दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार

अनेक समस्याका बीच पनि कोभिड महामारीपछि खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही राम्रा संकेत देखिएका छन् । बिजुली निर्यात हुन थालेको छ । यी सम्भावनालाई हामीले ‘क्यास’ गर्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स बढिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो स्थितिमा छ । यसले त्यतिबेला सोचिए जस्तो समस्या रहनेछ भनेर संकेत दिइसकेको छ ।

नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएको छ । तर राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र नीतिगत स्थायित्वको संशयमा रहन बाध्य छ । यसका बाबजुद उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो धर्म र कर्म सम्झेर निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम अविछिन्न रुपमा गर्दै आएको छ ।

नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य ‘रेजिलियन्ट’ छ । यो स्वभाव हामीले जनयुद्धकालदेखि २०७२ को भूकम्प, आपूिर्तमा असहजता रहेको अवस्थामा पनि ‘बाउन्स ब्याक’ गर्न सफल भएर प्रमाणित गरिसकेका छौं । यस्तो दरिलो आत्मविश्वास भएको निजी क्षेत्र पनि यतिबेला भने अतालिनुपर्ने अवस्था आएको छ । हालको अवस्था कायमै रहे यसको असरको आयतन निक्कै फराकिलो र गहिरो हुन सक्ने देखिएकाले अहिलेको स्थितिलाई तत्काल र गम्भीरताका साथ सम्बोध गरिनु आवश्यक छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मागमा आएको संकुचन हो जसको प्रभाव बहुआयामिक र वृहत्तर हुन्छ । स्टिल, सिमेन्ट, अटोमोबाइल्स, प्लाष्टिक, निर्माण क्षेत्र, इन्जिनियरिङ लगायतका उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरुका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको माग समेत निकै घटेको छ । १०-१५ प्रतिशतको माग घट्दा उद्योगी–व्यवसायीले केही समय झेल्न सक्लान् तर यो समस्या केही महिनायता खप्टिँदै र लम्बिँदै गएको छ, जुन चिन्ताजनक छ ।

अहिलेको संकटको अर्को पाटो यहीबेला बैंक ब्याज ८ प्रतिशतबाट १४-१६ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याज पनि नबुझाइ नहुने अवस्थामा व्यापारीको दैनिक नगद प्रवाह आधाले खुम्चिएको छ । त्यसमाथि व्यापारको कारोबार चक्र नै प्रभावित हुँदा नाफा समेत छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले माग घटेका कारण उत्पन्न ठूलो समस्याको चक्रब्यूहमा उद्योगी व्यवसायी फस्दै गएका छन् ।

बजार मागको सिधा सम्बन्ध रोजगारीसँग छ । जब सञ्चालन खर्च घटाउने कुरा आउँछ, तब रोजगारीमा नकारात्मक असर पुग्छ । त्यसको मार श्रमिक वर्गमा पर्छ । यसका संकेत देखा पर्न थालिसकेका छन् । ठूला उद्योगी व्यवसायी मात्रै हैन, यस्तो समस्या लघु, साना तथा मझौला स्तरका उद्योग (एसएमईज)ले अझ बढी सामना गरिरहनु परेको छ ।

यही समयमा तरलताको समस्या छ । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्कँदा कुनै पनि नयाँ उद्योग–कलकारखाना आउन सकेका छैनन् । भएका व्यवसायको थप विस्तार पनि छैन । करिब ७० प्रतिशत उद्योगी–व्यवसायीले यो वर्षका लागि बनाएको लगानीको योजनालाई पछाडि धकेलेको नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

लगानी आउने उच्च सम्भावना र क्षमता देखिएको सूचना प्रविधी (आइटी) क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न आइटी पार्कको अवधारणालाई गतिका साथ अघि बढाउनुपर्छ। आईटीमा फिलिपिन्स, भियतनाम, भारतजस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ ।

यो स्थितिको पुष्टि राजस्वमा आएको संकुचनले पनि देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन १८.२ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा भन्सार ३१.५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३.५ प्रतिशत र आय कर ११.३ प्रतिशतले घटेको छ । भ्याट अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने कर भएकाले यो घट्नुको एउटा अर्थ समग्र माग तथा उपभोग संकुचित भएको प्रष्ट गर्छ ।

निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ले पनि समस्या चर्किएको देखाइसकेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा (क, ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको) १.३७ प्रतिशत रहेको एनपीएल चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा करिब ४५ प्रतिशतले बढेर १.९८ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो समस्या समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लागि मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रका लागि नै जोखिमयुक्त हो ।

नेपालमा जग्गा र सेयर बजारले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । तर अहिले नीतिगत अड्चन र बैंक लगानी संकुचित हुँदा घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । कित्ताकाट बन्द छ । बैंकिङ धितो पनि जग्गासँग नै जोडिए पनि बैंक कर्जा रोकिँदा कारोबार हुन सक्ने अवस्था नभएकाले अहिले कसैले जग्गा बेचेर बैंकको ऋण तिर्छु भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसको पुष्टि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा जग्गाबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५४.८० प्रतिशत कमीले पनि देखाउँछ ।

यस्तै, सेयर कारोबारको डिम्याट खाता ५० लाखभन्दा बढीसँग छ । तर, सेयर बजार करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । नोक्सान नै हुने अवस्थामा सेयर बेचेर तारतम्य मिलाउन सक्ने अवस्थामा पनि लगानीकर्ता छैनन् । यसरी जग्गाको कारोबार नहुने र सेयर मूल्य पनि घट्दा सहकारी देखि लघुवित्तसम्म यसको असर परेको छ ।

अहिलेको संकट रातारात आएको भने हैन । यसमा केहि विगत लामो समय देखिका समस्या र केही तात्कालिन कारकहरु रहेका छन् । सरकारले लिएको बैंकिङ पहुँच बढाउने नीतिअनुरुप बैंकहरुले गाउँ–गाउँ पुगेर शाखा कार्यालयहरु खोलेपछि त्यहाँ कर्जा प्रवाह पनि बढ्यो । अधिकांश बैंक ऋण (जग्गा) धितोमा आधारित छ । यसले जग्गाको मूल्य पनि अत्याधिक बढाउन प्रेरित ग¥यो । केन्द्रिय बैंकले पनि ऋणमा स्थिर सम्पत्ति अर्थात जग्गा धितो राख्न प्रोत्साहित ग¥यो, जसले गर्दा जग्गामा लगानी बढ्न गयो ।

कोभिड महामारीपछि गत वर्ष परिस्थिती केही फरक बन्यो । रसिया–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमोडिटी, पेट्रोलियम, ढुवानी लगायतको मूल्य अप्रत्याशित रुपमा बढ्न पुग्यो । महामारीका बेला दुई वर्षसम्म मान्छेले खुलेर खर्च र काम गरेका थिएनन् । त्यसले एउटा ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरिदिएको थियो । अर्को, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर सस्तो भएको थियो । ब्याजदर कम भएका बेला जसरी ‘आउट साइट इन्टरभेन्सन’ हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन ।

प्रणालीमा तरलता घटाउन ब्याजदर करिडोर ८ देखि १२ प्रतिशत कायम गर्नुपथ्र्यो । तर ५.५ देखि ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा सबैले ऋण पाइरहे । प्रणालीमा तरलता बढी र ब्याज सस्तो हुँदा माग, आयात, जग्गा तथा सेयरको भाउ इत्यादि ह्वात्तै बढ्यो । सबै कुरा अचानक हुन पुग्दा त्यसको चाप एक्कासी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्‍यो ।

सोही समयमा हाम्रो समस्यालाई श्रीलंकाको अवस्थासँग जोडेर हेरियो । एकसाथ सामानहरुमा प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्न लगाइयो, कतिपय सामानको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाइयो । बजारबाट तरलता कम गर्ने नीतिहरु बने । पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) को पैसा फिर्ता गराउन समयसीमा तोकियो । प्रोभिजनिङ पनि बढाइयो । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि त्यही बेला ल्याइयो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सचेत भएर क्रमिक उपायहरु खोज्नुपर्नेमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक धेरै उपचार विधि प्रयोग गर्न खोजियो, जसले थप समस्या निम्त्यायो ।

समस्याबीच महामारीपछि खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही राम्रा संकेत देखिएका छन् । बिजुली निर्यात् हुन थालेको छ । यी सम्भावनालाई हामीले ‘क्यास’ गर्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स बढिरहेकाले र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो स्थितीमा छ । विश्वव्यापी महँगी बढेको अहिले अवस्थामा समेत ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर हैन । यसले त्यतिबेला सोचिए जस्तो समस्या रहनेछ भनेर संकेत दिइसकेको छ ।

उद्योगी व्यवसायी नीतिगत स्थिरता चाहन्छन् । सही समयमा उचित निर्णय र दिशा चाहिन्छ । यस्ता समस्याबारे सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योगी व्यवसायीबीच समान र एकैखालको बुझाइ बन्नुपर्छ । त्यही हिसाबले एउटै निष्कर्षमा पुगेर अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिलेको स्थितिलाई ठीक गर्न माग बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तरलता सहज गर्नुपर्छ । तरलता सहज भएर लगानी गर्ने अवस्था नबनेसम्म अहिलेको समस्याको चक्रबाट मुक्त हुन सकिंदैन । लगानीको वातावरण बनाउन ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।

चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन हाललाई दुई वर्षसम्मका लागि भएपनि स्थगन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक आफैंले पनि विभिन्न मौद्रिक उपकरण (सीआरआर, बैंक दरलगायत) बाट तरलता सहज बनाउन सक्षम छ । त्यस्ता औजार प्रयोग गरी आएको तरलतालाई राष्ट्र बैंकले सही ठाउँमा उपयोग गराउनु पर्छ । जलविद्युत् विकासका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलेर तोकिएको अवधि (पाँच वर्षदेखि ७ वर्ष) मा उत्पादन सुरु गरेमा वा जलविद्युतमा बाहिरबाट लगानी ल्याउनेलाइ सहुलियत दिने घोषणा गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादित विद्युत ह्विलिङ चार्ज लिएर बिक्री गर्न र विद्युत् व्यापारको लागि अनुमती दिनुपर्छ। विद्युतका लागि हाम्रो बजार भारत र बंगलादेश भएकाले उनीहरुका नियम तथा सर्तहरुका सम्बन्धमा ‘नेगोसिएट’ गर्नुपर्छ । लगानी आउने उच्च सम्भावना र क्षमता देखिएको सूचना प्रविधी (आइटी) क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न आइटी पार्कको अवधारणालाई गतिका साथ अघि बढाउनुपर्छ। आईटीमा फिलिपिन्स, भियतनाम, भारतजस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ ।

विदेशी मुद्राको नियमित आयका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बण्ड/डिबेञ्चर जारी तथा अन्य उपायबाट पनि बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्षम बनाउनुपर्छ । यसका लागि बैंकहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारीतामा विकास भएका औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई एउटा उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन केही क्षेत्रहरुमा कर तिरेको आयबाट बाहिर पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षमताको विकासका साथै एक्सपोजर पनि हुन्छ। यसरी गरेको लगानी लाभांस लिएर पुनः नेपालमै आउने हो । पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले पूर्वाधार निर्माणको क्षमता बढाउन आवश्यक छ । आजसम्म कुनै पनि विकास निर्माण परियोजना समयमै सकेको उदाहरण छैन ।

यसबाट पुँजी (लगानी) र समय ‘ओभर रन’ भइरहेको छ । यस्तो कमजोरी रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको दीर्घकालिन स्थिरता र उद्देश्य पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि न्यूनभन्दा औसतमा विडिङ्ग गर्ने क्षमतावान निर्माण कम्पनीलाई परियोजना विकास गर्न दिँदा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । पूँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यस्तै, पर्यटन पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

अन्य मुलुकबाट आएर नेपालमा चलचित्र छायांकन/निर्माण गर्न चाहनेलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यी कार्यहरु गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउँछ । यी विद्यमान अवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ सरकार वा अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्या समाधानलाई राख्नुपर्दछ । साथै, अबको सरकार छिटोभन्दा छिटो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा पनि लाग्नुपर्छ, जसबाट देश समृद्धितर्फ अग्रसर हुन सक्छ । तब मात्र औद्योगिकरणको वातावरण निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलतर्फ हामी जान सक्छौं ।

(अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् ।)