अत्यावश्यक तर जनपीडादायी निकाय

सरकारमा रहने स्थायी वा राजनीतिक नियुक्ति पाएका जो–कोही सरकारी नुन खाएका व्यक्तिले जनतालाई अन्याय गर्दै आइरहेको इतिहास विगतदेखि वर्तमानसम्म अद्यावधिक छँदै छ । जुनसुकै अड्डामा जाँदा पनि राजा र रैतीका रूपमा व्यवहार गरिरहेको पाइन्छ । सुधारका निर्देशन आइ नै रहेका हुन्छन, तर पनि डुंगा तर्दैछ पाइला मेट्दैछ भनेझैं भएको छ ।
सरकार नीतिनियमहरू बनाउँदै जान्छ, कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको स्थायी सरकार भन्न रुचाउनेहरूले आफैंले नियमको पालना नगर्दा पनि कसैले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न आँट गरिरहेको हुन्न । सानादेखि ठूला भन्ने अड्डाहरूमा हुने ढिलासुस्तीलाई कसैले पनि उजुरीको विषय बनाउन सकेको छैन । उजुरी र विरोध गरिहाले उनीहरू सबैको आँखामा बिझाउने कसिंगर बन्छन् । संस्कार र सभ्यता सिकाउन खोज्नेले पहिले आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आख्यानलाई बिर्सिदिन्छन् ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउने हो भने वा सेवाग्राहीले अधिकार खोज्दा कर्मचारीले आफूलाई अपमान गरेको महसुस गरी उल्टै सेवाग्राहीमाथि नै जाइलाग्ने चलन छ । यो अख्तियार दुरुपयोगको महामारी निजी स्तरका कम्पनीमा पनि एउटा रोगका रूपमा सरेको देखिन्छ । प्राइभेट कम्पनी खुलाएर सम्बन्धित निकायसँग स्विकृति लिएर सञ्चालनमा रहेको भए तापनि सुरु–सुरुमा कामको गतिलाई तीव्र र स्वस्थकर बनाएर विश्वास बटुल्न सफल बन्छन् । जब आफू मजबुत बन्छन् अनि सरकारी संयन्त्रझैं ढिलासुस्तीको जग बस्न सुरु भइहाल्छ । साथीभाइको हातेमालो र खुसामतलाई नै प्रमुख रूपमा प्राथमिकता दिने चलनले राज्यका हरेक अंगमा भ्रष्टाचारको गन्ध मन्दमन्द गतिमा चलेर कहींकहीं त अत्यन्त दुर्घन्धित नै भएर गन्हाउन थालिसकेको पाइन्छ । त्यही गन्ध हाल आएर महामारीको रूप धारण गरी कोही–कोही भने बाध्यले पनि अँध्यारो परिधिमा कोचिएर बस्न विवश छन् ।
प्राथमिक तहमा जे स्कुलिङ गरिन्छ अति उच्च शिक्षामा समेत त्यसको प्रभाव परि नै रहेको हुन्छ । नागरिकलाई रैति र कर्मचारीलाई मालिक मान्ने यो उल्टो चलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिलाई आँखामा छारो हालेर गरिने कर्मचारीको त्रुटिले समाज र देशलाई आक्रान्त पारिरहेको छ । नीति र नियम बनाएर कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने शक्ति नभएर पनि मात्तिएको साँढेझैं भएका छन् । दोष अरूलाई थोपर्न र पदक, मान, सम्मान आफूमा सार्न पद ओगटेर बसेका कर्मचारीहरूमा अरूलाई अपमान गर्दै आफूलाई आदर्शवान् बन्ने एक नशा नै लागेजस्तो देखिन्छ ।
देश विकासमा देखिएको ढिलासुस्ती र जनताप्रति देखाउन नसकेको सद्भावले गणतन्त्रमा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सच्चिनुपर्ने ठूलादेखि हो तर सानाबाट सच्चिए पनि हुने हो भन्दाभन्दै केवल आफन्तको बचाउ गर्दागर्दै जनप्रतिनिधिको समय अन्त्य भएको हुन्छ । स–साना कामले जनताबीच प्रत्यक्ष लाभको महसुस गराउन सकिने सिद्धान्तको महसुस हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो पालाको संस्कारले परिवर्तन हुन सकिरहेको देखिन्न । तिनै आमजनताका काम नगरिदिनाले वा ढिलासुस्ती गरिदिनाले सरकारको लोकप्रियतामा आँच आइरहेको हुन्छ । त्यस्ता विषयवस्तु हरेक निकायमा देखिएका छन् । सानातिना सामान चोरी गर्नेले भोलि ठूला–ठूला सामान चोरी नगर्ला भन्न सकिन्न भनेजस्तै ग्रामीण निकायमा काम गर्दै आएका जिम्मेवार निकायले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत लाभ लिएको छ भने त्यहींबाट भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको सुरुवात मान्न सकिन्छ ।
बाहिरी र चल्तीका ठाउँमा सडक रातारात पिच गरेर सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिको आँखामा छारो हालेजस्तै गाउँगाउँमा विकासको गफ गएका छन् तर काम भने प्रायः शून्य नै छ । सहरमा झिलिमिली भएर मात्र विकास ठाने त के भन्नु तर गाउँघरमा भने बिजुलीबत्ती छिनछिनमा गइराख्ने कारण सम्बन्धित निकायले मतलबै नगरेको ग्राहकहरूको दाबी सुन्नमा आउँछ । कहीं पोल ढलेर करेन्ट लाग्दा नागरिकले जीवन आहुती दिनुपरेको छ भने बत्ती आउने–जाने गरिरहनाले हुने विद्युतिय उपकरणको क्षतिको जिम्मेवार को रहने, यसको सूचना जनसमक्ष सरकारले दिएको छैन । सडक कैयौं दिन भ्वाङ पर्दा पनि सडक विभागले देख्दैन र देखिहाले पनि टेन्डर गरेर आफ्नो बलियो कमिसन आउने निकायले जिम्मा नलिएसम्म पुनर्निर्माणका लागि रकमको निकासा गर्न रुचाउँदैन ।
सरकारी काम भनेपछि हाम्रो सम्पत्तिहो र यसको रखबारी हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारीहरूको अभाव खड्किएजस्तै लाग्छ । राज्यले आत्मनिर्भर बनाउन नसकेर पनि कर्मचारीमा सुस्तपन मौलाएको हुन पनि सक्छ । सरकारी कर्मचारीलाई राज्यले काममा लगाएर उनीहरूको घरपरिवारको जिम्मा पनि सरकारले नै लिइदिने कानुनको आवश्यकता परेको महसुस भएको छ । विकासको अलिकता भए पनि संकेत देखाउने हो भने नेपालीलाई बिहान–दिउँसो र बेलुकासम्म सारा काम छोडेर लाइनमा राख्ने प्रथाको अन्त्य हुनु जरुरी देखिन्छ । यसको सुरुवात यातायात क्षेत्रबाटै भए जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउनेछन् । सास्ती जति खेपेका छन् भने त्यो यातायात क्षेत्रबाट नै हो भन्दा केही फरक पर्ने देखिँदैन । विद्यार्थीलाई सहुलियत भाडादरमा लैजान केही गाडीको किचकिच, वृद्ध–वृद्धालाई एक रुपैयाँ पनि नपुग भए गाडीबाटै बीच बाटोमा झारेर जथाभावी गाली–बेइज्जती हुनुपर्ने, ४ किमिबराबर रु. १४।– सरकारले तोकेको भाडादर भए पनि १,२,३,४ कि.मि. जति यात्रा गरेर झर्दा रु. १५।– दिनुपर्ने, फिर्ता माग्दा चानचुन पैसा हुँदैन ।
ट्याक्सी चढ्नासाथ रु. १४।– तिर्नुपर्ने यो कस्तो नियम बनेको छ, कसैले ठम्याउन सकेको छैन । ट्याक्सीमा किन सिन्डिकेट कायम गराइएको छ, कसैलाई थाहा छैन । खुला रूपमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलाइदिने हो भने प्रतिस्पर्धापश्चात् मात्र भाडादरमा कमी भइ गन्हाउने र थोत्रो ट्याक्सीमा यात्रा गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने थियो कि भन्ने सर्वसाधारणको गुनासोको सुनवाइ सरकारले कहिल्यै सुन्न सकेन । कि ट्याक्सीमा पैसा हुनेले मात्र चढ अन्यथा सर्वसाधारणका लागि होइन भनेर ठाउँठाउँमा होर्डिङ बोर्ड सरकारले नै लगाउनुपर्छ ।
नागरिकले बुझ्न नसकेको र सरकारले यस विषयमा जवाफ नदिएको प्रसंग हो पटके । यात्रुवाहक बसहरूको त लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने गरी रुट कायम गरिएको हुन्छ । फरक रुटमा जाँदा पटके काटेर विशेष राजस्व तिर्नुपर्छ । तर, ट्याक्सी एउटै अञ्चलमा जाँदा पनि यो केको पटके तिर्नुपर्ने हो ? यो नियम त मल्ल राजाको पालामा बनेको बाइसे–चौबीसे राज्यको अवधारणासँग ठ्याक्कै मेल खाएको छ जस्तो लाग्छ । राज्य विभाजनको स्वरूपको नमुना अझै सरकारले कायम राख्न खोजेको हो या दोहोरो कर असुल्दा पनि जनता चुप लागेर हो, यो विषय अन्योलमै छ । प्रत्येक चार–चार वर्षमा रुट परमिट र सवारी कर बर्सेनि तिर्दा पनि दोस्रो कर किन असुल हुन्छ, यो आवाज व्यवसायीहरूको छ । पटके लिँदा पनि नबुझिने अक्षरमा अंक बढाएर पैसा असुल्ने गरेको ट्याक्सी चालकहरूको गुनासो छ । कति किमिबराबर कति रकम भनेर सार्वजनिक स्थानमा सूचना टाँस गरिएको छैन, जसका कारण राति अतिरिक्त समयमा जाने गाडीले अन्योल खेप्नुपरिरहेको कुराको पनि यातायात अधिकारकर्मीको गुनासो रहेको छ ।
यता २०४८ सालदेखि ७ सय ९६ (८ सय) सिसीको ट्याक्सी सञ्चालनमा आएकोमा हालमात्र आएर सरकारले १२ सय सिसीको मात्र ट्याक्सी दर्ता गर्नु भन्ने निर्देशन पाएर यातायात व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण यातायात कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । अब पुराना तथा २० वर्ष नाघिसकेको र स्क्र्याच गरेर पुरानो नम्बर हाल्न पनि कम्तीमा १२ सय सिसीको गाडी अनिवार्य हुने निर्देशन आएबाट एक कदम सरकारको स्वागतयोग्य काम बनेको छ । अब यससँगसँगै पटके कर प्रदेशपिच्छे लाग्ने र नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गरिदिने हो भने सरकारको यातायात ट्याक्सी उपभोक्तातर्फको गुनासो पनि कम हुँदै जाने थियो ।
सरकारले थेग्नै नसकेको अर्को समस्या भनेको लाइसेन्सको नवीकरण गर्न नसकेको समस्या हो । सरकारी नियमले जनतालाई ९० दिनभन्दा १ दिन मात्र बढी म्याद नाघे पनि सेवाग्राहीसँग झ्याप्प जरिवाना लिने तर लाइसेन्स बनाउन भनेर असुलेको पैसाले १ वर्षभन्दा बढी नाघे पनि लाइसेन्स नदिँदा जनतालाई ढिलासुस्तीको क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने ? सम्बन्धित निकायमा लाइसेन्स आए–नआएको सोध्न जाँदा पनि हान्ने साढेले जस्तो अनुहार लाएर हप्काउने प्रणालीले सेवाग्राही आजित भइसकेको कुरा यातायात कार्यालय परिसरमा जानासाथ देखिने गरेको छ । योभन्दा त बरु पहिलेकै प्रणालीले लाइसेन्स पाए खुसी हुने जनगुनासो आउन थालेकाले घाँटी हेरी हाड निल्नु भनेजस्तै आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको कामको लोभ देखाएर जनताको पैसा असुल्नु व्यावहारिक हुन्न कि ? यहाँ सरकारले जनतालाई कानुनी राज सिकाउला भन्दाभन्दै जनताले नै सिकाइदिनुपर्ने अवस्था आएकाले जनता ठूला कि सरकार ठूलो त भन्ने विषयको जनमत राख्नुपर्ने अवस्था आमसेवाग्राहीको आएको छ ।