सामाजिक सुरक्षा योजनामा ६०६ प्रतिष्ठान «

सामाजिक सुरक्षा योजनामा ६०६ प्रतिष्ठान

  • ३०० प्रतिष्ठानलाई आज सूचीकृत प्रमाणपत्र

काठमाडौं-योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको २ महिनापछि देशभरका ६०६ रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) यसमा सहभागी भएका छन् । सरकारले मंसिर ६ गतेबाट नेपालभर लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आइतबारसम्म ६ सय ६ प्रतिष्ठानले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले अनलाइनमार्फत दर्ता भएका रोजगारदातामध्ये ३ सय प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण गरी सोमबार प्रमाणपत्र दिने बताए । योगदानमा आधारित सुरक्षा सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १९ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले मंसिर ६ गतेदेखि ३ महिनासम्म सूचीकरण प्रक्रियामा जानुपर्ने उल्लेख भएअनुसार ३ सयलाई छनोट गरी प्रमाणपत्र लिन लागिएको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कारोबारसँग भने, “यो योजनामा समावेश हुन काठमाडौं उपत्यका बाहिरका प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५ देखि सूचीकरण गर्नुपर्ने सूचना थियो ।” त्यसैगरी प्रदेश नं. १ का रोजगारदाताले पुस १ देखि प्रदेश नं २ मा पुस १५ देखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ मा माघ १ देखि, कर्णाली प्रदेश तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा माघ १५ देखि गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले ३ महिना भित्र ऐनको दफा २० बमोजिम रोजगारदाताले आपूmले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्धमा कायम गरेको व्याक्तिलाई सूचीकरण गराउनुपर्ने छ ।
योजनाको पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकलाई सूचीकृत गरी स्वास्थ्य, दुर्घटना, अशक्तता, परिवार सुरक्षा र निवृत्तीभरण लगायतका सुविधाप्राप्त हुने छ । योजना कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित ऐन, नियमावली र कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेको कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
सूचीकृत भएका रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यस्तो रकम कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि २८.३३ प्रतिशत बाडफाँड गरेको छ । योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताले २०७४ साल भदौ १९ गते भन्दा अगाडिको उपदानवापत श्रम नियमावली, २०७५ बमोजिम प्राप्त गर्नेे रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिइ सोभन्दा पछाडिको उपदान रकममात्र यस योजनाका लागि पठाउनुपर्नेे उल्लेख छ ।
योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम रोजगारदातातर्फबाट भएको योगदान समेत र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउने उल्लेख छ । निवृत्तभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तिमा १८० महिना वा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने छ ।
योजनाअन्र्तगत सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले यो योजना बमोजिमको औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् । तर, मातृत्व सुरक्षावापतको सुविधा १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको अवस्थामा मात्र पाउने उल्लेख छ । बिहीबार लागू भएको नियमावलीमा योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार वापतको खर्च पाउने व्यवस्था छ । यसका साथै औषधिको बिल वमोजिमको खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च समेत पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्