उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती

“अनुगमन गर्ने निकायसँग पर्याप्त स्रोत साधनका साथै दक्ष जनशक्ति नहुँदा ऐन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।”

उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । हालै संसद्बाट पारित भएको ऐन पर्याप्त र गहनरुपमा छलफल नगरी आएकाले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । यसअघिको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ दुई दशकको अवधिमा कार्यान्वयन नभई खारेज भएको थियो । अहिले ल्याइएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७२ लाई पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौति देखिन्छ ।
बजार व्यवस्थित गरी उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको ऐन अहिलेकै संरचनाले कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको उपभोक्तावादीको भनाइ छ । “अहिलेको संयन्त्रले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ,” राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले भने, “अनुगमन गर्ने निकायसँग पर्याप्त स्रोत साधनका साथै दक्ष जनशक्ति नहुँदा ऐन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।” वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, नापतौल, मूल्यबारेमा विश्लेषण गर्ने संयन्त्र नभएको र सरकारी संयन्त्रभन्दा व्यवसायी बलियो हुदाँ ऐन कार्यान्वयन हुने वा नहुने आशंका रहेको उनको भनाइ छ । “यसअघिको ऐन पनि कार्यान्वयन नभई खारेज भयो,” उनले भने, “उपभोक्ता संरक्षण ऐन एकीकृत नहुँदा बजारमा हुने ठगि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।” अहिलेको संयन्त्र परिवर्तन नभएसम्म उपभोक्ताका अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने उनले बताए ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकाल भन सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएकाले कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती नभएको बताउँछन् । “बजारलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय वस्तु उपलव्ध गराउन ऐन केन्द्रित छ,” प्रवक्ता ढकालले भने, “उपभोक्तालाई मात्र नभएर असल नियतले व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम हुन्छ ।” खराब मनसाय लिएर व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएकाले पनि ऐनले बजार व्यवस्थित गरी उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्ने उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगन्द्र गौचनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजारलाई व्यवस्थित गरी उपभोक्ता हक अधिकार सुरक्षित गर्न सघाउ पु-याउने बताए । विभागलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएकाले पनि बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । ऐनमा भएका कतिपय विषय सुरुमा लागू गर्न कठिन भए पनि विस्तारै सहज बन्दै जाने उनले बताए ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको ऐन स्वागतयोग्य भए पनि कारबाही प्रक्रिया व्यावहारिक नभएको बताए । अनुगमन समितिमा ठूला व्यवसायीलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएकाले स–साना व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाइ छ । “अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई कारबाहीको लागि असिमित अधिकार दिइँदा त्यसमा चलखेल हुन सक्ने देखिन्छ,” उनले भने, “गलत गर्ने व्यवसायीलाई छुट्याउने आधार विना कारबाही हुँदा गलत मनसाय नभएको व्यक्तिलाई असर पर्न सक्छ ।”
ऐनमा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई बजार निरक्षण अधिकृतले तत्काल फिल्डमा ३० हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै एक हप्तासम्म उपभोक्ताले किनेको सामान फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा बिक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता, ढुवानीकर्ता, पैठारीकर्ताले गर्नुुपर्ने दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले २०५४ सालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ ऐन ल्याएको हो ।