यूएई र कतारमा विदेशी श्रमिकमैत्री कानुन

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारले नेपाल लगायतका विदेशी श्रमिकको हितमा नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने भएका छन् । यूएईले विदेशी श्रमिक भर्नाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थासहित नयाँ श्रम कानुन जारी गर्ने भएको छ । सो भर्ना शुल्क प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा श्रमिकबाट असुल्न नपाइने व्यवस्था नयाँ श्रम कानुनले उल्लेख छ । युएइले संशोधित नयाँ कानुन आगामी २ फेबु्रअरी २०२२ देखि लागु गर्ने जनाएको छ । यूएईका राष्ट्रपति शेख खलिफा विन जायद जहानले जारी गरेको सो कानुन निजी रोजगार क्षेत्रमा लागू हुने जनाईएको छ ।
नयाँ कानुनले श्रमिकलाई रोजगार करार सकिएपछि जबर्जस्ती स्वदेश फर्काउन नपाइने, त्यस्ता विदेशी श्रमिकले अन्य रोजगारदातासँग नयाँ श्रम सम्बन्ध स्थापित गरी रोजगारी गर्न पाउने अवस्था गरेको छ । यसैगरी करार सम्झौता तीन वर्षको हुने र त्यसलाई श्रमिक र रोजगारदाताको आपसी सहमतीमा नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका अलावा प्रतिघण्टाका हिसाबले ज्याला भुक्तानी गर्ने गरी पनि रोजगारीमा लगाउन पाइने व्यवस्था नयाँ श्रम कानुनमा परिएको छ ।
नयाँ श्रम कानुनले राष्ट्रियता, लिंग र जात, राष्ट्रियता, फरक क्षमता आदिका आधारमा तलबमा भेदभाव गर्न रोक लगाएको छ । यसैगरी नयाँ कानुन अनुसार रोजगारी अन्त्य हुँदा ५ वर्षसम्म काम गरेकालाई प्रतिवर्ष २१ दिन बराबरको र त्यसभन्दा बढी समयावधि काम गरेको भएमा प्रतिवर्ष ३० दिन बराबरको रकम उपदान बापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
यसैगरी नयाँ कानुनमा कुनै पनि श्रमिकलाई निजको इच्छा विपरित जबर्जस्ती कुनै काममा लगाउन धम्क्याउन तथा कुनै काम नगरे बापत जरिवाना तिराउन नपाइने व्यवस्था छ । कुनै पनि श्रमिकलाई रोजगारदाता सुपरभाइजर का सहकर्मीले यौन दुव्र्यवहार, जिस्क्याउने वा मौखिक, मानसिक तथा शारीरिक हिंसा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । महिला भएकै कारण कसैलाई पनि रोजगारीमा भेदभाव नपाइने तथा समान कामको लागि समान ज्याला दिइनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
नयाँ कानुन अनुसार, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक श्रमिकले तलबी साप्ताहिक बिदा प्राप्त गर्नेछन कुनै पनि व्यक्तिगत कागजात अन्य व्यक्तिले कब्जा गर्न पाइँदैन भने कुनै पनि श्रमिक वा निजको तर्फबाट कसैले मुद्दा लड्नु परेमा १ लाख दिरामसम्मको शुल्क तिर्नु पर्ने छैन ।
यसैगरी कतारमा विदेशी श्रमिकका लागि २०२१ देखि न्यूनत्तम ज्याला कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यसअघि सन् २०२० अगष्ट २० तारिखमा कतारले न्यूनतम ज्यालाको घोषणा गरेको थियो । त्यसको ६ महिनापश्चात कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । संशोधित श्रम कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि श्रमिकको मासिक तलब न्यूनतम १ हजार रियाल भएको छ । यसैगरी खाना बापत अतिरिक्त ३ सय रियाल र रोजगारदाताले आवास उपलब्ध नगराएको भएमा थप ५ सय रियाल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम ज्याला, रोजगारदाता फेर्न पाउने लगायतको कतारको पछिल्लो निर्णयलाई यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आइटीयूसी) लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरूले सही कदम भन्दै स्वागत गरिसकेका छन । अन्तरराट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले युएई र कतारले ल्याएको विदेशी श्रमिकमैत्री कानुन कार्यन्वयन हुनु पर्ने बताए ।
विदेशी श्रमिकप्रति मर्यादित व्यवहार नगरेको आरोपका बीच सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार गुम्ने डरले कतारले श्रम क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको घोषणा गरेको हो । रोजगारदाता परिवर्तन, सहज रुपमा कतार छोडेर स्वदेश फर्किने अधिकार, न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्ने लगायतका सुधारको घोषणा कार्यान्वयनमा भने आशंका गरिएको छ ।
कतारको सरकारी सूचना कार्यालय (जिसिओ) ले कतार सरकारले विदेशी श्रमिकको हितका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । जिसिओले श्रमिकलाई स्वदेश फर्कन रोजगारदाताको अनिवार्य अनुमति (एक्जिट पर्मिट) हटाइनु एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ । श्रमिकलाई स्वदेश फर्किन रोजगारदाताले अनुमति दिनुपर्ने कानुनलाई काफला भनिने गरिएको छ ।