महालेखाले आईएनजीओको सम्पत्ति छानबिन थाल्यो «

महालेखाले आईएनजीओको सम्पत्ति छानबिन थाल्यो

आईएनजीओका हरेक कामकारबाही र खर्च पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन खोजिएको छ, यसले गरेका सबै काम र खर्चको यकिन विवरण आगामी वार्षिक प्रतिवेदनमै समेटेर बाहिर ल्याउँछौं:टंकमणि शर्मा, महालेखा परीक्षक
–गैससका गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेका छौं, कानुनविपरित काम गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदैनन् : रामकृष्ण सुवेदी, प्रवक्ता-गृह मन्त्रालय

• ३ सय आईएनजीओलाई ७४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति
• चालू आवमा २०४ परियोजनाअन्तर्गत २४ अर्ब ९५ करोडका योजना सञ्चालित

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को चलअचल-सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ ।महालेखाले आगामी वार्षिक प्रतिवेदनमै समेट्ने गरी आईएनजीओको चल-अचल सम्पत्ति, विदेशबाट वार्षिक रुपमा भित्रिएको रकम तथा खर्चको यकिन विवरणबारे ‘कार्यमूलक लेखापरीक्षण’ अन्तर्गत नै छानबिन थालेको हो ।  महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आईएनजीओका कार्यक्रमहरू, आम्दानी-खर्च, कुनकुन क्षेत्र वा जिल्लालाई उनीहरूले टार्गेट गरेका छन्, त्यसको तथ्यांक, नियमन, अनुगमन र प्रभावकारितालगायत विषयमा विस्तृत छानबिन तथा लेखापरीक्षण गर्न खोजिएको बताए ।महालेखाले सरकारी संयन्त्रलाई जानकाी नदिइ आईएनजीओले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको भन्दै यसअघि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएको थियो । वैदेशिक सहायता नीति २०५९ मा गैरसरकारी संस्था वा दातामार्फत कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नीतिअनुसार सबै विदेशी सहायता सरकारी माध्यमबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता र शर्तविपरीत आईएनजीओका गतिविधि भए सरकारले उनीहरूको चलअचल सम्पत्ति जफत गरी संस्था खारेज गर्नसक्छ । गैससको सम्पत्ति लेखापरीक्षण तथा छानबिन गर्नकै लागि  अर्थ मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, डडेल्धुरा, जुम्ला र मुगुलगायतका कार्यालयबाट आवश्यक कागजात झिकाउने काम पनि भइसकेको महालेखाले जनाएको छ । सामाजिक कामको आवरणमा आर्थिक प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने तथा नभएका काम देखाएर आर्थिक अपचलन गर्ने देखि राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी व्यक्तिलाई भड्काउनेसम्मका गतिविधिमा गैरसरकारी संस्था सक्रिय रहेको सरकारी अधिकारीले नै बताउँदै आएका छन् ।देशभर ४७ हजार भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । त्यसमध्ये २४ देशका सवा २ सयभन्दा बढी आईएनजीओले हरेक वर्ष मनोमानी रुपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । आगामी आवदेखि ५ वर्षे परियोजनाअन्तर्गत खर्च गर्नेगरी  २ सय ९३ आईएनजीओले ७४ अर्ब २२ करोड भन्दा बढीको परियोजना सरकारबाट स्वीकृत गराइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि २ सय ४ परियोजनाअन्तर्गत २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न गत असारमै स्वीकृति दिइसकेको छ ।महालेखाले स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा  रहेका तथा स्वीकृति लिएर सञ्चालन अनुमति पाएका सबै आईएनजीओको खर्चमाथि लेखा परीक्षण हुने जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)को निर्देशनमा मन्त्रालयले एनजीओ तथा आईएनजीओको चल-अचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी  पठाउन जेठ तेस्रो साता देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सत्तारुढ दल निकटका गैरसरकारी संस्थाको दवावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छानबिन नगर्न निर्देशन दिएपछि गृहले आफ्नै परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्को परिपत्र पठाएको थियो ।“आईएनजीका हरेक कामकारबाही र खर्च पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन खोजिएको हो, यसले गरेका सबै काम र खर्चको यकिन विवरण आगामी वार्षिक प्रतिवेदनमै समेटेर बाहिर ल्याउँछौं,” महालेखापरीक्षक शर्माले कारोबारसँग भने, “आईएनजीओले शर्तअनुसार खर्च नगरेको वा कुनै कैफियत भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याउँनुपर्छ, लेखापरीक्षणका लागि कर्मचारीहरू परिचालित भइसकेका छन् ।” केही दिनअघि यस विषयमा छलफल भएको पनि उनले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि नियमन र निगरानी जारी रहेको र यस अघि पठाइएको परिपत्रअनुसर सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य भइरहेको दावी गरे । “एनजीओको सम्पत्ति विवरण संकलन र आइएनजीकोका कामकारबाही सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै अनुगमन तथा नियमन भइरहेको छ,” प्रवक्ता सुवेदीले भने, “कानुन विपरित काम गर्ने एनजीओ-तथा आईएनजीओलाई स्थानीय प्रशासनबाटै कारबाही पनि भइरहेको छ ।”जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै १ महिना भित्र सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, त्यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको चलअचल सम्पत्ति संकलन गरेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसको २ साता नबित्दै असार ३ गते गृहमन्त्रालयले नै तत्काल सम्पत्ति विवरण संकलन स्थगन  गर्न अर्को परिपत्र पठाएको थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालय आईएनजीओको सम्पत्ति छानबिन र त्यसले गर्दै आएका कामको विवरण छानबिनबाट पछि हटेको थियो ।प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापा (वादल)बीच आईएनजीओको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा विवाद भएपछि गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पठाएको छानबिनसम्बन्धी परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न असार ३ गते अर्को सर्कुलर गरेको थियो ।सोही सर्कुलरमा उल्लेख गरेर गैससको अवस्थाबारे अध्ययन गरी १ महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कानुनका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि गृहले सार्वजनिक गरेको छैन । गृह स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उक्त समितिले गैससका सबै कामकारबाहीलाई छुट्टै कानुन बनाएर नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्