कोप र जलवायु जोखिमका कार्यदिशा

विश्व जलवायु सम्मेलनमा जानुअघि र सम्मेलनमा भाग लिएर आएपछि नेपालले गर्नुपर्ने कदमहरू के हुन सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ ।

जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा बढ्दै गइरहेको तापक्रमका कारण कालान्तरमा सम्पूर्ण मानव जाति तथा अन्य प्राणीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ, यदि समयमा नै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यमा ध्यान दिइएन भने । जलवायु परिवर्तनले कालान्तरमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट जोगिन समयमा नै सचेत हुन आवश्यक ठानेर विश्वव्यापी बहसको रूपमा विगत दुई दशकदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।

दुई दशकयता चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो देशको जोखिमको अवस्था र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ । सन् १९९२ जुन महिनामा १ सय ७२ राष्ट्रको प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखहरूको पहिलो पटक ब्राजिलको राजधानी रिओ दि जेनेरिओमा सम्मेलन भएको थियो । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई लिएर विश्वव्यापी रूपमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरे ।

विगतदेखि नै कोपमा देखिएको नेपालको सहभागितापछि हाम्रा नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कोपमा भएको सम्झौताअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भएको पाइन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । सन् १९७२ मा स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा भएको सम्मेलनले उठाएको वातावरणसम्बन्धी मुद्दा नै कालान्तरमा जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरण तथा विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको रूपमा प्रक्षेपित भयो । नेपालले स्टकहोममा भाग नलिए पनि रिओमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । त्यसपछिका हरेक जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ ।

‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ इजिप्टस्थित शर्म अल–शेखमा गत नेभेम्बर ६ मा सञ्चालन भएर २० नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औँ सम्मेलनमा नेपालको पनि सहभागिता थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण दिनानुदिन पृथ्वीमा बढिरहेको समस्या समाधानको उपाय खोज्दै १ सय ९८ राष्ट्रका प्रमुखदेखि अन्य प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा जम्मा भएर बहस भयो ।

विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरूदेखि, विकासोन्मुख देशहरूका राष्ट्र प्रमुखहरू, राजनीतिक नेतृत्व गर्नेदेखि नीति निर्माताहरू, वातावरण संरक्षणका अभियन्ताहरू, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूदेखि सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो । विश्व जलवायु सम्मेलनमा जानुअघि र सम्मेलनमा भाग लिएर आएपछि नेपालले गर्नुपर्ने कदमहरू के हुन सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका कारण हामीलाई परिरहेको असरको विषयमा विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्नका लागि कोपमा नेपालको पनि उपस्थिति भएको थियो । विगतदेखि नै कोपमा देखिएको नेपालको सहभागितापछि हाम्रा नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कोपमा भएको सम्झौताअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भएको पाइन्छ ।

जस्तै जलवायु नीति, २०११ र जलवायु नीति, २०१९ लाई तुलना गर्दा पनि २०१९ को नीति धेरै नै एड्भान्स भएको देखिन्छ । त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र, २०१६ र २०२१ लाई हेर्ने हो भने २०२१ अझै एड्भान्स देखिन्छ । यसमा धेरै कुरा, जस्तै-क्षेत्रगत तथा विषयगत कुराहरू समावेश भएको पाइन्छ । २७ औं कोपबाट केही उपलब्धिहरू भए । उपलब्धिमध्ये क्षमता अभिवृद्धि एउटा प्रमुख पाटो रहन्छ । पहिला–पहिला जलवायुको स्थितिलाई स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था देखिन्थ्यो । अहिले बिस्तारै नीति निर्माण तहमा पनि यस विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा चासो बढेको देखिन्छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो उपस्थितिलाई क्षमता अभिवृद्धिको रूपमा पनि हेर्न चाहन्छु । दोस्रो, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिमध्ये बेलायतस्थित ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको २६ औं कोपमा जे खालको नेगोसेसनमा उपस्थिति जनायौं, २७ सम्म आउँदा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र जरुरी पर्छ भनेर कुरा उठाएका थियौं । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीले प्राथमिकता पाउनु र यसैको पक्षमा निर्णय आउनु नै हाम्रो लागि निकै राम्रो उपलब्धि हो । यो उपलब्धि हासिल गर्नका लागि पनि लामो खालको रस्साकस्सी नै भयो ।

यसकारण अहिलेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोष निर्माण गर्ने निर्णय हुनु स्वागतयोग्य छ । नेपाललगायत जी सेभेन्टी सेभेन एन्ड चाइनाको एउटा नेटवर्क छ । यसैमार्फत लभिङ भयो । सुरुमा हाम्रो प्रस्ताव मान्न धनी मुलुकहरू आनाकानी गर्न थालेका थिए । तर, निरन्तरको दबाबका बाबजुद उनीहरू सहमतिमा आएका हुन् । तर, उक्त कोषमा कसले कति पैसा राख्ने ? निश्चित भने भएको छैन ।

अहिले संसारमा नै सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूमध्ये चीन रहेको छ । त्यसपछि अमेरिका रहेको छ । त्यसपछि भारत रहेको छ । उहाँहरूको योगदान कति हुने भन्ने विषयले चर्चा पनि पाएको छ र भोलिको दिनमा चर्चा पाउनेछ । अर्को २८ औं कोपमा मात्र यसको टुंगो लाग्ने अवस्था छ । सो निर्णय हाम्रो लागि स्वागतयोग्य भएको र यस निर्णयले दूरगामी महत्त्व राख्ने छ । दोस्रो जलवायु वित्त जे–जति रकम प्राप्त भएको छ र जे–जति प्राप्त हुने लाइनमा छ, यसको परिचालनमा नेपालले थाल्नुपर्ने गृहकार्यहरू धेरै छन् ।

जस्तै, जलवायु वित्त आए पनि वा हानि–नोक्सानीको वित्त आए पनि त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने र परिचालनमा कसरी सहजता ल्याउने भन्ने कुरा अहिलेको गहन छलफलको विषय हुन सक्छ । जस्तो, नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । त्यो स्थानीय तहमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन समितिहरू छन् । तिनीहरूलाई जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, अनुकूलन र न्यूनीकरणमा काम गर्ने सम्बन्धित निकायका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय स्तर र स्थानीय स्तरमा पनि विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन तथा नीति बनेको छ । ऐनअनुसार यसमा स्थानीय तहलाई अधिकार पनि दिएको छ । तर त्यो अधिकार दिए सोअनुसार ती स्थानीय तहहरूमा संस्थागत संरचना बनेअनुसार सबै ठाउँमा क्षमता अभिवृद्धि नभएको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्लो ६ महिनामा आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम), विभिन्न संघसंस्था तथा प्राक्टिकल एक्सनबाट देशका ७ सय २ स्थानीय तहमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यववस्थापनसम्बन्धी दुई दिने तालिम पनि दिएका थियौं । यसले एक खालको सकारात्मक सन्देश गयो ।

आगामी दिनमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो कोषबाट वित्त प्राप्त भएमा कसरी त्यो वित्त परिचालन गर्ने मुख्य कुरा हो । सबै स्थानीय तहमा स्थानीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायुका असर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सबै स्थानीय तहमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । कोष परिचालन गर्नका लागि पनि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर प्रत्येक पालिकाको जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने र कस्तो खालको जोखिम कुन पालिकामा छ र ती खालको जोखिम घटाउनका लागि आवश्यक पहल गनुपर्छ ।

जस्तै, कुनै स्थानमा बाढीको जोखिम घटाउनुपर्ने हुन सक्छ त कतिपय स्थानमा पहिरोको जोखिम घटाउनपर्ने हुन सक्छ । कति स्थानमा जलवायुका कारण कृषि प्रणालीमा असर पुगेको हुन सक्छ । पानीको मुहान सुक्दै गएको हुन सक्छ । कतिपय स्थानमा वनमा आगलागीको जोखिम, कतिपय स्थानमा जलाधार क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ला । तसर्थ कुन स्थानीय तहमा कस्ता खालका जोखिम छन् र सबैभन्दा बढी जोखिम कुन स्थानीय तहमा रहेको छ अध्ययन गर्नुपर्छ । जोखिम मूल्याङ्कन गरेर जुन स्थान बढी जोखिममा छन् त्यस क्षेत्रमा बढी लागतको जोहो गर्नुपर्छ ।

अब केन्द्रमा मात्रै नभएर सबै स्थानीय तहलार्ई उत्तरदायी बनाउन सके त्यसले आगामी दिनमा जलवायु वित्त परिचालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले पनि हामीले त्यो काम यथाशाक्य चाँडो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई केन्द्रीकृत अवस्थामा राख्न हुँदैन । किन केन्द्रीकृत अवस्थामा राख्न हुँदैन भने जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर त स्थानीय तहमा परेको छ नि ! तल समुदायमा परेको छ । १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने २० अर्बबराबरको क्षति जलवायुजन्य विपत्बाट भएको देखिन्छ, जसमा बाढीबाट भएको क्षति, पहिरोबाट भएको क्षति, असिनाबाट भएको क्षति, चट्यानबाट भएको क्षतिलाई गणना गरिएको छ ।

यसले गर्दा एक वर्षमा त २ अर्ब बराबरको क्षति भएको पाइन्छ । बर्सेनि २ अर्बको क्षति नेपालजस्तो देशले धान्न सक्दैन । त्यसले गर्दा हामीले स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । केन्द्रमा भएका जति पनि नीतिहरू छन्, जस्तै- गृह मन्त्रालयअन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरण छ । तिनीहरूले ल्याएका विपत् नीति, विपत् ऐन छन् । विपत्को नियमावली, विपत्को कार्यविधि छन् । तल हुने जोखिमलाई एक ठाउँमा ल्याएर स्थानीय तहका जोखिम घटाउने किसिमका नीति कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ । यो पनि एउटा इन्ट्री प्वाइन्ट हुन सक्छ । क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि एकपटक गरेर हुँदैन, प्रत्येक वर्षमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

मुख्यतया क्षमता अभिवृद्धिलाई सँगै लानुपर्ने हुन्छ । जति पनि जलवायु परिवर्तन र विपत्सँग सम्बन्धित निकायहरू छन् । जस्तो-वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छन् । खानी तथा भू–गर्भ विभाग छन् । उहाँहरूले गर्ने काममा अन्तरसरकारी समन्वय पनि अति आवश्यक छ । जस्तै, रोड खनिएको छ । त्यहाँ विद्युत् र खानेपानीसँग समन्वय भएन भने आज रोड पिच हुन्छ, फेरि भोलि त्यही स्थानमा खानेपानीका लागि रोड खन्छौं । जुन लगानी खेर गइरहेको हुन्छ ।

यसले देशको ठूलो रकम खेर जान्छ । समन्वयको कमीले हानि–नोक्सानी भएको हो नि । यसकारण अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय बढाउन आवश्यक छ । हामीले कसरी जलवायुका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयबाट फाइदा लिन सकिन्छ भने हामी संसारका दुईवटा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरूको बीचमा पर्छौं । अब यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिँदै नेगोसेसनको स्केल पनि बढाउनुपर्छ । आगामी कोपमा मुलुकको हित हुने किसिमले कस्तो एजेन्डा उठान गर्ने भन्ने तयारी पहिला हुनुपर्छ ।

हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिएमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्नेछ । जल तथा मौसमजन्य जोखिमको मूल्यांकन गरी ठाउँविशेष किटान गरी हुन सक्ने सम्भावित क्षतिसमेतको जानकारी पर्याप्त समय उपलब्ध हुने गरी दिन सकिएमा पनि विपत्बाट हुँदै गरेका क्षति, हानि–नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरणका आगामी दिशा

अब स्थानीय तहहरूमा जोखिमबाट बच्न क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक हुन्छ । नेपालमा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीमा धेरै सफलता हासिल गरिए पनि अब खडेरी, भारी वर्षा, चट्याङ, हावाहुरी, लु, पहिरो आदि विषय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास हुन जरुरी छ । यसका लागि थप धेरै कामहरू गर्न आवश्यक छ । सूचना पनि वर्तमान समयमै आधारित छ, तर प्रभावमा आधारित बनाउन आवश्यक छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जारी हुने एसएमएस (मोबाइल सन्देश) को पहुँच विस्तार गर्न पूर्वसूचना प्रणालीमा थप विस्तार र अभिवृद्धि आवश्यक छ ।

नेपालमा बाढी, पहिरोले निम्त्याउने जोखिममा अन्य जल तथा मौसमजन्य जोखिमहरू थपिँदै गएका छन् । मुख्य रूपमा लु, शीतलहर, चट्याङ र हावाहुरी आदि छन्, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगामी दिनमा पहिरोको पूर्वसूचनाको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिइसकेको छ । यसका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग आदिसँग समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, नेपाली जलवायुको आधारमा लु र शीतलहरको कस्तो अवस्था वा कति तापक्रम पुग्दा विपद्को चरणमा पुग्ने हो भन्ने लगायतका परिभाषा बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । बहुप्रकोपीय सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यलाई निम्नानुसार सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ:

१. प्रकोप जोखिम मूल्यांकन गरी सम्भावित हानि-नोक्सानी एवं क्षतिसहितको पूर्वसूचना कम्तीमा दुई–तीन दिनअगावै दिने ।

२. पूर्वसूचनाको प्रभाव, मौसमको अवस्था र प्रभावका आधारमा दिनमा कम्तीमा दुई पटक भिडियो र नक्सासहितको पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाउने ।

३. पूर्वसूचनाको आधारमा लिइने निर्णय प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायले कुन समयमा के काम गर्ने भनी किटानसाथ हुने गरी मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाउने र लागू गर्ने ।

४. बर्सातको समयमा सबै पालिकामा २४ घण्टे सेवा सुचारु गर्ने, जसमा स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई परिचालन गर्ने ।

५. प्रदूषण, आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ, हावाहुरी र हवाई उड्डयनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्ने ।

६. पूर्वसूचना प्रणालीको सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन साधारण सतर्कता संहिता लागू गर्ने ।

७. सरोकारवाला संस्था जस्तै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणसँग समन्वयमा काम गर्नुपर्ने ।