व्यापार, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाको संचालन, विदेशी लगानीमा प्रोत्साहन, एकद्वारा सेवा प्रवाह, स्वतन्त्र रूपमा विद्युत् व्यापारको लागि खरिद विक्री गर्नका लागि इनर्जी एक्सचेन्जको व्यवस्था जस्ता प्रावधान थप गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।