लैङ्गिक हिंसाविरुद्घको अभियान र सरकारको दायित्व «

लैङ्गिक हिंसाविरुद्घको अभियान र सरकारको दायित्व

महिलाविरुद्घ हुने हिंसाको घटना कुनै न कुनै तवरबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनैपर्छ ।

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० (मंसिर १० गतेदेखि २५ गते) सम्म प्रत्येक वर्ष विश्वभर मनाइने लैङ्गिक हिंसाविरुद्घको १६ दिने अभियान यस वर्ष नेपालमा पनि सक्रिय रूपमा मनाइयो । नेपालमा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्घता : व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्घता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष कोभिड–१९ को महामारीबीच यो दिवस मनाइएको थियो । यो वर्ष यो अभियानलाई भौतिक रूपमा उपस्थित भई मनाउन सम्भव नभए तापनि आ–आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहँदै प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाउने जमर्को सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले गरेका थिए ।
नेपालमा महिलामाथि हुने विभिन्न लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन– २०६६; घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली– २०६७; कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन– २०७१; बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन– २०७२; लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली– २०६७; एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड– २०७१; कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) आचारसंहिता– २०७४; मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन– २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली– २०६५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । महिला हिंसा र लैङ्गिकसम्बन्धी यति धेरै महŒवपूर्ण ऐन, कानुन, नियमावलीहरू भए तापनि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसक्नु दुःखद विषय हो । राज्यले पनि हात्तीको देखाउने दाात भनेजस्तै ऐन–कानुन निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको जनगुनासाहरू आइरहेको देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि ती तहहरूले महिला हिंसासम्बन्धी नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्नु, भएका ऐन–कानुनको समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी नै मान्नुपर्छ ।
समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा र परम्परा आदिका नाममा हुने बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बलात्कार, एसिड आक्रमण आदिजस्ता लैङ्गिक हिंसाविरुद्घका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयानुकूल र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि परिवार, समाज, सरकारी, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, संघ–संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा बजेट, नीति, योजनाका कार्यक्रमहरू तय गरी सामूहिक प्रतिबद्घता व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र दस्ताबेजहरू विशेष गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र– १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध–१९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध–१९६६ र महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि–१९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका नाताले पनि महिलामाथि हुने अन्याय, अत्याचार, कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार र महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रतिबद्घ हुन सक्नुपर्छ ।
राज्यले घोषणा गरेको महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसाजन्य कार्यलाई अपराध मानी दण्डनीय बनाएको छ, तर सम्बन्धित निकायले वर्षौं हुँदासमेत त्यस्तै प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोपहरू आइरहेका छन्, यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालमा कानुन नभएका होइनन्, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो । लैङ्गिकताकै आधारमा जाहेरी नलिने, मुद्दा दर्ता नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । लैङ्गिक समानता कायम गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरू गरेको छ । विभिन्न रूपमा हुने लैङ्गिक हिंसाको नियन्त्रण, हिंसामा परेको पीडित तथा प्रभावितहरूका लागि उचित क्षतिपूर्ति र पीडकलाई दण्ड र कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा ती कुरा लागू भएको देखिँदैन । तराईलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा पहुँचकै भरमा मिलापत्र गर्ने, उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिएका विवरणहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको देखिन्छ ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्घको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला नेपाललगायत विश्वका कैयन् मुलुकमा लैङ्गिक हिंसाहरू घटि नै रहेका छन् । नेपालमा पनि बलात्कार, एसिड प्रहार, चेलीबेटी बेचबिखन र यौनहिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन घटि नै रहेका छन् । विगत वर्षमा कञ्चनपुरकी निर्मला हत्याकाण्डले आमनागरिकको आङ नै सिरिङ्ग बनाइदिएको छ भने हाम्रो समाजमा बालबालिकाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ ।
हाम्रो समाजका कलिला बालिकाहरू आफन्तहरूबाटै बलात्कार भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । नेपालका कतिपय तराई र दुर्गम स्थानहरूमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिने मात्रै होइन, स्थानीय भद्रभलाद्मीकै अगुवाइमा मिलापत्र गरी पिडकलाई थप पीडा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । हाम्रै समाजका कतिपय स्थानमा बलात्कारका घटना लुकाउने प्रवृत्ति कायमै रहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट बलात्कारलगायत घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
ती सामग्रीहरूमा कतिपयको सहानुभूति, संवेदना रहेका छन् भने कतिपयको आवेग पनि रहेको देख्न सकिन्छ । महिलाविरुद्घ हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै लैङ्गिक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन सरकार प्रतिबद्घ हुन सक्नुपर्छ । हालै जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास राख्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले महिला र बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तक, सञ्चारमाध्यमबाट विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिए तापनि घरेलु हिंसा कम हुन सकिरहेको देखिंदैन ।
नेपालमा बर्सेनि महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला स्वयं जागरुक र चनाखो हुनुपर्छ । आफू अन्यायमा परी–परी पनि आफ्नो घर र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । ‘कानुनको अनभिज्ञता क्ष्।म्य हुँदैन’ भन्ने कानुनी स्लोगनजस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्यायालयले न्याय दिन सक्दैन । अतः आजैबाट महिला हिंसाको सशक्त रूपले विरोध गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
यस वर्षको नारामा भनिएझंै ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्घता : व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्घता’ लाई पूर्णता दिनका लागिसमेत हामी सबै गोलबन्द भई, एकत्रित भई आफैंबाट आजैदेखि सुरु गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले महिला हिंसाविरुद्घको अभियानमा विगतका वर्षहरूदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्घता र कार्यक्रमहरू ल्याए तापनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँजस्तो महिला हिंसा, बलात्कार र बालबालिकाहरूप्रति हिंसा हुने क्रम रोकिन सकिरहेको छैन ।
महिला हिंसापीडितहरूले आफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दासमेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाकधम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् । धेरै वर्षदेखि महिला अभियन्ताहरू महिला हिंसाविरुद्घ लागिरहेका छन्, तर पनि महिला हिंसा हुने क्रम घट्न सकिरहेको छैन । कार्यक्रम तर्जुमा गरेर विविध कार्यक्रमहरू गरिरहँदा अहिले पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार बढ्नु दुःखद विषय हो ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत हक–अधिकार प्रदान गरे तापनि उनीहरू सो स्थानसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्वसँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्घन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । संविधानले प्रत्येक नेपाली महिलालाई बिना लैङ्गिक भेदभाव, समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिङ्गका आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थालगायत नेपालका विभिन्न ऐन, कानुनहरूमा भएका व्यवस्था, प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । महिलाविरुद्घ हुने हिंसाको घटना कुनै न कुनै तवरबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । अहिले राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन् ।
यस्ता घटना घट्न नदिन जनचेतनाको खाँचो छ । लैंङ्गिक हिंसाविरुद्घको अभियान मनाउँदै गरिरहँदा महिलाविरुद्घ घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारक तत्वहरू दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि नै प्रमुख कारक तत्व रहेका छन् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । महिलाहरूलाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्