गुणस्तरीय शिक्षा : समृद्धिको आधार

 मुलुकले आर्थिक र शैक्षिक दुईवटा मूल आधारबाट समृद्धिका सपना तुन्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिका सपना पूरा गर्न सर्वप्रथम शैक्षिक विकासको बाटामा सबल र दीर्घकालीन धारबाट विकसित बन्नुपर्ने रहेछ । नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन उद्देश्यसँग रहेर आ.व. २०७५-७६ शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्पmत गुणस्तरीय शिक्षा विकासको परिकल्पना गर्न चाहेको पनि देखिन्छ ।
सञ्चार, इन्टरनेटमा पहुँच विस्तार गर्ने, यसै वर्ष कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा पूरा गराउने व्यवस्था गर्ने, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच बढाउने, शैक्षिक क्षेत्रको विषमता हटाई बालमैत्री शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने, आदर्श र अनुशासित नागरिक तयार पार्ने खालको राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, मानवीय क्षमता विकासमा पहल गर्नेदेखि उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण पक्षलाई योजनामा प्रस्तुत गरिएको बुझिन्छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले वि.सं. २०७३ साउनदेखि २०८० असारसम्मको सातवर्षे योजनाका लागि कुल अनुमानित रकम १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर
(रु. ११ खर्ब, १० अर्ब, ५८ करोड) लाई स्रोतसहित तर्जुमा गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षाको बजेट ४ प्रतिशत कायम गरी कुल राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षाको बजेटमा विनियोजन गर्ने कुरालाई सो योजनामा उल्लेख छ । पूर्वबालशिक्षादेखि ८ कक्षासम्मलाई आधारभूत तह मानिने र कक्षा ९–१२ माध्यमिक शिक्षामा हुने गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरी २०८७ सालसम्ममा नेपाललाई मध्य आय भएको मुलुकको स्तरमा पु-याउने लक्ष्य गाँसिएको छ । यसलाई वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठाई मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मुलुकको रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अभियानका रूपमा लिइएको छ ।
शैक्षिक, बौद्धिक वर्गलाई पञ्जामा राखेर जिउने आदतले देशमा शैक्षिक दमनको मनोवैज्ञानिक पीडा छ । निजामती कर्मचारीका अधिकृतले सरकारको गाडी चढेर हिँड्छन् तर समान स्तरका मा.वि. शिक्षकलाई आफ्नै पसिनाबाट किनेको बाइकमा तेल हाल्नै गाह्रो हुन्छ । शिक्षकले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दैन, त्यसैले उसलाई हाम्रो समाजले सामान्य कर्मचारीमा तोल्छ । अब आफ्नै पेसामा बेखुसी बनेको शिक्षकले राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सक्दैन । बौद्धिक क्षमता भएकाले पनि नेताकै हजु-याइँ गर्ने, नेताजीको चाकडीबाज बन्ने, नातावाद, कृपावादको चुक्लीमै रहँदा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका पक्षमा धब्बा छँदै छन् किनकि यहाँ शिक्षाले राजनीतिलाई होइन राजनीतिबाट शिक्षा परनिर्भर बनेको छ । शिक्षाले राजनीतिलाई लगाम लगाउनुको साटो हाम्रो मुलुकमा राजनीतिले शिक्षालाई कँज्याएका कारण दुर्गन्ध हट्न सकेको छैन ।
अब देशमा शिक्षालाई राजनीतिको स्वार्थी दागबाट टाढा राख्ने शैक्षणिक संयोजन हुनु आवश्यक छ । निजीकरणबाट सरकारीकरण तथा यहाँकै रैथाने ज्ञानलाई प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षाको आधारलाई तयार गरिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
शिक्षाशास्त्र, बालमनोविज्ञान, शैक्षणिक कार्यदिशा नै नबुझेकाहरूको भीडबाट शिक्षा क्षेत्र सञ्चालित भइरहँदा शिक्षा किन, केका लागि अनि कसरी चलाउने भन्ने वास्तविक मार्गचित्र नै कोरिँदैन । अबको शिक्षाले नवीन नीति र मातृभाषाको विकाससँगै आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहित गर्न युवा जनशक्तिलाई शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नुपर्छ । दक्ष र सबल जनशक्ति पनि छ, मुलुकले गुणस्तरीय शैक्षणिक समुन्नति पनि चाहन्छ : मात्र पारदर्शी नीतिको सबल कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । शिक्षाले आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानलाई सिकाउनुपर्छ । अब स्थायी शिक्षकका आधारमा देशले क्षमता भएकालाई निसंकोच शिक्षाको जिम्मेवारी दिलाओस् । पेसागत उन्नयन, विकास, अनुसन्धानका तहमा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने सबल नीतिको खाँचो छ ।
शिक्षकलाई पनि देश विदेशका नीतिका बारेमा ज्ञान दिने, भ्रमण गर्ने गराउने, शैक्षिक अनुसन्धान र प्रोत्साहनमा अघि बढाउने जस्ता नीति तथा योजनाहरू नेपालको शिक्षामा अबका आवश्यकता हुन् । एउटा असल शिक्षक कुशल अध्येता, दार्शनिक, चिन्तक, बालमनोवेत्ता, राम्रो लेखक, कलाकार बन्न सक्नुपर्छ । सहज, मनोरञ्जनपूर्ण र क्षमताअनुकूलको अभ्यास गराउन जान्नुपर्छ । शिक्षकलाई आजको युगसापेक्षित बन्ने अद्यावधिक गुणले सम्पन्न बनाउने राष्ट्रिय कदम चलोस् । कुशल र सबल शिक्षकले आफ्नो कक्षाकोठाभित्र असल राष्ट्रको असल नागरिकलाई उत्पादन गरिरहेको हुन्छ ।
बच्चालाई किताबको गह्रौँ भारी बोकाइन्छ । गृहकार्यको पीडामा बालमस्तिष्कलाई प्रताडना दिइरहिन्छ । निजी विद्यालयतिर समर्पित बन्दै गएको आजको समाजले भोलिको अभिष्टमा महत्वाकांक्षाको अन्धो खोल ओढेको छ । एकातिर बालमैत्री शिक्षा भनिन्छ, अर्कातिर सात-आठवटा विषयका गृहकार्यको भारले विद्यार्थीलाई विद्यालय जानै डर लाग्छ । शिक्षकले विद्यार्थी र अभिभावकले विद्यार्थीको समस्या र चाहनालाई बुझ्न नसक्नु नेपालको नबोलिएको तर वास्तविक समस्या हो । सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक अराजकताले गुलाम बनाइरहेको हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा आफ्नो खेमाका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन राजनीति गर्छ । शिक्षकले तिनको हजु-याइँ गर्नु बाध्यता बन्न पुग्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अधिकांश निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूमा पढ्ने उचित वातावरण र लगनशीलता नहुनु नौलो कुरै होइन । विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुँदैनन् ।
थोरै चेतना र सम्पत्ति भएका अभिभावकले निजीतिरै विद्यार्थीलाई भर्ना गरेका हुन्छन् । मूलत: गरिब र कमजोर अभिभावकले सरकारीमा भर्नासम्म गर्छन् तर पढाइको घरायसी वातावरण विद्यार्थीले पाएको हुँदैन । बालकको पहिलो पाठशाला त घरै हो । निजी विद्यालयमा पैसाको बिटो बुझाएकाले उनीहरू छोराछोरीको पढाइप्रति चिन्तित बन्छन् । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले गृहकार्य गर्न, बाहिरी पुस्तक अध्ययन गर्न, अतिरिक्त कार्यकलाप जस्ता कुरामा प्रोत्साहन गर्नु त के छोराछोरी निरन्तर विद्यालय नजाँदा पनि उस्तो दु:ख व्यक्त गर्दैनन् ।
निजी विद्यालयले एक दिन विद्यार्थी अनुपस्थित भइसक्दा अभिभावकलाई फोन गर्छ । तर, सामुदायिकमा विद्यार्थी नै उपस्थित भएन भने शिक्षक र विद्यालयले के गर्ला ?
समाधानत: विद्यालयले सबै अभिभावकसँग पटक–पटक परामर्श गरोस् । अभिभावकलाई छोराछोरीलाई नियमित विद्यालय पठाउने कार्यमा प्रोत्साहन गराओस् । अभिभावक सचेतनाको बारेमा कार्यक्रम चलाओस् । सबै अभिभावकलाई राखेर विद्यार्थीका समस्याका बारेमा छलफल तथा स्थानअनुसारको निकास निकालोस् । शिक्षकले विद्यार्थीको आनीबानी र बालचाहनालाई बुझोस् ।
आजभोलि कैयौँ अभिभावकको एउटै गुनासो सुनिन्छ– मेरा नानीबाबुले खालि मोबाइल मात्रै चलाउँछन् । स्कुलबाट घर गइसक्दा पहिला मोबाइलमा झुम्मिहाल्ने आदत छ । मोबाइल, इन्टरनेट, कम्प्युटर, यु–ट्युबका विविध कार्यक्रमजस्ता अत्याधुनिक र नवीनतम् प्रविधिमा आजका विद्यार्थीको अत्यधिक रुचि हुन्छ । उनीहरूमा फेसबुकमा घण्टौँ अलमलिन चाहने, प्रविधिमा भुल्दा संसार बिर्सने आदतै हुन्छ । प्रविधिबाट टाढा राखेर संसारको ज्ञानमा अद्यावधिक बन्ने सबल जनशक्ति तयार पार्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । बरु शिक्षण सामग्रीका रूपमा प्रयोगयोग्य तुल्याउनु सान्दर्भिक हुन्थ्यो ।
आजभोलि त स–साना बालबच्चालाई समेत मोबाइलमा गीत देखाउँदै आमाले खाना खुवाउनुपरेको हुन्छ । अभिभावक स्वयम् पनि आपूm टेलिभिजनमा सिरियल हेर्छन् अनि बालबच्चालाई पढ भनी करकर गरिरहन्छन् ।
आजभोलिका बालबच्चामा पुस्तक पढ्नेभन्दा दृश्यचित्र भिडियोजन्य मनोरञ्जनमा रुचि बढेकाले अध्ययनीय पाठ्यसामग्री विद्यार्थी रुचिमैत्री बन्न नसकेका हुन् । भाषिक, बौद्धिक, तार्किक ज्ञानको विकासका लागि पढाइ कमजोर भएमा हिँड्न नसक्नेलाई दौडन लगाएजस्तो मात्र हुन्छ । राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले प्रारम्भिक तहका बालबालिकामा पठन सीपको विकास गर्ने शिक्षाको नवीन पद्धतिलाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । यसले प्रारम्भिक तहमा नै पढाइमा कमजोर विद्यार्थी माथिल्लो तहमा सक्षम नहुने सोचसहित आ.व. २०१४ देखि कक्षा १–३ सम्मको एकीकृत कार्यक्रमको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ ।
शैक्षणिक विषयलाई पनि सञ्चारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरूलाई प्रसारण गरिनु, प्रेरणाप्रद सामग्रीमा प्रोत्साहन गर्नु, शैक्षिक खबरलाई अग्र भागमा समेटिनु, शिक्षामा प्रोत्साहन, पुरस्कार, नवीन ज्ञान र विधि र प्रविधिलाई राष्ट्रिय पत्रिकालगायतका सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिइनु लाभदायी तरिका हुन सक्छ ।
शिक्षाको विकासका लागि हरेक स्थानीय निकाय र प्रदेशमा बौद्धिक संयन्त्र बन्नुपर्छ । शिक्षाविद्को सल्लाहकार हुने गरी सबै विषय र सबै शिक्षणीय तहमा पहुँच विकास गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष टिमको खाँचो छ । वार्षिक प्रगति र सम्भावित प्रतिवेदन तयार पारी गुणस्तरीयताका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दै निरन्तर सुझाव दिने हो भने शिक्षाले अभिभावकत्वको आभास पाउँथ्यो । वर्तमान सन्दर्भमा ७६१ वटा सरकारले पनि बौद्धिक समूहको छाता संगठनको निर्णयका आधारमा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । अब आउने शिक्षा ऐनमा शिक्षालाई राजनीतिभन्दा माथि हुने गरी कानुनी आधार किटानी हुनु आवश्यक छ ।
शिक्षाको दीर्घकालीन योजनाअनुरूप कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षण विधिमा नवीनता आइरहोस्, भौतिक संरचना निर्माणमा स्थानीय निकायले प्रदेशलाई आग्रह गर्ने गरी प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्पन्न गरोस् तब नवीन पद्धति र अद्यावधिक ज्ञानले स्थान पाउँछ । शिक्षण विधि तथा प्रक्रियालाई छाता सङ्गठनले प्रयोग गर्ने नगर्ने पारित गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ र समृद्धिका लागि मुलुकले शिक्षाको दीर्घकालीन गुणस्तरीयतामा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।
नेपालमा बौद्धिकताको संरक्षण र संयन्त्रको भाँडो नै चुहिने छ । चितवनका एक जना चेपाङले हेलिकप्टर बनाउँछन्, धादिङका एक जना नेपालीले नयाँ आविष्कार गर्छन्, तर राज्यले तिनलाई चिनेर क्षमताअनुसारको अवसर दिन सक्दैन । विराटनगरमा एक जना माध्यमिक तहका विद्यार्थीले काठको हेलिकप्टर बनाए, तर आज ती व्यक्ति कहाँ छन् देशलाई मतलब नै छैन । देशका सीप र कलाको सम्बोधन गर्न नसक्दाको नेपालको प्राविधिक शक्तिलाई सम्पन्न मुलुकले प्रयोग गरिरहेको छ ।
विकासका व्यावहारिक लगनको अभावले मुलुकमा दक्ष जनशक्ति तड्पिरहन्छ । हामीलाई सुरुङ मार्गको रेल्वे स्टेसनको सपना नभए पनि कमसेकम जमिनबाटै कुद्ने रेल्वे सुविधा अनि प्रदूषणरहित दीर्घकालीन दिगो विकासको खाँचो छ । विकसित मुलुकमा पानीभन्दा मदिरा सस्तो हुन्छ । यहाँ जलनिधिमा विश्वमा दोस्रो समृद्ध देशले अर्काको देशबाट विद्युत आयात गर्नुपर्दा, यहाँको विद्युत बेच्न नसक्दा अनि विद्युतीय सस्तो सवारी साधनको विकास हुन नसक्दा हामी विश्व बजारको महँगीको मारमा पिल्सिएका हौँ । यहाँको सक्षम जनशक्तिले विकासका सम्भावना भएर पनि त्यो अवसर र वातावरण नपाएकै कारण बिदेसिनु रहर होइन बाध्यता हो । राज्यले समृद्धि चाहँदै गर्दा युग र हाम्रै देशअनुकूल शैक्षिक गुणस्तरको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।