अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वीरगन्जका उद्योगीको आग्रह

वीरगन्ज-विश्व राजनीतिमा देखिएको भूराजनीतिक परिस्थिति र त्यसले नेपालमा पारेको अर्थ राजनीतिक प्रभाव र देशले लिएको आर्थिक नीतिका कारणले निजी क्षेत्रमा थप चिन्ता बढेको छ
झण्डै दुई वर्ष कोरोना संक्रमणले थला परेको अथर्तन्त्र विस्तारै चलायमान हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नियमहरुले व्यापार व्यवसाय नियन्त्रण केन्द्रीत हुन थालेको हो कि ! भनेर निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
रुस–युक्रेन तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि र उपभोग्य वस्तुहरुमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपालमा पनि विस्तारै असर पारिरहेको छ । कोभिड संक्रमणको अवस्थाबाट पुनरुत्थानतिर लागेको विश्व अर्थ व्यवस्थालाई फेरी एकपटक धक्का दिएको छ । देशमा तरलताको अभाव छ । पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत मार्जिनमा मात्रै एलसी (प्रतितपत्र) खोलेर आयात गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा थप लागत बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नु र शतप्रतिशत मार्जिनमा मात्रै एलसी खोलेर आयात गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगी व्यापारीलाई थप आर्थिक संकटमा पारेको गुनासो गरेका छन् ।
सन् २०२० सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्ने भनेर योजना पनि बनेका थिए । २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई २०८०-०८१ सम्म समृद्धिका ३२ र सुखका २३ वटा सूचकसहितका एजेन्डा तय भएका पनि छन् ।
तर, यसको सूचकहरु जति थपिएका छन्, त्यो भन्दा बढी पुराना समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार राज्यको नीतिले निर्धारण गर्ने हो । त्यहि नीति निर्माणमा ऐंजेरु पलाएको छ ।
राजस्वमुखी अर्थतन्त्रमा नीति निर्माण गर्नेहरुले पनि कति राजस्व उठ्छ भन्ने कोणबाट मात्रै नीति निर्माण गर्ने गरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने वीरगन्जका उद्योग व्यवसायीहरुको एउटा टोली काठमाडौंमै गएर विभिन्न निकायहरुसँग छलफल र भेटघाट गरेका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा.सुवोध गुप्ता नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत विभिन्न विभागका प्रमुख तथा सुरक्षा प्रमुखहरुसँग पनि भेटघाट गरेर अर्थतन्त्रको समस्या बारेमा अवगत गराउनुका साथै नीतिगत समस्या र समाधानका विकल्पहरुको बारेमा संस्थागत रुपमै सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि निजी क्षेत्रले स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म विभिन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, अझैपनि उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सोचेजस्तो वातावरण नबनेकोमा निराश बनेका उद्योगी व्यावसायीले समग्र समस्या एकमुष्ठ रुपमा राखेर समाधानको खोजी गर्न काठमाडौं पुगेर शासन सञ्चालन गर्नेहरुसँगै भेटेका हुन् ।
राजनीतिक संक्रमणकालमा समेत निकै कष्ट व्यहोरेर अर्थ व्यवस्था चलायमान बनाएको निजी क्षेत्र सरकारले लिएको अर्थ नीति र राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को निर्णयसँग कडाइ गरेपछि थप तनावमा रहेका छन् । त्यसैले पनि यसको वैकल्पिक बाटो निकाल्न वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीले केन्द्र सरकारका विभिन्न निकायसँग साक्षात्कार गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले आयातमा बैंकहरुले मार्जिन डिपोजिट वापत रकम रोक्का राख्ने वा कट्टा गर्ने परिपाटीलाई अन्त गरिनुपर्ने, एकीकृत भन्सार चौकीको सफल सञ्चालनको लागि भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण तथा भसार चौकीभित्र क्वारेन्टाइनको स्थापना हुनुपर्ने, विदेशी मेशीनरी पार्ट भारतबाट आयात गर्न पाउनुपर्ने, स्थानीय करलाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्ने, ५ करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योग व्यवसायको हकमा वार्षिक रुपमा कर वापत तिर्ने रकम तोकी सो रकमको भुक्तानी पश्चात् मिसम्याच लगायतका प्रावधानबाट छुटकारा पाउनुपर्ने, मौद्रिक नीति मार्फत् आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको ‘मोडालिटी’ स्पष्ट हुनुपर्ने, व्यापारिक उधारो कारोबार व्यवस्थित तुल्याउन क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने, ब्याजदर सिङ्गल डिजिट हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको बताए ।
भीसीटीएसमा रहेका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरु समाधान हुनुपर्ने, भीसीटीएस, आशिकुडा र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अनलाईन बिलिङ सफ्टवेयरलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, आयातको लागि भन्सार बिन्दु सहजै परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने, उद्योगले बिमा गराउनु पर्ने बिमालाई अनिवार्य नगरी स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरबन्दीमा १ तहको फरक हुनुपर्ने, आयकर छुट एकल व्यक्तिको हकमा ८ लाख र दम्पत्तिको हकमा साढे ८ लाख कायम गरिनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापनाको लागि लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका माग उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले राखेका छन् ।
आफुहरुले राखेका समस्या सबैले सकारात्मक रुपमा लिएको र नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने समस्याको नीतिगत र व्यवहारिक समस्या बारे पनि सोही अनुसार समाधान गर्ने आश्वासन दिएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । राज्य सञ्चालनको तहमा रहेकालाई एकैपटक भेटेर एकमुष्ट समस्याहरु राखेपछि समाधान हुनेमा उद्योगी व्यवसायीहरु पनि आशावादी रहेका छन् ।