अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त विभागमा जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव «

अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त विभागमा जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव

संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमनको काम स्थानीय निकायलाई दिइएपछि विभागको संरचना संकुचित भएको छ ।

अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी दिए पनि जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावले प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन नसकिएको हो ।
संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमनको काम स्थानीय निकायलाई दिइएपछि विभागको संरचना संकुचित भएको छ । नयाँ ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको अधिकार दिए पनि स्रोत साधन र जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिन भएको हो । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले ऐनमा पर्याप्त अधिकार दिए पनि विभाग एउटा महाशाखाको रूपमा रहँदा बजार अनुगमनको काम गर्न कठिन भएको बताए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले विभागलाई सशक्त रुपमा कारबाही गर्ने अधिकार दिए पनि स्रोत साधनको अभाव हुँदा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । “नयाँ ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा अधिकार दिएको छ,” महानिर्देशक गौचनले भने, “विभागमा पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधन नहुँदा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिएको छैन ।”
बजार निरीक्षक अधिकृतलाई तत्काल फिल्डमा कसुरअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार नयाँ ऐनले दिएको छ । “उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुन्नेसम्मको अधिकार विभागलाई छ,” महानिर्देशक गौचनले भने, “यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नहुँदा काम गर्न समस्या छ ।” कसुर गर्ने व्यवसायीलाई बयान लिने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सहायकस्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि हाल पुरानै संरचनामा कर्मचारी रहेकाले नयाँ ऐन कार्यान्वयन गर्न बजेटसँगै थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
विभागमा हाल न्यून मात्रामा कर्मचारी छन । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ जना अधिकृत र १७ जना नायव सुब्वा तहका कर्मचारी पठाए पनि १० जनाले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर गइसकेको विभागको भनाइ छ । नयाँ आएका कर्मचारीलाई ऐन बारेमा बुझाउने काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । कर्मचारीका साथै बजार अनुगमनका लागि गाडिको समेत अभाव रहेको विभागले जनाएको छ ।
ऐनमा विभागको महानिर्देशकलाई समेत दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ । निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायक वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग आवश्यक जानकारी वा बयान लिन सक्ने छ ।
यस्तै निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा असुरक्षित वा गुणस्तर नभएको वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेको फेला परे उत्पादकको उत्पादन र वितरणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । निरीक्षण अधिकृतले परीक्षणका लागि लिएको वस्तुको नमूना तुरुन्त सडी जाने वस्तुको भए तत्काल र अन्य वस्तु भए त्यस्तो नमूना लिएको मितिले चौबीस घन्टाभित्र नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने छ । यस्तै आकस्मिक निरीक्षण वा नियमितरुपमा हुने अनुगमनको सूचना चुहावट गर्नेलाई पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्