एफडीआईका २५२ उद्योगमध्ये ३७ उत्पादनमूलक

नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निकै कम मात्रै आउने गरेको पाइएको छ । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर लगानी बढाउन आह्वान गरिरहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवस्था दयनीय देखाएको हो । अध्ययनअनुसार हालसम्म २ सय ५२ कम्पनीमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको छ । जसमध्ये उत्पादनमूलक उद्योगको संख्या भने ३७ मात्रै रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालमा कुल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिए पनि पुँजीका रूपमा भने एक तिहाइमात्र आएको जानकारी दिए । “ कुल एफडीआईमध्ये चुक्ता पुँजीको हिस्सा करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ,” उनले भने, “३७ मध्ये ११ वटा मात्र निर्यातजन्य उद्योग छन्” । चुक्ता पुँजीबाहेकको एफडीआई ऋण र जगेडा कोषका रूपमा छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार ११ वटा निर्यातजन्य उद्योगमध्ये ८ वटा एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स) र ३ अन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगमा एफडीआई भित्रिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) ले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले छिट्टै नै यो अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकरप्रसाद शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०१५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा एफडीआईको हिस्सा २.७ प्रतिशतमात्र रहेको जानकारी दिए । छिमेकी भारतमा जीडीपीको अनुपातमा १२.५ प्रतिशत र चीनमा ११.१ प्रतिशत तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा ६९.९ प्रतिशत एफडीआईको योगदान छ । उद्योगमा पर्याप्त विद्युत् नहुनु, उच्च यातायात खर्च, श्रमिक मुद्दा, झन्झटिलो कर तथा एफडीआई प्रक्रिया र खारेजीको प्रक्रिया प्रक्रिया चुनौतीका रूपमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपालले विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको बताए । उनले विनिमय दरमा पुनरावलोकन नगर्दा भारतीय व्यापारको प्रवद्र्धन भइरहेको बताए । नेपालको व्यापार भारतसँग मात्रै ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । कार्यक्रममा वाणिज्यसचिव चन्द्र घिमिरेले अहिलेसम्म निर्यात प्रवद्र्धनमात्रै सोचिरहेको भन्दै अव आयात व्यवस्थापनमा सोच्ने बेला आइसकेको बताए । छिमेकीलगायत अन्य देशहरूले पनि आयात व्यवस्थापन सम्बन्धमा रणनीति बनाएका छन् । “कति र के–के आयात गर्न सकिने, कुन आयात नगरे पनि हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत हुने बेला भएको छ,” घिमिरेले भने, “आयातलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने अवस्था थप भयावह हुन्छ ।” राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, ऊर्जा संकटमात्र नभएर एफडीआईको प्रक्रिया आफैंमा झन्झिटिलो हुँदा पनि लगानीका लागि समस्या हुने गरेको छ । एकातिर विदेशी लगानीकोे प्रतिवद्धता कम छ भने अर्कातर्फ सोहीबमोजिम लगानी भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका परियोजना कति छन् र तिनमा वास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले विदेशी लगानीको अवस्था, कुल लगानी र क्षेत्रगत आधारको लगानीसहित विस्तृत अवस्था सार्वजनिक गर्दैछ ।
नेपाल विदेशी लगानी उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्डमार्फत भित्रिने गरेको छ । विदेशी लगानीका लागि डलर सटही, खाता सञ्चालन स्वीकृतिलगायतका सुविधाहरू राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुने गरेको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले उद्योग विभागको दायरा फराकिलो बनाएको छ । यो ऐनले ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्विकृत गर्नपाउने अधिकार दिएको छ । यसअघि विभागले २ अर्बभन्दा कम लगानीका उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिन्छन् । २ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा माथिका लगानी बोर्डमार्फत दर्ता हुन्छन् ।